जनयुद्धका क्रममा मारिएका दुर्इ चार जना व्यक्तिका केही आफन्तजन र मेडिकल कलेजका केही माफियाका बिरूद्ध उत्रिएका एकजना डा. गोविन्द केसीले सबैजसो संसदबादी दलका नेताको नेतृत्वमा बनेका र नेपाललार्इ संघीय गणतन्त्रको संविधान दिर्इ त्यसको कार्यान्वयनमा समेत खरो उत्रिसकेको दावी गर्ने निकै शक्तिशाली भनिएका सरकारहरूलार्इ ठाडो चुनौति दिदै आएको बर्षौं बितिसक्यो ।
सरकार र प्रतिपक्षमा आलोपालो बसेर संसदबादी दलले ती मुद्दा समाधान गर्ने भन्दै गरेका सहमतिको अग्लै चाङ लागिसक्यो । उनीहरूले ती व्यक्तिका पक्ष र विपक्षमा उभिएको नाटक मञ्चन गरी आ आफ्नो दुनो सोझ्याएको देखेर दुनियाँले कुरीकुरी भनेको पनि कयौं बर्ष भइसक्यो । नेपालका संसदबादी दलको सक्कली अनुहार संसारका सामु नाङ्गेझार भइसक्यो ।
जनयुद्धका क्रममा मारिएका ती केही व्यक्तिका आफन्तजन र डा. केसीका नाममा उनीहरूले अझै कति नाटक मञ्चन गर्ने योजना बुनेका छन् भन्ने कुरा उनीहरू आफै जानुन् । तर जनयुद्धका क्रममा अत्यन्तै अमानवीय र क्रुर ढंगले अकल्पनीय शारीरिक एवं मानसिक यातना दिएर मारिएका पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली सम्मका सत्र हजार जनताका आफन्तजन वा बेपत्ता बनाइएका आफन्तजन वा अंगभंग भएका योद्धा तथा तिनका आफन्तजन वा साँच्चै गुणात्मक परिवर्तनको शुन्दर सपना सजाएर यो वा त्यो रूपमा जनयुद्धसँग जोडिएका लाखौं जनता र भ्रष्टाचारी, तस्कर एवं कमीसनखोर हावी भएको कुशासनले वाक्क दिक्क भएका करोडौ जनता एकिकृत रूपमा एकैचोटी जुरूक्क उठेर देशैभरि विद्रोहको राँको सल्काए भने आफूलार्इ सफल नाटककारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका संसदबादी दल दनदन दन्केको त्यो बिद्रोहको आगो निभाउन कुन हदसम्म सफल होलान् ? भ्रष्ट, तस्कर, कमीसनखोर, ठग, र दलालका अजङ्ग पहाड ध्वस्त बनाउने निर्णायक कदम कहिल्यै नचाली विकृति र विसंगतिको अजङ्ग पहाडका स साना छिद्ररूपी केही व्यक्ति र घटनालार्इ आलोपालो अनावश्यक ढंगले उछालेर मुलुकमा ब्रम्हलुट मच्चाउन पल्केका संसदबादी दलको दलदलमा दलिएर करोडौ उत्पीडित नेपाली जनताले यी संसदबादी दलको नाङ्गो नाटक कति दसकसम्म टुलुटुलु हेरिरहनु पर्ने ? यस्ता पेचिला प्रश्नका बारेमा नेपालका संसदबादी दलले कहिल्यै निधार खुम्च्याएर सोचेका छन् ?
अझ नेपालको सन्दर्भमा आफूलार्इ संसदीय व्यवस्थाको जननी ठान्ने नेपाली काँग्रेस सायद जननिर्वाचित संसदले माखो नमार्ने ठहर गरेरै होला निशेधाज्ञा तोड्दै सडकमा हाजिर भइसक्यो । त्यतिमात्र होइन, कुनै बेला स्वयं काँग्रेसले एमाले भित्रका पनि सबभन्दा लोकतान्त्रिक पात्र भनेर निकै उछालेका र हँसिया हथौडाको झञ्डा बोकेर संसदीय व्यवस्थाको लामै अभ्यास गरेका तथा आज पनि संसदीय गणितबाटै समस्याको समाधान खोज्न प्रयत्नरत रहेकाे दावी गर्ने नेकपाका एकजना अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारलार्इ समेत नेपाली काँग्रेसले अधिनायकबादी देख्न थालिसक्यो ।
उता नेकपाका अर्का अध्यक्ष एवं अलिक कान्छा संसदबादी नेता पीकेले बहुसंख्यक जनताको लोकतन्त्र वा सर्वहारावर्गको अधिनायकत्व ल्याउने भन्दै रक्तपातपूर्ण जनयुद्धमा होमेका अधिकांश युवावर्ग खाडीमुलुकमा पुगेर सायद सम्बृद्ध नेपाल निर्माणकै लागि होला बिदेशीकै भुमीमा कठोर श्रम गर्दै अमुल्य रगत पसीना बगाउँदैछन् । उनीहरू त्यहाँ अत्यन्तै कष्टपूर्ण जीवनयापन गरिरहेको कुरा दुवै अध्यक्षलार्इ सायदै थाहा होला । भएभरको बौद्धिक र शारीरिक श्रम शक्ति विदेशी भुमिमा खन्याएर उनीहरूले कस्तो सम्बृद्ध नेपाल निर्माण गर्न लागेका हुन् भन्ने कुरा पनि बुझिनसक्नु नै छ ।
