झापा, २६ चैत । लकडाउनका समयमा झापाका केही स्थानीय तहले वितरण गरेको राहतमा चरम लापरवाही भएको पाइएको छ ।
विपन्न परिवारलाई भन्दै निर्धारण गरी वितरण गरिएको राहत सामग्री कम तौल, लक्षित वर्ग बञ्चित र अनावश्यक भीडभाड भएको पाइएको हो ।
झापाको बिर्तामोड नगरपालिका वडा नम्बर ५ ले वितरण गरेको राहत चामलको परिमाणमा गडबडी भएको पाइएको छ । वडाको ब्लक नम्बर ६ जात्रुवाडीका एक सय ५७ अतिविपन्न परिवारलाई प्रतिब्यक्ति ४ केजीका दरले भन्दै बितरण गरिएको चामल कसैले २ केजी र कसैले ३ केजी मात्रै पाएका छन् ।
वडा कार्यालयले ४ केजी प्रतिब्यक्ति राहत दिने भन्दै वितरण गरेको चामलको तौलमा शंका लागेपछि स्थानीयले पुनः तौल गर्दा चामलको तौल नपुगेको पाइएको छ । टोलका सबै घरमा बितरण गरिएको चामलको तौल कम छ भने गुणस्तर समेत नभएको स्थानीयको गुनासो छ ।
‘मेरो परिवारमा २ जना छौँ, त्यो हिसाबले ४ केजी पाउनुपर्ने हो’ बिर्तामोड–५ का केमा चौधरीले भने, ‘घर ल्याएर जोखेको ६ केजी मात्रै भयो ।’
वितरणमा संलग्न नगर सदस्य डिआर कडरीयाका अनुसार प्रतिब्यक्ति ४ केजीका दरले १ सय ५७ घरलाई दुई हजार सात सय २६ केजी चामल वितरण गरिएको थियो । बुधबार वडाले ब्लक एक एमीटी कलेजमा सामाजिक दुरी कायम समेत नगरी अनावश्यक भीडभाडका साथ खाद्यान्न बितरण गरिरहेको पाइएको छ ।
यस्तै, बितरणमा समेत गडवडी र पक्षपात गरिएको स्थानीयको दाबी छ । ‘तीनचार तले बिल्डिङ्ग हुनेले पनि राहत लगेका छन्’ बिर्तामोड–५ की सरिता आलेले भनिन्, ‘गरीबले भने आवश्यक पनि पाएको छैन ।
पहिलो चरणमा बिर्तामोड नगरपालिका भित्रका ६ हजार ९ सय बिपन्न परिवारलाई १ लाख ४० हजार केजी चामल बितरण गर्ने लक्ष्य नगरपालिकाले लिएको छ ।
नगर प्रमुख धुवकुमार शिवाकोटीले नगरपालिकाले पारदर्शी ढंगबाट राहत वितरण भइरहेको दाबी गर्नुभयो । ‘हामीले ५ सय प्रतिशत पारदर्शी गरेका छौँ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तौलमा तलमाथि भएको रहेछ भने म निराकरण गर्न तिर लाग्छु ।’
यसैगरी, झापाको गौरादह नगरपालिकाले वडानम्बर २ स्थित सुकुम्बासी बस्तीमा समेत १० किलोका दरले बितरण गरेको अधिकांश चामल ७ र ८ केजी मात्रै पाएको स्थानीयले बताएका छन् । त्यस्तै, झापाकै अर्जुनधारा–११ ले बितरण गरेको राहत समेत पहुचवालाले मात्रै पाएको स्थानीयको आरोप छ । ‘टिपेर लगेको नाम पनि काटिएको छ’ अर्जुनधारा–११ की नुना मगरले भनिन् ‘घरमा सुत्केरी बुहारी छिन् खानालाई समस्या भइसक्यो ।’
कोरोना संक्रमणका त्रासका कारण लकडाउनको समयावधि लम्बिएसँगै राहत वितरणमा समेत स्थानीय निकाय सक्रिय भएर लागेका छन् ।
तर, राहत बितरण गर्ने नाममा यसरी गरिने अनियमितताले प्रश्रय पाए आगामी दिनमा स्थानीय सरकारका संयन्त्रमाथि नै विश्वासको प्रश्न उठ्ने पक्का छ ।