नेताहरुलाई उपचार खर्च : कानून मिचेर राज्यकोषको दोहन चरम बन्दै


काठमाडौ । हाम्रा देशका नेताहरुको उपचारको नाममा राज्यकोषको दोहन हुनु कुनै नौलो कुरो होइन । नेताहरुको उपचार खर्च राज्यकोषबाट दोहन नगरौं भन्दै दलहरु र नेताहरु मिलेर कानून पनि बनाए । सरकारले नै २०७४ सालमा ऐन बनाएर २०७५ सालदेखि कानूनको रुपमा लागू गर्यो ।

तर कानून नै बनेपनि कहाँ रोकियो र राज्यकोषको दोहन रु कानून बनाएर पनि गर्नुसम्म नाटक नै गरे । नेताहरुलाई मात्र हो र नेताहरुको सन्तानदेखि आफ्ना प्रिय कार्यकर्ताहरुसम्मका लागि उपचार खर्चको व्यवस्था गरियो ।

२०६२/६३ देखि २०७७/७८ सम्म आइपुग्दा राज्यकोषको दोहन गर्दै उपचार खर्च र आर्थिक सहायताको नाममा यसरी रकम बाँडियो, जुन खर्चले यो मुलुकमा २५ मेघावाट क्षमताको विद्युत परियोजना नै निर्माण हुन सक्थ्यो ।

तर सरकारी ढुकुटी स्वाहा । यसबीचमा सरकारले उपचार खर्चको नाममा राज्यकोषको ढुकुटीबाट स्वाहा पारेको रकम मात्र ३ खर्ब बढी छ । अहिले फेरि आएर एमालेका वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको उपचार खर्चलाई लिएर देश भित्र बहस छेडिएको छ । अरुले पाउने झलनाथले नपाउने भन्ने हुँदै हुँदैन ।

त्यसमाथि आदरणीय नेता झलनाथ ज्यूप्रति हाम्रो कुनै आग्रह पूर्वाग्रह पनि छैन । तर के अब त्यो ०७५सालमा बनेको कानूनलाई चै के मकैको खोस्टा नै बनाइदिने रु त्यो कानूनमा विदेशमा उपचार गर्न गएकाहरु कसैको पनि पनि उपचार खर्च राज्यकोषबाट नव्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

तर यो व्यवस्थालाई मिचेर निवर्तमान केपी शर्मा ओली सरकारले नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासमार्फत ३० लाख रुपैयाँ उपचार खर्च नेता खनालका लागि नयाँ दिल्ली पठाइसकेको छ ।

ओलीले त पठाए पठाए तर अझै वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि खनालको उपचार खर्च सबै सरकारले व्यहोर्ने घोषणा खुमलटारस्थित पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निवासमा पुगेर गरिसकेका छन् ।

दिल्लीको एक अस्पतालमा उपचाररत खनाललाई फकाउनु थियो ओलीलाई उनले पठाए । त्यस्मा एमाले भित्रको पन्पिदो विवादले पनि काम गरेको छ । त्यतिखेर ओलीलाई सत्ता टिकाउनु र एमाले बचाउनु थियो ।

अहिले देउवालाई गठबन्धन टिकाउनु छ र आफ्नो सत्ता यात्रालाई अझै बलियो बनाउनु छ । राज्यकोषको दोहन नेताहरु र दलको स्वार्थका लागि ? कानूनमाथि टेकेर गरिएको यो निर्णयलाई अब कसरी व्याख्या गर्ने ?

