झापा बिर्तामोडस्थित गिरिबन्धु टी इस्टेट काण्ड : प्रदेश सरकार भन्छ- ‘केपीको गलत निर्णय तु खारेज गरौँ’


काठमाडौं । प्रदेश-१ सरकारले तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको केन्द्र सरकारले झापा बिर्तामोडस्थित ‘गिरिबन्धु टी इस्टेट’को जग्गा सार्ने गरेको निर्णय गलत भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।


आईतबार बसेको प्रदेश-१ मन्त्रिपरिषद बैठकले उक्त चियाबगान सार्न र सट्टाभर्ना गर्नेगरी गरेको निर्णय बदर गर्न संघर्ष गर्नेसमेत निर्णय गरेको छ ।
तत्कालीन ओली नेतृत्को केन्द्र सरकारले स्थानान्तरणका नाममा हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा बिक्री गर्न दिनेगरी गरेको निर्णय गलत भएकाले उक्त नर्णय तत्काल बदर गर्नुपर्ने प्रदेश सरकारले माग गरेको छ ।
हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा सट्टापट्टा तथा स्थानान्तरण गर्ने विषय प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको पनि साझा अधिकार सूचीमा रहेकाले उक्त निर्णय बदर हुनुपर्ने मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको हो ।
प्रदेश – १ सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्र आङ्बोले ओली सरकारले गरेको उक्त गलत निर्णय वर्तमान केन्द्र सरकारले खारेजी गर्नुपर्ने मत राख्दै आएका छन् ।
सो विषयमा यसअघि प्रदेशसभा बैठकमा पनि उनले ओली सरकारले नीतिगत महाभ्रष्टाचार गरेको भन्दै चर्को बिरोध जनाउदै आएका थिए ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) प्रदेश – १ संसदीय दलका नेतासमेत रहेका आङ्वोले भूमाफियाहरूले यो प्रकारको भ्रष्टचार राजा ज्ञानेन्द्रको पालामा गर्ने हिम्मत नगरेको जिकिर गरे।
उनले केपी ओलीले भूमाफियाहरुको प्रभावमा परेर उक्त निर्णय गर्न बाध्य भएकोसमेत गम्भीर ओरो लगउदै आएका छन् ।
‘भूमाफियाहरूले यस्तो भ्रष्टाचार त राजा ज्ञानेन्द्रको पालामा पनि गर्ने हिम्मत गरेका थिएनन् । जो ओली सरकारले नै यो निर्णय गरेको छ,’ उनले भनेका छन, ‘ओली सरकारको पालामा भएको यो निर्णय अहिलेको संघीय सरकारले जसरी खारेज गर्नुपर्छ।’
केपी ओली सरकारले गत १३ वैशाखमा भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा बिक्री गरेर चियाबगान सार्न दिने निर्णय गरेको थियो । तर उक्त निर्णय कार्यन्वयन नगर्न संसदीय समितिले निर्देशन गरेको छ ।
३४३ बिघा १९ कट्ठा १२ धुर क्षेत्रफलमा फैलिएको चियाबगान अहिले बिर्तामोड सहरसँगै जोडिएको छ । पछिल्लो समय आएर जग्गाको मूल्यसमेत बृद्धि भएकोले जग्गा धनी छत्रबहादुर गिरीले चियाबगान स्नान्तरणका नाममा हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा बिक्री गर्ने प्रयास गरेको खुलेको छ । यद्यपि उक्त प्रयास कानुनी विपरित भएपछि तत्कालीन केपी ओली सरकारले ऐन नै संशोधन गराएर कुनै ठाउँमा उद्योग चल्न नसक्ने अवस्था आएमा स्थानान्तरण गर्न दिने प्रावधान राखेको थियो । उक्त चियाबगानलाई लक्षित गरी ऐन संशोधन भएको ओलीलाई आरोप लाग्दै आएको छ ।
उता संसद्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले केन्द्र सरकारले गरेको उक्त निर्णय कार्यन्वयन नगर्न निर्देशन दिएको थियो ।
निर्देशनपछि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले मातहतका निकायलाई उक्त टी स्टेट सार्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न पत्राचार गरेपनि निर्णय भने बदर हुन सकेको छैन ।
यसअघि सर्वोच्चले हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा जग्गा बिक्री गर्न नपाइने फैसला गरेको थियो । तर सरकारले उक्त समूहलाई अनुकुल हुनेगरी ऐन नै संशोधन गरेर सहज बनाइ दिएको थियो ।
ओली सरकारको निर्णयपछि पनि उक्त विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । तर रिटमाथि कुनै सुनुवाइ भएको छैन ।
प्रतिकृया दिनुहोस्

About Maipokhari news

माइपोखरी न्यूज डटकम सम्बाददाता