फिक्कल, १५ असार बजार अनुगमनका नाममा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय इलामले उपभोक्ता र ब्यावसायीलाई दुःख दिने काम गर्ने गरेको पाइएको छ । आपूmलाई मन लागेका समयमा मात्र र मन नपरेका वा मुड चलेका भरमा भेटेका ब्यवसायीको पसलमा मात्र अनुगमनका नाममा खानतलासी गरेर ब्यवसायीलाई दुःख दिइँदै आएको छ भने अनुगमनको हल्ला चलाएर ब्यवसायीलाई कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने अवसर दिएपछि उपभोक्ताले दुःख पाइरहेका छन् ।
९ महिना पहिला जिल्ला प्रशासन कार्यलयले यस्तै गरेको थियो । जुन कामलाई अनुगमनको संज्ञा दिइएको छ । कार्यालयमा प्राप्त बजेट सिध्याउन मात्रै गरिएको शुक्रबारको अनुगमनले फिक्कल बजारमा ३ सय ब्याबसायी उधोग बाणीज्य संघमा आबर्र्द रहेको तथ्याङ्ग छ ।
त्यसबाहेक मोटामोटी ५ सय भन्दा बाढीले ब्यवसाय सञ्चालन भइरहेको फिक्कल बजारमा जम्मा २० बढी होटेल , माछामासु पसल र किराना पसलमा खानतलासी गर्ने काम गरेर ती ब्यवसायीमाथि आतङ्क मच्चाउने काम भएको छ ।नौ महिनापछि भएको अनुगमनले जम्माजम्मी २० वटा पसलमा आतङ्क मच्चाउन अनुगमन गरिएको प्रस्ट बुझिन्छ ।स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुअघि देखि नै बजार अनुगमनको जिम्मा पाएको र बजार शाखा अधिकृतसहितको बजार अनुगमन शाखा नै तयार भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नियमित बजार अनुगमन गर्ने अधिकार पाएको थियो । आफुलाई सहज र मुड चलेको बेला मात्र किन गरिन्छ अनुगमन रु ढुसी परेका ,बिग्रिएका सामान अनुगमनमा भेटाएपछि काबार्ही हुदैन नगरपालिकालाई जिम्मा लगाइन्छ भने अनुगमनको के औचित्य रहयो रुआयोजकले स्थानिय सरकारलाई अनुगमनका क्रममा भेटिएका सामान नष्ट गर्न लगाइन्छ भने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्पष्ट रूपमा उपभोक्ता हितका लागि बजारको अनुगमनमार्पmत बजार मूल्यलगायतका कुराहरू नियमन गर्न स्थानीय तहलाई अधिकार दिएको छ ।
८ सय बढी पसल रहेको बजारमा २० वटामा अनुगमन गरेर काबार्ही नगर्दा कसरी गराउन सकिन्छ सजक । एक चोटीको अनुगमन सजग हुनका लागि गरिएकाले कार्वाही नगरिएको र आउँदो पटक यस्तो नगर्न आग्रह गरिएको छ । भनेर ब्याबसायीमा आतङ्गक फैलाउने मात्र काम गरेको प्रस्ट छ ।अरुबेला कानमा तेल हालेर बसेको निकाय मुड चढ्दा मात्र बाहिर निस्कन्छ र आतङ्क मच्चाउँछ ।बजार अनुगमन नियमित हुनुपर्दछ हरेक पसलमा बिक्री गरिने सबै खाले सामानको मूल्यसूची अनिवार्य हुनुपर्दछ बर्षमा एक पटक जस्तो मात्र गरिने बजार अनुगमनमा कुनै पसल छुट्नु हुदैन । बजारमा मात्र हैन गाँउमा पनि पसल छन् भन्ने ज्ञान हुनुपर्दछ ।बर्षमा एक पटक हुने गरेको अनुगमनमा एउटै कुरा दोहोरिरहन्छ । दर्ता छकी छैन, पसलहरूमा मूल्य सूची नराखेको, म्याद गुज्रिएका खाद्य तथा पेय पदार्थ भेटिएको भन्ने कुरा । बर्षौँदेखि यिनै कुरा भेटिएको भेटिएकै छ बजार अनुगमनका क्रममा ।अनुगमन भयो भनेर हल्ला गर्दा मात्र पुग्छ नियन्त्रण चाहिँ गर्नुपर्दैन ।यस्तो बजार अनुगमनलाई जिल्ला प्रशासनले संयोजन छ ।स्थानीय तह, उद्योग वाणिज्य संघलगायतका निकाय र संघसंस्थाले पनि साथ दिने गरेको पाइएको छ । जबकी पर्यटकिय नगरी र प्लाष्टिक निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेर फोहोर मैला ब्यवस्थित बनाउने प्रतिबद्धता गरेर अगाडि बढेको सुर्योदय नगरपालिकाले बजार अनुगमनको माध्यमबाट प्लाष्टिकका झोला पनि फिक्कल बजारमा नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । पहिले जनप्रतिनिधी नहुँदा भएका बजार अनुगमनहरूको राजनीतिक दलहरूले पनि बिरोध गर्थे, यो वा त्यो बहानामा ।
अहिले निर्वाचनमार्पmत तिनै दलका प्रतिनिधीहरू स्थानीय तहमा आएपछि पनि त्यस्तै अनुगमन हुँदैछ र त्यसमा तिनै दलका प्रतिनिधीले साथ दिइरहेका छन् । स्थानीय तह आपैmले पनि बजार अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । उसैलेसमेत यो काम गर्न कानमा तेल हालेर बसेको देखिन्छ । निर्वाचन भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म एकपटक बजार अनुगमन भएको थाहा छैन ।स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्पष्ट रूपमा उपभोक्ता हितका लागि बजारको अनुगमनमार्पmत बजार मूल्यलगायतका कुराहरू नियमन गर्न स्थानीय तहलाई अधिकार दिएको छ । त्यसको कार्यान्वयन गर्न अहिलेसम्म नगरपालिकाले सकेको छैन ।कम्तिमा आपूmले पाएको कानुनी अधिकार मात्र प्रयोग गरेर त्यसलाई नियमित कार्यान्वयन गरिदिए मात्र पनि केहि न केही रूपमा उपभोक्ताको हित संरक्षण हुनेथियो । अनुगमन गर्दा होटल वा लज मात्र होइन, सबैखाले ब्यवसायको अनुगमन गर्नु पनि जरुरी छ । एउटा मूल्यमा खरिद गरेको सामान दोब्बर मात्र होइन, तेब्बर, चौबर मूल्य मुनाफा लिएर पनि ब्यापारीले बिक्री गरिरहेका हुन्छन् । यसका लागि सबै ब्यवसायलाई नियमन गर्नु पर्छ । त्यसपछि मात्र ब्यापारी पनि सही ढङ्गले ब्यवसाय सञ्चालन गर्न थाल्नेछन् अनि उनीहरूले बेलाबेला सनकका भरमा हुने अनुगमनको आतङ्क ब्यहोर्नु पर्दैन ।
रेडियो बुद्धवाणीबाट साभार