नेपाल विगतमा भएका विभिन्न परिवेश, प्रकृति र स्वरुपका आन्दोलनका बलमा स्थापित परिवर्तित सन्दर्भ तथा नागरिकका चाहनामा आएको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने क्रममा कदम चाल्दैछ । यसै क्रममा नेपाल भौगोलिक क्षेत्र भित्र पुर्नसंरचना गर्ने प्रकृयामा प्रवेश गरेको छ । नम्बरवाला नामको सात प्रदेशको कथालाई शीर्षक राखेर खाली पेजमा राजनीति गरिरहेका राजनीतिक नेतृत्व हालका दिनमा स्थानिय सरकारको सिमाङ्कन गर्न लागेको देखिन्छ । सिमाङ्कनमा विशेष गरेर एउटा जोमेट्रिक सिस्टम जसबाट सदरमुकाममा बसेर गाउँपालिकाको तथा नगरपालिकाको सिमारेखा नक्साङ्कन गर्ने र अर्को एक्सेल सिस्टम जसमा जनसंख्या जोड–घटाउ गरी अंक गणितवाट सिमाङ्कन गर्ने पद्धति हाबी भएको देखिन्छ । तर, पूर्ण लोकतन्त्रको भावना र संविधानको मर्म अनुसार नागरिकको घरदैलोमा सेवासुविधा यो तरिकाको सिमाङ्कनबाट पुुु्¥याउन कठिन हुन्छ । यो विषयमा नागरिक माझ व्यापक छलफल हुन जरुरी छ । स्थानिय नागरिकको चाहना, भावना, भौगोलिक सुगमता, दुर्गमता, जातिगत बसाईका साथै राजनीति शास्त्रको प्रचलित शव्द आत्मनिर्णयको अधिकारको कुरालाई समेत ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । प्राविधिक रुपमा मात्र काम गर्दा छिटो भएता पनि भोलि नागरिकले उठाउने आवाज पर्गेल्न लाग्ने समयलाई पनि हामीले ख्याल गर्नु पर्छ । पुराना गा.वि.स. र न.पा. गाँस्ने मिसाउने भन्दापनि जिल्ला जिल्लाहरुमा सिमित समयका लागि शून्य गा.वि.स., न.पा. बनाएर वैज्ञानिक ढङ्गबाट सचेत नागरिकहरुको सहभागितामा पुर्नसंरचना गर्नु पर्ने देखिन्छ । फलानो गा.वि.स.सँग जोडिनुपर्ने, ढिस्को गा.वि.स.सँग नजोडिने भन्ने मानसिकता नागरिकहरुमा देखिन्छ यो मानसिकता हटाएर मात्र सम्बन्धित पक्षले काम गर्नु पर्दछ । चुनावी चस्मा खोली र सिमित स्वार्थलाई थाँती राखेर खुला रुपमा वहस गर्नुपर्छ । आम नागरिक, राजनीतिक दल, सार्वजनिक प्रशासन, पेशागत संगठन तथा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरुले र बुद्धिजिवी वर्गहरुले आफ्नो बुद्धिमता देखाउने बेला आएको छ यहाँ, पुर्नसंरचनालाई खुर्पाको बिँडको रुपमा एक पटकमात्र प्रयोग गर्ने की श्रीखण्डको रुपमा पुस्तौ–पुस्ता प्रयोग गर्ने यो सबै पक्षले सोच्ने बेला आएको छ । हाम्रो क्षणिक स्वार्थ हाबी भएर भावी पुस्ताले कष्ट भोग्नु नपरोस् । जीवन पूर्व देखी जीवन पर्यान्त स्थानिय तह हरपल चाहिने भएकाले प्रदेश भन्दा नगरपालिका तथा गाउँपालिका निर्माण तथा सिमाङ्कन गर्दा बढी ध्यान दिनु पर्ने देखिन्छ । नागरिकहरुलाई आइपर्ने न्यूनतम प्रशासनिक कार्यहरु आफ्नै स्थानिय पालिकाबाट प्राप्त गर्ने वातावरण अवको स्थानिय सरकारले सुनिश्चित गर्नु पर्दछ । ऋण खोजेर नागरिकता बनाउन जानु नपारोस्, सातुसामल लिएर नानीहरुको जन्मदर्ता गर्न जानु नपारोस्, स्टेचरमा बोकेर सदरमुकामको अस्पतालमा बिरामी ल्याउनु नपरोस्, जिल्लामा पहँुच भएका व्यक्तिलाई लिएर जग्गा पास गर्न तिरो तिर्न आउनु नपरोस् । आधुनिक युगका नागरिक आफ्नो घर दैलोमा सरकारको उपस्थिति देख्न चाहन्छन् । सरकार वा राज्य संयन्त्रले उपलब्ध गराउनु पर्ने सेवा सुविधालाई अत्यन्त सुगम र सरलताका साथ प्राप्त हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता नागरिक राख्दछन् । त्यसैले व्यवस्थाका पात्रहरु सरकार मात्र होइन अन्य धेरै पक्षलाई सहभागी बनाएर मात्र शासन प्रक्रिया जनमैत्री हुन सक्दछ । स्थानिय स्तरमा हुने अधिकारको अभ्यासलाई नै स्थानिय शासन भनिन्छ । स्थानिय शासन हुनका लागी स्थानिय आवश्यकता, समस्या र प्राथमिकताको पहिचान गर्नुपर्छ । सो अनुरुप आफ्नो स्थान वा क्षेत्रलाई अघि वढाउन स्थानिय नागरिकहरुको स्वतस्फूर्त सहभागिता हुनुपर्ने हुन्छ ।
