सुर्योदय, ७ साउनः सूर्योदय नगरपालिकाको मुख्य कार्यालयको पहिलो तल्ला बनाउने निर्माण कम्पनीलाई अन्तिम म्याद नसकिँदै महालेखा परिक्षकको कार्यालयले हर्जना लिन सिफारिस गरेको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को लेखा परिक्षणका लागि महालेखा परिक्षकको कार्यालयबाट आएका प्रतिनिधिले भवन निर्माणको अवधि थप भएको कागज नदेख्दा निर्माण कम्पनी हर्जनाको शिकार भएको हो । सूर्योदय नगरपालिकाको पहिलो तल्लाको निर्माण व्यवयासी प्रकाश आचार्यले कालिका निर्माण कम्पनीबाट अख्तियारी लिई निर्माण गरेका थिए ।
मुख्य प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि नगरपालिकाको ठेक्का नं ६ अन्र्तगत आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा बोलपत्र आवाह्न गरेको थियो । बोलपत्र आव्ह्वान पछि अन्नपूर्ण निर्माण सेवाका प्रोपाइटर प्रकाश आचार्य कालिका निर्माण सेवाको अख्तियारी लिएर ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी भएका थिए । ठेक्का प्रक्रियामा सहभागीपछि बोलपत्र छनौट समितिले कालिका निर्माण सेवाको प्रस्ताव निर्माण सम्झौता गर्न जिम्मा दियो । कालिका निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि प्रकाश आचार्यसँग नगरपालिकाले २०७२/०७/१६ गते सम्झौता र १७ गते निर्माणको कार्यादेश दिएको थियो । २०७३ चैत्र १५ गतेसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता भएपनि भारतीय नाकाबन्दी र तराई बन्दले निर्माण कम्पनीले तोकिएको अवधिमा काम नसक्ने भनि निर्माण कम्पनीले ६ महिना म्याद थपको माग गर्यो ।
चैत्र ७, २०७३मा म्याद थपको निवेदन दिएको निर्माण कम्पनीलाई २०७४ असार ८ गते नगरपालिकाका कार्याकारी अधिकृत राजेन्द्र भट्टराईले म्याद थपको पत्र दिएका थिए । म्याद थपको पत्र दिएपनि महालेखा परिक्षणको कार्यालयबाट खटिएका प्रतिनिधिले आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को लेखा परिक्षण गर्दा ठेक्का सम्झौताको कागज नदेखेपछि निर्माण कम्पनी हर्जनामा परेको हो । नियमपूर्वक निर्माणको म्याद थपिएको र म्याद अवधिमा निर्माण सम्पन्न गरेपनि नगरपालिकाबाट नियतवस हर्जनाको भागिदार बनाउन खोजिएको निर्माण व्यवसायी प्रकाश आचार्यले बताए ।
निर्माणको म्याद थपिएको कागज नभेट्दा हर्जना उठाउन सिफारिस गरिएको महालेखा परिक्षकका प्रतिनिधिको टिप्पणीबाट प्रष्ट देखिन्छ । महालेखा परिक्षकका प्रतिनिधिले आफ्नो टिप्पणीमा लेखेका छन् ‘कालिका निर्माण सेवाले २०७२ कात्तिक १६ मा सम्झौता भई २०७३ चैत्रमा काम सम्पन्न गरिनुपर्नेमा आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पनि निर्माण सम्पन्न नगरिएकाले ०.०५ का दरले प्रतिदिन ९ हजार एक सय ८५ का दरले हर्जाना असुल गर्नु ।’ जबकी निर्माण कम्पनीलाई २०७४ साल असार ८ गते नगरपालिकाबाट म्याद थपको पत्र थमाइएको थियो । भवन निर्माणको काम २ करोड ७ लाख ५९ हजार ९ सय ३१ रुपैयाँमा ठेक्का सम्भौता भएको भएको थियो । निर्माण कम्पनीका आधिकारिक प्रतिनिधि प्रकाश आर्चायले भने– ‘नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्र भट्टराईको योजनामा आफुलाई हर्जना तिर्न बाध्य पारिएको हो ।’ सम्झौता बमोजिम तोकेको अवधिमा निर्माण कार्य सम्पन्न नभएमा स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली २०६४ को नियम १२९ मा उल्लेख छ । तर, यो नियम निर्माण अवधिको म्याद थप भएको समयमा आकर्षित नहुने नगरपालिकाकै इञ्जिनियर बताउँछन् ।
