काठमाडौं, ८ बैशाख । कोभिड १९ को त्रासदीका कारण देशमा लकडाउन लागू भएको बेला मन्त्री परिषदले विवादास्पद प्रावधानसहित अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेकोप्रति मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
सोमबार साँझ विज्ञप्ती जारी गर्दै समाजले भनेको छ ‘संकटको यो अवस्थामा यस्तो अध्यादेश ल्याउनुपर्ने औचित्य सिद्ध हुन सक्दैन ।
समाचारमा आएजस्तो संवैधानिक परिषद्को गणपुरक संख्या घटाउने प्रावधान अध्यादेशमा निहित रहेको हो भने सरकार संसदीय लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यतालाई क्षत विक्षत बनाउन खोज्दै छ ।’
वर्तमान संवेदनशील अवस्थामा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधनको लागि अध्यादेश ल्याउने प्रस्ताव दुर्भाग्यपुर्ण रहेको बताउदै समाजले यस्ता कदमले सरकारले संयम गुमाएको र संवेदनहिन देखिएको धारणा अघि सारेको छ ।
विज्ञप्तीमा अगाडि भनिएको छ ‘ संकटको बेला नागरिकको जीवन रक्षाका विषयमा अधिकतम केन्द्रित हुनुपर्नेमा विषयान्तर भएर सरकारले गरेको यस्तो लोकतन्त्रको मर्म विरोधी क्रियाकलापको शान्ति समाज निन्दा एवं भत्र्सना गर्दछ ।
साथै प्रतिगमन उन्मुख कुनै पनि कृत्यको विरोधमा एकजुट हुन पनि सबैलाई आह्वान गर्दछ । ’