सामान्यतया भोलिका दिनमा स्थानिय सरकारद्धारा प्रदान हुने सेवासुविधाहरु
क) कृषि र पशुपालन सेवा सम्बन्धी ः कृषि प्रचार, कृषि सामाग्री, उत्पादन व्यवसायिकरण, सामुहिक खेती जडिबुटी खेती बजारिकरण पशुपालन पशुआहार, मत्स्यपालन, महुरीपालन, फलफूल खेती, पशुरोग उपचार, कृषि तथा पशु सेवा सम्बन्धी योजना र कार्यन्यन सम्बन्धी कार्यहरु अबका दिनमा गाउँपालिकामा हुनु पर्दछ ।
ख) भौतिक विकास निर्माण सम्बन्धी कार्य ः ग्रामिण खानेपानी सम्बन्धी, खानेपानी आपूर्ति योजना तर्जुमा कार्यान्वयन सञ्चालन र मर्मत सम्भार, पानीको मुहान संरक्षण, इनार, कुवा, पोखरी आदी निर्माण तथा मर्मत सम्भार गर्ने कार्य, निर्माण तथा यातायात सम्बन्धी कार्य, ग्रामिण सडक, कृषि सडक, गोरेटो, घोडेटो सम्बन्धी योजना तर्जमा कार्यान्वयन मर्मत सम्भार र विभिन्न निकायबाट हस्तान्तरण भई आउने भौतिक संरचना मर्मत संम्भारका कार्यहरु अब गाउँपालिकाले गर्नुपर्छ । सिंचाइ, भु–क्षय, नदी नियन्त्रण सम्बन्धी, बाँध नियन्त्रण, कुलो पैनी पानीघाट आदीको योजना तर्जुमा र कार्यान्यन र विद्युत वितरण जस्ता कार्यहरु गाउँपालिकाले गर्दछ । भु–उपयोग र भौतिक विकास योजना तर्जुमा गरी कार्यन्यन गर्ने घर, भवन, सडक, ढल तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारको मापदण्ड तयार पारी वा प्राप्त मापदण्ड अनुरुप कार्यान्वयन गराउने र जग्गा प्राप्ति मुआब्जा सम्बन्धी कार्यहरु स्थानिय पालिकाले गर्दछ ।
ग) शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी ः माध्यमिक शिक्षा सम्मका सबै शिक्षा व्यवसायिक शिक्षा विद्यालयहरुको रेखदेख अनुगमन मूल्याङ्कन र समीक्षा, पुस्तकालय खेलकुद र स्वीकृति नीति अनुरुप छात्रवृत्ति वितरण जस्ता कार्यहरु गाउँपालिकाले गर्दछ । भाषा र संस्कृति सम्बन्धी स्वीकृत राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप भाषा र संस्कृतिको संरक्षण गर्ने धार्मिकस्थल र पुर्वाधार संरक्षण एवं सम्वर्धन गर्ने ।
घ) स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी ः निरोधात्मक उपचारात्मक आपत्कालिन सेवा स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी, आयुर्वेद औषधालय जस्ता आधारभुत स्वास्थ्य शिक्षा सरसफाइ तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने सुरक्षित मातृत्व, खोप, बाल स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा मातृ शिशु कल्याण सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन जनस्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पर्ने किसिमका उपभोग्य वस्तुको बेचविखन उपभोग र जनस्वास्थका लागी हानीकारक चिज वस्तुको ओसार–पसार प्रयोगमा रोक लगाउने कार्य स्थानिय पालिकाले गर्नेछ ।