म्याद २०७४ भदौ मसान्त, संचालन २०७४ असारमै
भारतीय नाकाबन्दी र तराई बन्दका कारण पनि सम्झौता हुँदा तोकिएको अवधिमा ७९ दशमलव ७८ प्रतिशत काम सम्पन्न भयो । भ्याटसहित २ करोड ७ लाख ५९ हजार ९ सय ३१ रुपैयाँमा सम्झौता भएको भवन निर्माण २०७३ फागुन २६ सम्ममा भ्याट बाहेक एक करोड ४८ लाख २ हजार ७ सय ६९ दशमलव ७१ पैसा रुपैया खर्च भएको थियो । करिब ८० प्रतिशत काम सकेको निर्माण कम्पनीले २०७३ चैत्र ७ गते म्याद थपको माग गरेको थियो र तत्कालिन कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्र भट्टराईले असार ८ गते २०७४ भाद्र मसान्तसम्मको म्याद थपको जानकारी दिएका थिए । निर्माणको अवधि भदौ मसान्त तोकिएपछि निर्माण कम्पनीले बाँकी रहेको काम शुरु गर्यो । रङरोगन, विद्युत र केही साना काम बाँकी रहेको भवनको काम हुँदै गर्दा कार्यकारी अधिकृत भट्टराईले कार्यालय संचालनको तयारी मात्रै गरेनन्, असार १ गते देखिनै कार्यालय संचालनमा ल्याए । निर्माण कम्पनीले भवन हस्तान्तरण नगरिकन सरकारी संस्थाले आफुखुसी प्रयोगमा ल्याउने गरेको पाइदैन । त्यो पनि निर्माणको अवधि हुँदाहुँदै । भवन निर्माण सम्पन्न भएपनि हस्तान्तरण नभएर सरकारी कार्यालय भाडामा बस्न बाध्य भएका उदाहरण भएपनि बिना जानकारी निर्माणका सामान हटाएर कार्यालय संचालनमा ल्याएको निर्माण व्यवसायी प्रकाश आचार्यको भनाइ छ । ‘विद्युत खानेपानी र साना काम मात्रै बाँकी रहेकाले कार्यालयले पहिले देखिनै वडा कार्यालयका सामग्री राखेको थियो, आचार्य भन्छन्– ‘निर्माणको म्याद हुँदाहुँदै बिना जानकारी कार्यालय संचालन गर्ने काम भयो । उनी भन्छन्– ‘जबरजस्ती कार्यालय संचालन गर्दा मेरो डेढ लाख बराबरको विद्युतिय सामग्री हरायो ।’
स्थानीय निर्वाचनका कारण जनप्रनिधि आएकाले राख्ने ठाउँको अभावमा कार्यालय नयाँ भवनमा संचालनमा ल्याएको प्रशासकिय अधिकृत राजेन्द्र भट्टराई र साइड इञ्चार्ज डिल्ली सुवेदी स्विकारछन् । निर्वाचनपछि स्थानीय जनप्रतिनिधि राख्ने ठाउँ नभएपछि नयाँ भवनमा प्रशासनिक काम र पुरानो भवनमा जनप्रतिनिधिको कोठा व्यवस्थापन गरिएको नगर प्रशासकिय अधिकृत भट्टराईले बताए । निर्माणको म्याद हुँदाहुँदै किन प्रयोग गरियो त भन्ने प्रश्नमा भने भट्टराईले हामीलाई केही जवाफ दिएनन् । तर आफुलाई आफ्नो कार्यालय संचालनमा ल्याउन कुनै स्वीकृति र हस्तान्तरण आवश्यकता नभएको जवाफ दिएको निर्माण व्यवसायीको भनाइ छ । असार १ गतेबाट कार्यालय संचालनको तयारी गरेपछि निर्माण व्यवसायीले असार ८ गते अन्तिम बिलको लागि कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए । त्यसपछि निर्माण व्यवसायीलाई नगरपालिकाबाट असार २८ गते १२ लाख ९६ हजार २ सय १८ रुपैयाँ रनिङ बिल भुक्तानी गरिएको देखिन्छ । ६ महिना म्याद थपिएको अवधि सकिएको ८ दिन पछि भवन हस्तान्तरणका लागि नगरपालिकामा निर्माण कम्पनीले निवेदन दिएपनि भवन म्याद सकिन दुई महिना अघि असार मसान्तदेखि पूर्णरुपमा संचालनमा आएको कार्यलयका इञ्जिनियर डिल्ली सुवेदीले बताए ।
निर्माणको बिल कार्यालयकै प्राविधिकबाट
