काठमाडौं, १५ असार । संयुक्त राज्य अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) कार्यक्रमको व्यवहारिकताको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न नेपालमा ठोस र निकटवर्ती कदम आवश्यकता रहेको जनाएको छ ।
काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै एमसीसीको अनुदान स्वीकार गर्ने/नगर्ने नेपालको रोजाईको विषय भएको बताउँदै उक्त कोषको रकम नेपाललाई सँधै उपलब्ध नहुने पनि जनाएको छ ।
दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तीमा नेपालको संसदबाट अहिलेसम्म एमसीसी अनुमोदन नभएको बारे अमेरिका जानकार रहेको भन्दै ५० करोड डलर अनुदान पाउने पहिलो कदम संसदबाट अनुमोदन नै भएको उल्लेख गरेको छ ।
नेपालको संसदबाट अनुमोदनमा भएको ढिलाइले २ करोड ३० लाख नेपालीलाई थप रोजगारी र आर्थिक वृद्धिको फाइदा दिलाउन समेत ढिला भएको जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । एमसीसी सम्झौता अहिलेको चरणसम्म आइपुग्न नेपालका प्रमुख राजनीतिक दल सहभागी सरकार र एमसीसीले सन् २०१२ देखि लगातार मिलेर काम गरेको पनि दूतावासको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
एमसीसी साझेदार देशको सार्वभौमिकतामा समेत टेवा पु-याएको भन्दै अमेरिकाले एमसीसी अनुदानले लगानी तथा आर्थिक विकासलाई उत्प्रेरित गरी दशौं लाख मानिसलाई गरिबीबाट माथि उठाउन सहयोग गरेको दाबी गरेको छ ।
विकास साझेदारका रूपमा एमसीसीको पारदर्शिता पनि विश्वभर परिचित रहेको जानकारी गराउँदै अनुदानका लागि योग्य प्रत्येक देशले दोस्रो अनुदानको लागि आग्रह समेत गरेका जनाएको छ । दूतावासको जारी विज्ञप्तीमा एमसीसी सम्झौताअन्तर्गतका परियोजनाले आर्थिक वृद्धिका माध्यमबाट गरिबी न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने उल्लेख गरिएको छ ।
साथमा अमेरिका र नेपालबीच ७३ वर्ष लामो साझेदारीमा दुवै देशको हित हुने गरी विभिन्न क्षेत्रमा सफल सहकार्य भएको समेत जनाएको छ ।
प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरिएको एमसीसी सम्झौता यही असार १५ गतेसम्म पारित गर्नुपर्ने थियो । तर, नेकपाका कतिपय नेताहरू यो सम्झौता संसदबाट पारित गर्न नहुने अडानमा छन् ।