- गोबिन्द पौडेल
रोङ १४ पुसः संघिय शासन प्रणलीमा विकेन्द्रिकरणसँगै सिहदरबारको अधिकार गाउँमा भन्ने सुनेको भएपनि सबै प्रकृया पुगेर जग्गा धनीपूर्जा प्राप्तिको निर्णय हुनमात्र बाँकी रहेको एउटा फायल ६ बर्षदेखी मालपोत कार्यलय इलामको दराजमा नै थन्किएको छ ।
रोङ गाउपालिका वडा नं ६ मा रहेको सरस्वती प्राथामिक विद्यालयको नामा २०२८ माघ १७ गते नै दर्ता भएको साबिक जिर्मले ५ घ को कित्ता नं २८ को आठ रोपनी चौध आना तीन दाम जग्गा दर्ता भएको भएपनि हालसम्म विद्यालयको नाममा जग्गा धनीपूर्जा नभएको कारण मालपोत कार्यलय इलामले छुट जग्गाको धनीपूर्जा प्राप्तीको सूचना प्रकाशित गरेपछि विद्यालयले तत्कालिन जिर्मले गाविस र जिल्ला शिक्षा कार्यालय इलाको सिफारीस र अन्य आवश्यक प्रमाणसहित २०६९ साल चैत्र २० गते मालपोत कार्यलय इलाममा दर्ता नं. ६९८१ मा निवेदन दर्ता गरेको थियो । त्यपछि मालपोत कार्यलयले कसैको हकदाबि भए नभएको बारेमा सार्वजनिक सुसचना प्रकासित गदै विद्यालयमा नै मालपोतका कर्मचारी गएर सधियारहरु र अन्य सरोकारवला सहित स्थलगत मुचुल्का गरेको र जग्गा धनीपूर्जा वितरण समितिको बैठकबसेर निर्णय गर्नुपर्ने मात्र रहेको बताएको भएपनि छ बर्ष बित्नलाग्दा समेत सो निर्णय हुन नसकि मालपोत कार्यलय इलामको दराजमा नै फाइल थन्किएको विद्यालयले बताएको छ ।
यस जिल्ला मालपोत कार्यलय इलामका प्रमुख केशव कुमार दहालसँग यस बारेमा के भएको हो भनेर जिज्ञासा राख्दा अहिले सो प्रकारको कार्य बन्द रहेको कारण खुल्नासाथ सूचना प्रकाशित गरेर पुराना फाइलहरु खोलेर छानबिन गरि आवश्यक निर्णय गरिने बताए ।
यता सबै प्रकृया पुरा गरेको एक सार्वजनिक संस्थाको काममा त यति ढिलाइ हुनछ भने सर्बसाधरण नागरिकहरुको काम कसरी होला प्रश्न उठ्ने गरेको छ । संघियताको मर्म अनुसार सिहदरवारको अधिकार गाउँगाउँमा भनिएता पनि ब्यबहारिक रुपमा हो वा होइन यो उदहारणले प्रस्ट पारेको छ । त्यकारण पनि नागरिकहरुलाइ लोकतन्त्रको नारा हैन बास्तबिक प्रत्याभुती गराउन जरुरी रहेको छ ।