- अविरल बस्नेत
दाेलखा, २८ पुष । स्पष्ट नीति अभावमा सरकारी निकायबीच तालमेल नहुँदा दोलखाका भूकम्पप्रभावित तीनवटा बस्तीका ७०० पीडितहरू अझै पनि कटेरा (टहरा)मा जीवन गुजारा गरिरहेका छन् ।
निजीबाहेक एकीकृत र सम्पदा बस्तीहरूमा पुनर्निर्माणअगाडि बढ्न नसक्दा भीमेश्वर नगरपालिकाका तीनवटा बस्ती अझै पुनर्निर्माण हुन नसकेका हुन् ।
पुनर्निर्माण प्राधिकरणले दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका- १ को बोसिम्पा, ४ को जिलुलाई एकीकृत बस्ती र वडा नम्बर- २ को दोलखा बजारलाई सम्पदा बस्तीका रूपमा विकास गर्ने योजना अघि सारेको थियो । तर, ती बस्तीहरूमा लाभग्राहीलाई दिइने अनुदान र घर बनाउने प्रक्रियाबारे सरकारले स्पष्ट नीति बनाएर पीडितहरूलाई जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराउन नसक्दा चार वर्षदेखि अन्योल कायमै छ ।
हामी भीमेश्वर- १ काे पानीपोखरी पुगेर स्थलगत रूपमै बुझ्दा त्यहास्थित सार्वजनिक जग्गामा भुकम्प प्रतिरोधी घर बनाएर बोसिम्पावासीलाइ राख्ने योजना अनुसार जिल्ला आयोजना कार्यानयन इकाइ भवनले ३ करोड ६० लाखको लागतमा घडेरी बनाउने काम गरेको भेटियाे । तर घडेरीमा हालसम्म निजी आवास बनाउन नसक्दा भूकम्प पीडितहरू पीडामा छन् ।
अस्थायी कटेरोमा वस्ती
दोलखामा निजी आवासतर्फ ९० प्रतिशत घर बनिसक्दा त्यस्ता एकीकृत र सम्पदा बस्तीको पुनर्निर्माण सुरु हुने छाँटकाँट सम्म देखिँदैन । भिमेश्वर- १ स्थित बोसिम्पाका थामी समुदाय निजी आवास पुनर्निर्माण अन्तर्गतका ५७ घरपरिवार अस्थायी कटेरो बनाएर बसेका छन् ।
घर बनाउन नपाउँदा कटेराेमा कष्टकर जीवनयापन गर्नुपरेको पीडितको गुनासाे छ । पानीपोखरीमा बस्ती सार्न भनेर उपभोक्ता समिति नै बनाएर लागे पनि हालसम्म निजी आवास निर्माण हुन नसक्दा पीडा झनै बढेकाे स्थानीय बताउछन् । । त्यहाँका बासिन्दाहरू अवधारणात्मक त्रुटि भएको भन्दै थिए । एक पीडितले दुखेकाे पाेखे, ‘हामीले आफ्नो कर्मथलो छोडेर कसरी जानु ? आफू त जेनतेन बसिएला, बाख्रा-बस्तु, सागसब्जी कहाँ लानु ? अनि मेरा त २ भाइ छोरा छन्, भोलि कसरी बस्नु ? तेसैले सरकारले हामीलाइ यही घर बनाउन दिए हुन्थ्यो नि ।’
प्रक्रिया नै सुरू भएन
बोसिम्पाकाे ५७ घर रहेको क्षेत्र पहिरोको उच्च जोखिममा परेको भन्दै सरकारले नै नजिकैको पानीपोखरीस्थित सरकारी जग्गामा स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, लालपूर्जा वितरण र घर बनाउने प्रक्रिया अहिलेसम्म सुरु हुन सकेको छैन ।
पीडितहरू
पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यकारी समितिले जग्गाधनी पुर्जाका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएर जिल्लास्थित जग्गा दर्ता समितिमा पठाए पनि समितिले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन ।
प्राधिकरणको चरिकोटस्थित अनुदान व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख गणेश अर्यालले जग्गा दर्ता समितिले निर्णय गर्न नसक्दा बस्तीको पुनर्निर्माण धकेलिएको र समितिले निर्णय गर्न नसक्दा जग्गाधनी पुर्जा पाउने प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको कारण समयमा काम हुन नसकेको बताए ।
दायित्वबाट पन्छिँदै स्थानीय सरकार
जाडाेमा समेत जोखिम र कष्टकर रूपमा बसिरहेका बोसिम्पावासीका समस्या बोकेर हामी स्थानीय सरकारका रुपमा हेरिएको भीमेश्वर नगरपालिकासम्म पुग्यौं । आफ्नो क्षेत्रभित्रका नागरिकको समस्याको समाधान गर्नुको सट्टा नगरपालिका आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन खोजेको पाइयो।
भुकम्पी पीडितका आवास पुर्ननिर्माण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई दोलखाको तथ्यांक अनुसार ०७२ सालकाे बिनाशकारी भुकम्पपछि दोलखामा ७२ हजार ७ सय ८२ जना लाभग्राही छन् । जसमध्ये ४८ हजार ७ सय ४६ जनाले मात्र NGO/INGO र सरकारबाट अनुदानकाे तेस्रो किस्ता रकम बुझेर घर बनाइसकेका छन् ।