हुनत यो देशमा अहिलेसम्म राज्यकोषबाट सबैभन्दा बढी उपचार खर्च लिनेमा दोस्रो नेतामा पर्छन केपी शर्मा ओली । पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काँग्रेसका नेता स्वर्गीय सुशील कोइरालाले सबैभन्दा बढी १ करोड ८७ लाख १७ हजार ९ सय ७४ रुपैयाँ र त्यसपछि ओलीले १ करोड २६ लाख ३५ हजार १ सय ३७ रुपैयाँ उपचार खर्चका नाममा राज्यकोषबाट बुझेका छन् । आफूले लिन पल्केपछि अरुलाई दिन पनि के गाह्रो भयो र ओली महोदय । रकम त तपाईको गोजीको होइन नि राज्यको न हो ।

दोस्रो जनआन्दोलन अर्थात २०६२/६३ पछि हालसम्म बनेका १३ वटा सरकारको पालामा कहिले पनि राज्यकोषको दोहन विभिन्न नाममा रोकिएको छैन । त्यसमाथि सबैभन्दा बढी तर उपचार खर्चको नाममा नै दोहन गरिएको छ ।

पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामबरण यादवदेखि राजतन्त्रका हिमायती नेता डाक्टर तुलसी गिरीसम्म, नेपाली काँग्रेसकी नेतृ सुजाता कोइरालादेखि पूर्व उपसभामुख पूर्णकुमारी सुवेदीसम्मले राज्यकोषबाट उपचार खर्च पाएकै छन् । त्यसमाथि पुरुष सांसदले सुत्केरी खर्च लिएर जगत हसाउँने देश पनि यही मुलुक नै हो ।

नेताहरुको यो शैली हेर्दा अब कुनै पनि हालतमा उपचार खर्चको नाममा आर्थिक सहयोग गर्न राज्यकोषको दोहन नरोकिने निश्चित छ । नेपाली जनता अझै पनि उपचार नपाएर देशभित्रै छटपटिएर मर्नु पर्ने अवस्था विद्यमान छ । ग्रामीण भेगका स्वास्थ्यचौकीमा सिटामोल नपाएर तड्पिनु पर्ने नेपाली जनताका लागि नेताहरुको यो उपचार खर्च ठूलो चोट र पीडाको खबर बन्न सक्छ ।

कानून मिच्न कुनै आइतबार नपर्खने नेताहरुका लागि अहिले गाउँठाउँका गरीब नेपाली जनता भन्दा झलनाथ खनालको महत्व निश्चय नै बढी होला । तर सिंहदरबारमा बसेर शासन गर्ने र डडेल्धुराको एउटा गाउँमा सुन्तला खेतीमा रमाउने जनताको हैसियत नेपाली नागरिककोरुपमा बराबरी कहिले हुने र खै ?

यता यस्तो कथा उता जापानको टोकियोमा भने अर्कै कथा कोरिदैछ । चर्चा नेकपा एमालेका नेताहरुकै छ कि उनीहरुकी धर्मपत्नीहरुको नै । एमालेका प्रभावशाली नेता बामदेव गौतमकी धर्मपत्नी कुमारी तुलसी थापा शुक्रबारदेखि जापानको टोकियोमा सुरु भएको ओलम्पिक खेलमा सहभागी हुन पुगेकी छिन् । त्यो पनि जुडो खेलको मेनेजर बनेर ।

जुडोको न नियम नत खेलको चुरो कुरो नै बुझेकी उनलाई जापान लान उकासेर लास्टै चाकडी गर्न खोज्नेहरुले फर्केर आएपछि त जवाफ देलान नि । किनभने ओलम्पिकमा देशको प्रतिनिधित्व हुन्छ दलको होइन ।

नेकपा एमालेका सांसद एवं काठमाडौंका नेता जीवनराम श्रेष्ठ राजनीतिक पहुँचको आधारमा नेपाल ओलम्पिक कमिटीको अध्यक्ष बनेपछि यही ओलम्पिक कमिटी एमालेको भातृसंगठन भन्दा माथि उठन सकेको छैन ।

जस्को प्रतिफल टोकियो ओलम्पिकमा पनि देखियो । जहाँ ५ खेलाडी पुग्दा २१ जना पदाधिकारीले सरकारी भत्ता र सुविधामा ओलम्पिक हेर्ने भन्दा पनि जापान घुमेर फर्कने अवसर पाएका छन् । यो देशको दरिद्र राजनीति र कानूनको उपहास चरम नमुना हुन यी ।


प्रतिकृया दिनुहोस्

About Maipokhari news

माइपोखरी न्यूज डटकम सम्बाददाता