बिर्तामोड सहित झापाको विषयमा प्रकाशित केही पुस्तकमा हाल चर्चामा रहेको जग्गा तत्कालीन समयका जमदारको सहयोगमा सतार परिवारबाट गिरी परिवारमा आएको देखिन्छ । नेता गोपाल कुमार बस्नेतद्वारा लिखित आफ्नै सेरोफेरो भित्र नामको पुस्तकमा पनि गिरीबन्धुको जग्गा सतार परिवार कै भएको उल्लेख रहेको छ । कुनै समयमा जमदारको सहयोगमा आफ्नो बनाइएको जग्गाबाट फेरि यतिबेला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहितको सहयोगमा अर्बौं कुम्ल्याउने तयारी गरिएपछि राष्ट्रिय मुद्दा बनेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशमा पदच्युत हुनु अघि ओली नेतृत्वको सरकारले गिरीबन्धुको जग्गा हत्याउने खेलमा लागेको गिरोहको आर्थिक प्रलोभनमा परेर जग्गा सट्टा पट्टा गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । सो जग्गाका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन नै रहेको समयमा भूमि सम्बन्धी ऐन नै परिवर्तन गरी गिरीबन्धुको नाममा रहेको जग्गा बिक्री गर्न दिने निर्णय गरेपछि अर्बौं कुम्ल्याउने यो खेल सतहमा सार्वजनिक भएको थियो ।
सरकार फेरिएपछि ओली सरकारको विवादास्पद यो निर्णय बदर गर्ने अपेक्षा गरिएको भएपनि हालसम्म सरकारले यो विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । संसदीय समितिले सरकारलाई ओली सरकारले गरेको निर्णय बदर गरी कृषि प्रयोजनका लागि गिरीबन्धुलाई राख्न दिएको हदबन्दी भन्दा बढीको सरकारी जग्गा जोगाउन भनेको छ । तर पनि संसदीय समितिको निर्णय आजका दिनसम्म पनि कार्यान्वयन गर्ने शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले निर्णय भने गरेको छैन ।
ओली समुह निकटका विवादास्पद व्यवसायी दीपक मल्होत्रा , सञ्चार उद्यमी रामेश्वर थापा , गोविन्द थापा र तारा सापकोटा सहित झापाका जग्गा कारोबारीले सो जग्गा लिएर ५० अर्ब भन्दा बढि कमाउने गरी ऐन नै संसोधन गराएर काम अघि बढाएपछि यो विषय राष्ट्रिय मुद्दा बनेको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, भूमिसुधार मन्त्री पदमा अर्याल र व्यवसायीको मिलेमतोमा कृषि कामका लागि सरकारले दिएको हदबन्दी भन्दा बेसीको जग्गा व्यक्तिको हातमा दिने गरी कानुन नै परिवर्तन गरिएको थियो ।
भूमि सम्बन्धी ऐन २०१४ लाई खारेज गरि सरकारले २०२१ साल पुस १ मा जारी गरेको भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ ले जग्गाको हदबन्दी सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा ७ मा कुनै व्यक्ति वा निजको परिवारले जग्गावालाको हैसियतमा नेपाल भर तराई क्षेत्रमा १० बिगाहा, काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनी र अन्य पहाडी क्षेत्रमा ७० रोपनी जग्गा राख्न पाउने कानुनी व्यवस्था रहेको थियो । तत्कालीन सरकारले कृषि उद्योगलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारी भूमि प्रयोग गर्न दिन हदबन्दी छुटको व्यवस्था गरिएको थियो ।
भूमि ऐनको दफा १२ को खण्ड ‘ङ’मा नेपाल सरकारले सूचित आदेशद्वारा तोकिदिएको कृषि उद्योगको काममा तोकिएको शर्त अनुसार लगाइएको सोही आदेशमा तोकिएको हदसम्मको जग्गा, त्यस्तो शर्त अनुसार सो काममा रहेसम्म” हदबन्दीमा छुट पाउने व्यवस्था रहेको छ । ऐनको दफा १५ मा हदभन्दा बढीको जग्गामा जग्गावालाको हक तथा अधिकार स्वतः समाप्त हुने उल्लेख छ । तत्कालीन सरकारले गरेको कानुनी व्यवस्थाको फाईदा उठाउँदै झापाको सति टि स्टेट , बुधकरण एण्ड सन्स टि कम्पनि , मितल टि स्टेट ,हिमालयन टि गार्डेन र गिरीबन्धु टि स्टेटले हदबन्दी भन्दा बढि जग्गा आफ्नो नाममा ल्याएका थिए ।
हदबन्दी भन्दा वेसी जग्गा आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउन सफल भएका कम्पनीसँग जग्गा खरिद गरेको कुनै प्रमाणित कागजात नभएकाले जग्गा सरकारी नै भएको प्रमाणित हुन्छ । कम्पनीले भोगचलन गर्न नसकेका दिन हदबन्दी भन्दा बढि रहेको जग्गा राज्यको सम्पती हुने ऐनमा नै उल्लेख रहेको छ । उद्योग नचलेको अवस्थामा राज्यकै सम्पति हुने गिरीबन्दु टि स्टेटले भोगचलन गरिरहेको करिव ६० अर्ब रुपैंया मुल्य बराबरको जग्गा आर्थिक प्रलोभनमा परेर जग्गा माफियाको हातमा सुम्पने तयारी भएपछि यो विषयमा विरोध भईरहेको छ । एमाले नेता र ओली नेतृत्वको सरकारले गिरीबन्धुको स्वामित्वमा रहेको ३ सय ४३ विगाहा १९ कट्ठा १२ धुर जग्गा बेचविखनका लागि ऐन नियम नै संशोधन गरेर बाटो खुला गरिदिएको हो ।