ङ) वन तथा वातावरण सम्बन्धी ः सार्वजनिक जग्गा संरक्षण, वृक्षारोपण, वन संरक्षण सम्बर्दन र समुदायिक वनको नियमन वनस्पति जैविक विविधता भु–संरक्षण र वातावरण संरक्षण वैकल्पिक उर्जा सम्बन्धमा कार्यक्रम तयारी कार्यान्वयन दुर्लभ जीवजन्तुको संरक्षणमा सहयोग गर्ने ।
च) पर्यटन तथा उद्योग सम्बन्धी ः पर्यटकिय क्षेत्रको संरक्षण विकास बिस्तार घरेलु तथा साना उद्योग सञ्चालन, लघु उद्यम विकास सहजिकरण गर्ने । प्रकोप व्यावस्थापन जोखिम न्युनिकरण र उद्धारमा सहयोग, स्थानीय विकास रोजगारीको सिर्जना आय–आर्जन सार्वजनिक निजी साझेदारी र उपभोगताको हित संरक्षण सम्बन्धी कार्यहरु गर्ने गर्दछ ।
छ) राजस्व अधिकार ः घर जग्गा कर, मालपोत कर वा भूमिकर हाटबजार÷पसल कर, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, बहाल कर, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, सेवा शुल्क दस्तुर लिने र प्राकृतिक स्रोत उपयोगबाट र रजिष्ट्रेसन दस्तुरबाट प्राप्त राजस्व बाँडफाड गर्ने कार्य गर्दछ । विकासमा समन्वय गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्र भित्र सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम र माथिल्ला तहका सरकारले सो क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमहरुको अनुगमन गर्ने, स्थानिय स्तरका योजना तथा कार्यमक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने ।
ज) प्रशासनिक कार्यहरु ः नागरिकता, राहदानी, घर जग्गा धनिपूर्जा वितरण र अभिलेख व्यास्थापन, स्थानिय सेवा व्यवस्था, बजार अनुगमन र मूल्य नियन्त्रणमा सहयोग, आफ्नो क्षेत्रको सार्वजनिक सम्पतिको संरक्षण स्थानिय अदालत मेलमिलाप र मध्यस्तता, विविध सामुदायिक प्रहरी व्यक्तिगत घटना दर्ता, नाता प्रमाणित, तथ्याङ्कक अभिलेख, बृद्धबृद्धा अपाङ्गगता, अनाथ महिला तथा बालकालिकाको संरक्षण सहयोग र व्यवस्थापन श्रमको ज्याला निर्धारण, बालश्रम निवारण तथा उद्धार सामाजिक सुरक्षाको रकम वितरण, लागु औषध नियन्त्रण गर्ने कार्य, सूचना तथा संचार व्यवस्थापन, एफ.एम. सञ्चालन, कम्प्युटर केन्द्र, टेलिसेन्टर व्यवस्था, सरकारी तथा गैरसरकारी संघ÷संस्था सम्बन्धी कार्यहरु अनुगमन तथा नियन्त्रण गर्ने जस्ता प्रशासनिक कार्यहरु नागरिकको पहुँचमा नगरपालिका र गाँउपालिकामा नै हुनुपर्नेछ ।
अबको स्थानिय सरकार सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्ने इ–गभर्नेन्समा आधारित हुनु पर्दछ । मानव संसाधन विकासमा जोड दिने, मानव वृत्ति विकासलाई अनुमान योग्य बनाउने, जनताको मन छुने र जनविश्वास आर्जन गर्ने किसिमको स्माइल एण्ड कर्टेसी मुभमेन्ट मुस्कान सहितको सेवा दिने गरी हुनुपर्दछ । स्थानिय निकायले नागरिकहरुको पहँुचमा सार्वजनिक प्रशासनलाई पु¥याउनु पर्दछ । नागरिकले आफ्नै घर दैलोमा गुणस्तरीय र सर्वसुलभ सेवा सुविधा पाउनु पर्दछ । सुशासनको प्रत्याभूति नागरिकले महसुस गर्नुपर्छ । साथसाथै नागरिकले पनि देश प्रतिको, समाज प्रतिको र मानव सभ्यता प्रतिको कर्तव्य हरपल पालना गर्नु पर्छ । सबै जातजातिको भाषा–संस्कृति र पहिचानको संरक्षण हुनुपर्दछ । नयाँ बनाउने नाममा पुराना रितिथिति संस्कृति, पहिचान, सभ्यता र सद्भावलाई ध्वस्त पार्ने काम नहोस् । सबैलाई कमिज दिने नाममा कसैको बख्खु, कसैको धोती, कसैको दौरा र कसैको चोली नच्यातियोस् । लेखक अधिवक्ता हुन् ।
0 comments:
Post a Comment