काठमाडौं। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले पदबहाल गरेलगत्तै अब अदालतले द्रुतगतिमा काम अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । भ्रष्टाचारका मुद्दा छिटो सक्ने आफ्नो योजना रहेको पनि सुनाए । सोहीबमोजिम उनले एनसेलको करछली विवादको फैसला गरे । तर, वर्षोदेखि अदालतमा अल्झिएका राजनीतिक पहुँचका भ्रष्टाचारको मुद्दा फस्र्योटमा भने ढिलाइ भइरहेको छ ।
अदालतमा बर्सेनि भ्रष्टाचारको मुद्दाको चाङ कछुवाको गतिमा अगाडि बढिरहेको छ । अकुत सम्पत्ति आर्जन, घुस, नक्कली प्रमाणपत्र, गैरकानुनी कर्जा, सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना, ठेक्कापट्टामा गोलमाल, बैंक घोटालालगायत भ्रष्टाचारका ६ सयभन्दा बढी मुद्दाको पेसी अगाडि बढ्न सकेको छैन । मुद्दाको पेसी चढ्ने, न्यायाधीशको इजलासमा घुम्ने क्रम चलिरहेको छ । यो गति कहिलेसम्म चल्छ सर्वसाधरणको सरोकारको विषय बनिरहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७१र७२ मा ६५० र २०७०र७१ मा ४८० भ्रष्टाचारका मुद्दा थिए । हरेक वर्ष भ्रष्टाचार मुद्दामा फैसला भने २ देखि ३ प्रतिशत मात्र हुने गरेको देखिएको छ । अघिल्लो वर्ष भ्रष्टाचारका ५२९ मुद्दा विचाराधीन छन् । प्रधानन्यायाधीश जबराले भ्रष्टाचारको मुद्दाको फस्र्योट फास्ट ट्र्याकमा गर्ने भनेर प्रतिबद्धता जनाए पनि भ्रष्टाचार मुद्दा अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
मुद्दाको पेसी तोक्ने र स्थगित गर्ने सिलसिला चल्दै आएको छ । विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १६ को ९२० मा विशेष अदालतको निर्णयमाथि परेको पुनरावेदनमा मुद्दाको प्राथमिकताका साथ मिसिल प्राप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र सर्वोच्चले किनारा गर्नुपर्ने भनिएको छ । तर, वर्षौं बित्दा पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा इजलासमा पुगेर अल्झिरहेको छ । भ्रष्टाचारका दर्जन ठूला मुद्दा सर्वोच्च पुगेर रोकिएका छन् ।
कांग्रेस नेता गोविन्दराज जोशीको भ्रष्टाचारको मुद्दादेखि लाउडा विमानको भ्रष्टाचार मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ ।
अदालतले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका अघिल्ला प्रबन्ध सञ्चालक रामचन्द्र सिलवाललाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको मुद्दा हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कम सजाय भएको भन्दै २६ भदौ २०७० मा सिलवालसहित सात कर्मचारीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । अख्तियारले सर्वोच्चमा मुद्दा दर्तासँगै सिलवाल भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ पाउनुपर्ने माग गर्दै ३० वैशाख २०७१ मा सर्वोच्च अदालत पुगे । दुवै मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतले सँगै राखेर पेसी तोकिरहेको छ । पछिल्लो समय २३ असोज २०७५ मा ईश्वरप्रसाद खतिवडा र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासमा निर्णय सुनाउने गरी पेसीमा राखिएको छ ।
८ मंसिर २०६९ मा विशेष अदालतले भ्रष्टाचारी ठहर गरेका पूर्वरक्षा सचिव चक्रबन्धु अर्यालले सफाइ पाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा २०७० मा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गराएका थिए । सो मुद्दा पाँच वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमा अझै अल्झिरहेको छ । विशेष अदालतले भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै उनलाई डेढ वर्ष कैद, ६६ लाख रुपैयाँ जरिमाना र त्यति नै बिगो असुलउपर हुने फैसला गरेको थियो ।
विशेषका तत्कालीन अध्यक्ष न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की तथा सदस्य न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले गरेको फैसलाअनुसार अर्याललाई भ्रष्टाचार गरेबापत एक वर्ष र पदको दुरुपयोग गरेबापत थप ६ महिना जेल सजाय सुनाएको थियो । राजधानीबाट साभार