सूर्योदय नगरका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत भट्टराईले संवाददातासँगको कुराकानीमा निर्माण व्यवसायीले समयमै बिल नदिएका कारण समस्या भएको जनाउ दिएका थिए । तर, ठेकेदारको अनुरोधमा कार्यकारी अधिकृतले नै कार्यालयका सब इञ्जिनियर डिल्ली सुबेदीलाई निर्माणको बिल बनाउन सहमति दिएका थिए । नगरपालिकाका सबै योजनाका बिल कार्यालय आफैँले बनाउँदै आएकाले कार्यकारी अधिकृतकै अनुरोधमा बिल बनाएको प्राविधिक डिल्ली सुवेदीको भनाइ छ । प्राविधिक सुवेदीले रनिङ बिल समयमै बनाएपनि अन्तिम बिल भने निवेदन दिएको दुई महिना ढिलो २०७४ मंसिर २७ गते बनाएका थिए ।
भवन निर्माण व्यवसायीलाई ‘नो इन्ट्रि’
कालिका निर्माण सेवाका प्रतिनिधिले निर्माण गरेको भवनको माथिल्लो छेउबाट नगरको प्रशासनिक कामको नेतृत्व गर्दै आएका नगर प्रशासकिय प्रमुख भट्टराईले अहिले सोही निर्माण व्यवसायीलाई ‘नो इन्टि’ भनेका छन् । २०७४ असार मसान्तमा रनिङ् बिल भुक्तानि लिँदा विवाद भएपछि भट्टराईले बोलचाल नै बन्द गरेका हुन् । महालेखा परिक्षकको हर्जना असुल्ने निर्देशन पछि निर्माण व्यवसायीले समाधानका लागि जनप्रनिधि, राजनीतिकर्मी र निर्माण व्यवसायीसँगको छलफलमा आफु प्रकाश आचार्यसँग कुरै नगर्ने बताउँदै आएका छन् । कालिका निर्माण सेवाले प्रकाश आचार्यको अख्तियारि खारेज गरेकाले आचार्यसँग कुरा गर्न जरुरी नभएको भट्टराईले संवाददातासँग कुरा गरेपनि यो समाचार तयार पार्दासम्म कालिका निर्माण सेवाले नगरपालिकामा र निज आचार्यलाई अख्तियारी खोसिएको कुनै पत्र दिएको छैन । अख्तियारी खोसिएको कुनै पत्र नदिएको अवस्थामा निर्माण कम्पनीका आधिकारिक प्रतिनिधि प्रकाश आर्चाय नै भएपनि प्रशासकिय अधिकृत राजेन्द्र भट्टराई कुनै पनि कुरा नगर्ने भनि अड्डि कसेर बसेका हुन् ।
महङ्गो रकमको माग गरेको निर्माण व्यवसायीको आरोप
भवनको निर्माण सम्पन्न भई कार्यालय संचालन आइसकेको अवस्थामा आफुसँग मोटो रकम माग परेपछि दिन नसक्दा आफुलाई दुःख दिइरहेको निर्माण व्यवसायी प्रकाश आचार्यको आरोप छ । आचार्य भन्छन्– ‘निर्माणको सम्झौता भएदेखि नै मलाई मोटो रकमको ‘डिमाण्ड’ गरियो तर मैले दिन नसक्ने बताएपछि प्रशासकिय अधिकृत भट्टराई मसँग कुरै नगर्ने भनि मलाई दुःख दिन थालेका हुन् ।’ निर्माण व्यवसायीको यो आरोप प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत भट्टराई अस्वीकार गर्छन् । २८ वर्षको निजामति सेवामा अहिलेसम्म मैले पैसा लिएको छैन र अरुलाई पनि यस्तो काम नगर्न कडाईका साथ निर्देशन दिएको छु–भट्टराईले भने ।
पछिल्लो विवादको चुरो, मलेपको हर्जना
म्याद थपको कागज हुँदाहुँदै हर्जनाको भागिदार भएपछि निर्माण व्यवसायी र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत भट्टराईबिच पछिल्लो वाकयुद्ध शुरु भएको हो । निर्माण व्यवसायी प्रकाश आचार्य आफुले पैसा खुवाउन नसक्दा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतकै निर्देशनमा हर्जनाको भागिदार बनाएको आरोप छ भने भट्टराई मलेपका प्रतिनिधिलाई सबै कागज दिएको हो के कारणले यस्तो टिप्पणी लेख्यो थाहा छैन, भन्छन् । यी दुईको वाकयुद्ध मिलाउन निर्माण व्यवसायी जिल्ला समिति इलामको टोलीले सूर्योदय नगरपालिका आएर छुट्टाछुट्टै छलफल गरेको थियो । तर सूर्योदय नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत भट्टराईले कालिका निर्माण सेवाका प्रतिनिधि प्रकाश अर्चायसँग बसेर कुरै नगर्ने भनेपछि निर्माण व्यवसायीको टिम त्यसै फर्किएका थिए । निर्माण व्यवसायीले नगर न्यायिक समितिमा आफ्नो कुरा सुनुवाईका लागि २०७४ फागुन २८ गते निवेदन दिएपनि क्षेत्रअधिकार नभएको भन्दै न्यायिक समितिले निर्माण व्यवसायीलाई २०७५ बैशाख २८ गते पत्र दिएको थियो । लाेकल सन्देशबाट