नेकपाका दुवै अध्यक्ष केपी र पीकेको संयुक्त पहलमा दुवै छिमेकी मुलुक भारत र चीनको समेत विश्वास जितेर संसदीय गणित अनुसार नेपालको इतिहासमै वीपी कोइराला पश्चात दुर्इ तिहाइ सांसदको समर्थनमा ओली सरकार गठन भएको पनि निकै महिना बितिसके भने संङ्घीय सरकार भन्दा पनि शक्तिशाली हुन्छन् भनिएका सयौं स्थानीय सरकार बनेको त बर्ष दिन नै कटिसक्यो । त्यस्तै सङ्घीय र स्थानीय सरकारका अलावा अरू सात वटा प्रदेश सरकार बनेको पनि महिनौ भइसक्यो ।
धेरै नै शक्तिशाली भनेर निकै प्रचार गरिएका ओली र अन्य सयौं सरकारहरू समेत जनयुद्धमा मारिएका दुइ चार जना व्यक्तिका आफन्तजनकै लाइनमा लत्रदै उस्तै पीडा भोगेका हजारौं लाखौं जनतालार्इ चाहिँ पुरै वेवास्ता गर्दै अघि बढ्छन् भने देशको ढिकुटी रित्याएर गठन भएका सेतो हात्तीरूपी अत्यन्त महँगा संसद र तिनै संसदले बनाएका ती सबै सरकारलार्इ ती उत्पीडित नेपाली जनताले किन काँध हालीरहने ? त्यसमा पनि स्वयं सक्कली संसदबादी दल नेपाली काँग्रेस नै निर्वाचित संसदको गणितप्रति खासै विश्वस्त बन्न नसकी हिजो उ स्वयं सरकारमा छँदा उसले समेत साँचेर राखेका केही पीडित व्यक्तिका मुद्दा र लाछ्लार्इ ढाल बनाएर सडक तताउने निष्कर्षमा पुगिसकेको वर्तमान सन्दर्भमा संसद भनेको खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो भन्ने चर्को नारा बेचेर त्यही संसदीय व्यवस्थामा पतन भएका ढोँगीहरूले संसदीय व्यवस्थालार्इ कतिञ्जेल धान्न सक्लान् र ? सक्कली संसदबादी दलले अविश्वास गरेको संसदलार्इ नक्कली संसदबादी दलले समेत धान्न नसकेका दिन त्यस्तो सहाराविहिन र बद्नाम संसदीय व्यवस्थाको मलामी जान चाहिँ को तयार होला ? यस्तै केही व्यक्ति र घटनालार्इ ढाल बनाउँदै आलोपालो सरकार र प्रतिपक्षमा बसेर ब्रम्हलुट गर्ने निकै भरपर्दो माध्यमको रूपमा टिकाउँदै ल्याएको लुटको स्वर्गरूपी संसदीय व्यवस्थाको अस्तित्व जोगाउनकै लागि भएपनि संसदबादी दलहरू यस्ता प्रश्नका बारेमा निकै गम्भीर बन्नु पर्ने होइन र ?
फेरि सरकार र प्रतिपक्षमा बसेर माथि उल्लेख गरिए जस्ता दुइ चार जना पीडित व्यक्ति र डा. केसीले बर्षौंदेखि उठाउँदै आएका उही मुद्दा आलोपालो उछाल्दै त्यहि संसदीय व्यवस्थालार्इ चरम उपभोग गरेर त्यही व्यवस्थाको छत्रछायाँमा त्यति धेरै प्रधानमन्त्री र मन्त्री बनी मुठ्ठीभर दलालको बैसाखी टेक्दै नेपाल र नेपालीलार्इ संसारकै एक भ्रष्ट, बद्नाम र तन्नम मुलुकमा दर्ज गर्न सफल भएपछि संसदीय व्यवस्थालार्इ मलामीविहिन बनाएर अलपत्र छाड्नु भनेको त कृतघ्नताको पनि पराकाष्ठै हुँदैन र ? बरू नेपालका अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्रले राजतन्त्रको अन्त्य रोजी गणतन्त्रको मार्ग प्रशस्त गरेरै भएपनि बाँकी जीवनलार्इ सहज बनाए झैं संसदबादी दलले समेत संसदीय गणितमै टेकेर भएपनि संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोजी ज्ञानेन्द्रकै जस्तो सहज जीवन यापनको मार्ग रोज्दा कसो होला ? यदि उनीहरूले त्यति मात्र गर्न सक्ने हो भने पूर्व पञ्चले पञ्चायत ढलेपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पाटी गठन गरी जनतामाझ गए झैं बचेखुचेका सज्जन संसदबादी नेताका लागि पनि जनतामा जाने त्यस्तै कुनै चोरबाटो त बाँकी रहन्थ्यो कि ?
नेपालको फेसबुक वालबाट जस्ताको तस्तै