काठमाडौं । तीनै तहको सरकारको बजेट लक्ष्य अनुरुप खर्च हुन नसक्दा सरकारी खर्चको अपारदर्शितासँगै बेरुजु बढेको छ । संघीय सरकारदेखि प्रदेश र स्थानीय तहको बेरुजु बढेको महालेखा परीक्षकको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ ।
सामान्यतया सरकारी खर्चको बेरुजु बढ्दा तीनै तहको सरकारमा भ्रष्टाचार र बेथिती बढेको देखिन्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा १ खर्ब ३३ अर्ब बेरुजु बढेको पुगेको छ । तीनै तहको सरकारको प्रभावकारी कार्यसम्पादन हुन नसक्दा बेरुजु बढेको हो ।
संघीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय सरकारको मातहतमा भएको बिकास निर्माण र कर्मचारीले प्रशासनिक प्रयोजनमा लिएको पेश्की खर्चको फछ्र्यौट समयमा नहुदाँ बेरुजुको आकार बढ्छ ।
सबैभन्दा बढी बेरुजु संघीय सरकारको छ । महालेखा परीक्षको प्रतिबेदन अनुसार संघिय सरकारको बेरुजु ७१ अर्ब ६ करोड पुगेको छ । त्यसैगरी प्रदेश सरकारको ८ अर्ब १९ करोड पुगेको छ भने स्थानीय तहको बेरुजु ३८ अर्व पुगेको छ ।
तीनै तहको सरकारकारले आर्थिक बर्षको अन्तिममा खर्च र पेश्की रकमको फछ्र्यौट नगर्ने प्रबृत्तिले सरकारी बेरुजु बढेको हो । बिभिन्न मन्त्रालय, बिभाग तथा सरकारी कार्यालयबाट भएको खर्च मध्ये १८ प्रतिशत असूल गर्नु पर्ने महालेखाले उल्लेख गरेको छ । त्यसैगरी प्रमाण तथा प्रकृया नपुगेको बेरुजु ४७ प्रतिशत रहेको छ ।
पेश्की बेरुजु ३५ प्रतिशत छ । पछिल्लो पटक प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि बेरुजु बढेको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिका बिभिन्न शिर्षकमा बजेट बाढ्दा पनि बेरुजु र आर्थिक अनियमिता बढेको तथ्य बाहिर आएको छ । ललितपुर महानगरपालिकाले पनि समयमा बजेट पेश गर्न गर्न सकेन ।
निर्माण ब्यवसायीहरुले सम्बन्धित मन्त्रालय, बिभाग, र परियोजनाहरुबाट मोबिलाइजेसन पेश्की लिने र तर काम नगर्ने गरेको कारण बेरुजु रकम बढेको हो । निर्माण कार्यमा संघ र प्रदेश तर्फ बढी बेरुजु देखिन्छ ।
त्यसैगरी स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले पनि पेश्की मार्फत बेरुजु् लिने क्रम बढेको छ । स्थानीय तहमा ५ अर्ब असूल गर्नु पर्ने बेरुजु् रहेको छ । बेरुजु बढ्नु भनेको आर्थिक अनियमता र कमजोर बित्तिय शुसासन बढेको जानकारहरु बताउँछन ।
गठबन्धन सरकारले स्वेत पत्रमा जारी गर्दा केपी ओली सरकारको समयमा तीर्नै तहको सरकारकी खर्चको अपारदर्शिताले बेरुजु र आर्थिक अनियमिता बढेको उल्लेख गरेको छ । महालेखाक परीक्षकको कार्यालयले उल्लेख गरेको बेरुजु र आर्थिक अनियमितालाई तीनै तहको सरकारले सुधार गर्न नसक्दा संघिय सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारमा झन बढी आर्थिक अनियमितता र बेरुजु बढ्ने देखिन्छ ।
0 comments:
Post a Comment