भुक्तानी नपाएका झापा–इलामका निर्माण व्यवसायीहरूको चेतावनी : “अब आन्दोलनमा जान्छौँ”

झापा र इलामका निर्माण व्यवसायीहरूले सम्पन्न गरिसकेका योजनाहरूको २२ करोडभन्दा बढी भुक्तानी नपाएपछि कोशी प्रदेश सरकारविरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
निर्माण व्यवसायी संघ झापाका अध्यक्ष रमेश अधिकारीका अनुसार झापा र इलाम जिल्लामा पूर्वाधार विकास कार्यालय झापामार्फत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा कार्यान्वयन भएका करिब ३४ वटा योजनाको भुक्तानी अझै रोकिएको छ। “समस्या अहिलेको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा होइन, अघिल्लो वर्षबाटै सुरु भएको हो,” अध्यक्ष अधिकारीले भने, “सम्पन्न योजनाहरूको बिल बुझाइसक्दा पनि भुक्तानी रोकिँदा व्यवसायीहरू पीडित भएका छन्।”
ज्ञापनपत्र बुझाउँदै व्यापक दबाब
मंगलबार निर्माण व्यवसायी संघ झापाले कोशी प्रदेशअन्तर्गत पूर्वाधार विकास कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापा र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आवश्यक मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
संघको टोलीले सिनियर इन्जिनियर ओमप्रकाश साह, प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालकुमार अधिकारी, र झापाका एसपी राजन लिम्बूलाई छुट्टाछुट्टै ज्ञापनपत्र बुझाएको संघका महासचिव पुष्पराज निरौलाले जानकारी दिए।
यसअघि साउन ८ गते व्यवसायीहरूले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री भूपेन्द्र राईलाई पनि ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए।
बिल बुझिसक्दा पनि भुक्तानी रोकिएको गुनासो
निर्माण व्यवसायीहरूले योजना सम्पन्न गरी भ्याट बिलसहित असार २४ गतेअघि सम्बन्धित कार्यालयमा पेश गरिसकेका छन्। तर कार्यालयले बिल प्रमाणित नगरी भुक्तानी अवरुद्ध राख्दा व्यवसायीहरू गम्भीर आर्थिक संकटमा परेका छन्।
चर्को ब्याजमा ऋण लिएर गुणस्तरीय निर्माण कार्य गरेका व्यवसायीहरू अहिले पेसाबाटै पलायन हुने अवस्थामा पुगेका छन्।
“कसैको मिलेमतोमा काम नगरी भुक्तानी लिएको भन्ने आरोप लगाएर मन्त्रीज्यू स्वयंले अपमानजनक व्यवहार देखाउनुभयो,” अध्यक्ष अधिकारीको भनाइ छ, “हामीले शुद्ध पारदर्शिताका साथ काम गरेका छौँ, अब नपाउने हो भने आन्दोलनमै जान्छौँ।”
कोशी सरकारको भूमिका र बजेटको विवाद
गत वर्षकै समस्याबारे पटकपटक मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, पूर्वाधार मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायलाई संघले ध्यानाकर्षण गराइसकेको थियो। त्यसपछि आगामी वर्षको बजेटमा भुक्तानीका विषयहरू समेटिने आश्वासन दिइएको थियो।
तर आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमा पुराना भुक्तानीका योजनाहरूलाई सम्बोधन नगरिएकोमा व्यवसायीहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्री भूपेन्द्र राईले केही योजनाहरू रातो किताब (सरकारी स्वीकृत योजना सूची) मा नभएको, योजना नगरी बिल पेस गरिएको भन्दै भुक्तानी रोकिने अभिव्यक्ति दिएका छन्। व्यवसायीहरूका अनुसार यस्ता गैर–जिम्मेवार भनाइले काम गर्ने वातावरण नै संकटमा पारेको छ।