- सञ्जिता खनाल
नुवाकोटकी एक ७० वर्ष पार गरिसकेकी निरक्षर आमाले सोधिन् नानी अहिले ३३ प्रतिशत भन्छन् । त्यो भनेको के त्यसले हामीलाई के फाईदा गर्छ ? मेलै सोधे आमा तपाईलाई कसले भन्यो ? मैलै ‘३३ प्रतिशत ’ चुनावको बेला भाषणमा सुनेकी, ति आमाले भनिन् ।
नेताज्युहरुले चुनावमा निकै नै राम्रो सँग उमाल्नु भएको रहेछ । महिलालाई ३३ प्रतिशत सुनिश्चित भनेर तर त्यसको व्याख्या गर्ने फुर्सद भएन् हाम्रो नेताज्युहरुले त्यसलाई आवश्यक पनि ठान्नुभएन् । तर हाम्रा नेताज्युहरुले ३३ प्रतिशतको शब्द जाल मात्रै फ्याँकेर छाडिदिनुभयो । नेपालको सविधान भाग ३ ले समानताको हकलाई मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चित गरेको छ । जसले गर्दा महिला भएकै कारण राज्यका श्रोत र साधनबाट बञ्चित हुनुपरेको छैन् । तर, प्रदेश तथा केन्द्रीय सरकारको कुनै पनि कार्यकारी तहमा महिलाको सहभागिता कम्तिमा ३३ प्रतिशत पनि पुगेको छैन । जहाँ समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तको आधारमा राज्यको हरेक तहमा महिला सहभागितालाई संविधानले नै बाध्यकारी बनाएको छ ।
देशको आधा बढी जनसंख्या ओगटेका महिलाले समाज परिवर्तनमा पुरुष सरह नै भूमिका निर्बाह गर्दै आएका छन् । सन् १८१४ देखि १८१६ सम्म चलेको नेपाल–अंग्रेज युद्धदेखि लिएर अहिलेसम्म देशमा भएका सशस्त्र र शान्तिपूर्ण संघर्षहरूमा भाग लिँदै क्रान्तिका ज्वारभाटा उठाउने महिलाहरू नै थिए ।
तर, तीनै महिला भने बत्ती मुनीको अँध्यारो झैं राज्यका स्रोत साधनको उपयोगको निर्णय गर्ने अवस्थाबाट वञ्चित छन् । धेरै महिलाले आफ्नो अस्तित्वलाई छायाँमा पारेर पुरुषहरूलाई नेतृत्वको लागि सहज वातावरण बनाइदिएका छन् । हजारांैले महिलाले देश र जनताकै लागि भनेर आफ्नो ज्यान उत्सर्ग गरे । तर खोइ तिनिहरुको मुल्य ?
अहिलेसम्म प्रतिशत नै तोकेर सहभागिताको टुंगो लगाइए पनि कार्यान्वयन हुन्सकेको छैन् । महिलाहरु पनि के मा कमी छन् । उनीहरुपनि पुरुष सरह हिस्सा ओगटेकै छन् । कानुन कार्यान्वयन हुँदा जो राज्यसत्ताको सञ्चालनमा छन् । व्यक्तिगत रुपमा उनीहरूले लाभ पाउन सक्दैनन् ।
महिलालाई पनि राज्यशक्तिमा समावेश गराउँदा उनीहरूले केही हदसम्म शक्तिको प्रत्यायोजन पक्कै गर्नुपर्छ । हो त्यही डर छ उनीहरूलाई । सत्ताको लोभले उनीहरू कानुन कार्यान्वयन गराउँदा आफ्नो शक्तिमा कमी आउने हो की ! भन्ने चिन्ताबाट ग्रसित छन् ।
जुन संस्कारले आफूमात्र सही अरु सबै गलत, आफू त्यो पदमा भए मात्र सबै कुरा ठिक ढगंले चल्छ, अरु आए भने जहाजै डुब्छ भन्ने मान्यतालाई हराभरा बनाएको छ । कतिपय मनोवैज्ञानिकहरूले यो प्रवृत्तीलाई मानव चरित्र हो भनेर पनि विश्लेषण गरेका छन् ।
अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हेनरी मुर्रेले मानिसको व्यवहारको अध्ययन गरेर आधारभूत मानव आवश्यकताको लामो सूची तयार पारे । जसमा शक्तिको आवश्यकता पनि थियो । शक्तिलाई नै आधारभूत आवश्यकतामा राखिन्छ भने पक्कै पनि आफ्नो आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्न मान्छेले अरुको आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राख्दैन । नेपालमा तत्कालिन दुई ठुला कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओबादी) विच गत जेठ १३ गते भएको पार्टी एकीकरणले राष्ट्रिय र अन्तर्रा्ष्ट्रिय रुपमा चर्चा कमायो । दुबै राजनितिक दलले देशलाई अहिलेको अवस्थासम्म ल्याउन विशिष्ट योगदान रहेको तथ्यलाई चुनावमा बहुमत दिएर जनताले प्रमाणित गरिसकेका छन् ।
तर यी दुबै पार्टीमा महिलाको योगदान हेर्दा संविधानसभा, गणतन्त्रको लागि दुवै दलले गरेका सशस्त्र होस् वा शान्तिपूर्ण आन्दोलनहरूमा महिलाहरूले निर्णायक भूमिका निभाएकै हुन् । त्यसैको फस्वरुप संविधानले महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता व्याख्यासहित सुनिश्चित गर्यो । तर सवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन हुनभने सकेको छैन् । आजको दिनसम्म त्यो व्यवस्था संविधानको धारा ३८ मा मात्रै सीमित छ । नवगठित ने क पा ले ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति चयन गर्यो ।
जसमा ७६ जना मात्र महिला छन् । यो कुल संख्याको १७ प्रतिशत मात्र हो । राजनीतिकमा अहोरात्र खटिएका महिलाहरुको अपेक्षा थियो कि दुईतिहाई बहुमत प्राप्त गरेको ने क पाले महिलाको सहभगिता ३३ प्रतिशतमा कार्यान्वय गर्न सकेनन् । अझ भनौं नतिजामा पुरुषतन्त्र हावी भयो । महिला १७ प्रतिशत मात्र समेटिए ।