सरकारी स्वामित्वको जग्गाबाट खर्बौ कुम्ल्याउने ओली समुहको खेल
ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ माघ २८ गते भूमि सम्बन्धी आठौँ संशोधन ऐन, २०७६ जारी गरेर जग्गा हत्याउने खेल आरम्भ गरेको थियो । हदभन्दा वेसी जग्गा उपभोग गरिरहेका उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था कुनै कारणले विघटन हुने भएमा वा लिक्वीडेशनमा जाने भएमा त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको दायित्व फरफारक गर्ने प्रयोजनको लागि यस ऐनको अधीनमा रही नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा बिक्री वितरण गर्न वाधा परेको मानिने छैन भन्ने वाक्यांस थप गरेर जग्गा बिक्रिको बाटो खोलीएको छ ।
त्यसका लागि ओली सरकारले गरेको संसोधनमा भनिएको छ ,–‘नेपाल सरकारको सूचित आदेशद्वारा तोकिएको हदबन्दी भित्रको जग्गामा स्थापित कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नु पर्ने वा सट्टापट्टा गर्नु पर्ने उचित र पर्याप्त कारण देखाई दिएको निवेदन मनासिव देखिएमा त्यस्तो कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले भोगचलन गरिरहेको जग्गा यस ऐनको अधीनमा रही नेपाल सरकारले तोकेको शर्त बमोजिम अर्को ठाउँमा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणको लागि स्वीकृति दिन सक्नेछ ।”
ओली नेतृत्वको सरकारले संसद विघटन भएको अवस्थालाई पनि भरपुर उपयोग गरेको पाइएको छ । प्रतिनिधीसभा विघटन भएकै भोलीपल्ट पुस ६ गते ओली सरकारले जग्गा सट्टापट्टा र स्थानान्तरणका लागि नियम जारी गरेको थियो । संसदमा छलफल गर्नुपर्नेमा संसद नै नरहेको अवस्थामा ओली सरकारले सो काम गरेको थियो ।
ओली सरकारले भुमाफियाको आर्थिक प्रलोभनमा परेर कानुनी आधार तयार गरिदिएपछि मात्रै २०७७ पुस १९ गते गिरीबन्धु टि स्टेट कम्पनिले भोगचलन गर्दै आएको जग्गा सट्टा पट्टाका लागि निवेदन दिएको थियो । निवेदन दिएको ५ महिनापछि जेष्ठ ३ गते सरकारले हदबन्दी छुटका लागि यसअघि २०७४ सालमा जारी गरेको आदेश खारेज गरी नयाँ आदेश जारी गरेको थियो ।
एमाले विभाजनमा असर देखियो
गिरीबन्धु टि स्टेट जग्गा प्रकरणको असर एमाले विभाजनमा समेत देखिएको छ । ओली प्रधानमन्त्री रहेको समयमा खर्बौ कमाउने उधेष्य सहित भएको यो डरलाग्दो खेलमा संलग्न रहेको आरोप लागेका माधव नेपाल पक्षिय नेता र सांसद नै उनको साथ छाडेर ओली समुहमा पुगेका छन् । अर्बौको यो खेलको विरोध नगरी बसेका झापा सहित एक नम्वर प्रदेशका अन्य नेता अनि सांसदलाई पनि खेलले ओली गुटमा पुर्याईदिएको छ ।
अर्बौ रुपैंयाको यो ठुलो खेलमा आर्थिक प्रलोभनमा परेका नेता र सांसद नेपाल समुहलाई छाडेर ओली समुहमा पुगेको एमाले स्रोतले जानकारी गराएको छ । विगतमा लामो समय नेपाल गुटमा रहेका नेताहरु भिम आचार्य , रविन कोईराला र भाष्कर काफ्ले पनि गिरीबन्धुकै खेलका कारण ओली गुटमा पुगेको एमाले उच्च स्रोतले जानकारी गराएको छ । गिरीबन्धुको जग्गा हत्याउन लागेकालाई सहयोग गरेकै कारण उनीहरु ओली समुहमा आउन बाध्य भएको स्रोतको भनाई छ ।
जग्गा प्रकरणको विषयले सदन र पार्टीमा प्रवेश पाउँदा पनि विगतमा नेपाल समुहमा रहेका नेता र सांसदले आर्थिक प्रलोभनकै कारण मौनता साँधेको स्रोतले वताएको छ । निर्वाचनको समयमा समेत आर्थिक अपचलनमा जोडिएको आरोप लागेका आचार्यले मुख्यमन्त्री र अन्य नेताले आगामी निर्वाचनमा टिकट सहित आर्थिक सहयोग पाउने भएपछि कित्ता परिवर्तन गरेको स्रोतको दावी छ । नेपाल समुहकै झापाली नेता कोईराला , काफ्ले , पवित्रा खरेल , गोपाल चन्द्र वुढाथोकी र श्रीप्रसाद मैनालीले जग्गा प्रकरणका विषयमा मौनता साध्दै आएका थिए ।
पार्टी विभाजन पछि उनीहरुले माधव नेपालको साथ छाडेर ओली नेतृत्वको एमालेकै पक्षमा आफुलाई उभ्याएपछि गिरीबन्धुको खेलमा जोडिएको आरोप लाग्न थालेको हो । (गुप्तचर खबरबाट)
0 comments:
Post a Comment