"चिनको भरपर्दा रेलवे परियोजना अलपत्र"

file photo

नेपालमा रेलवे परियोजनाको परिकल्पना राजा महेन्द्र पालामा नै सुरु गरिएको थियो । तर नेपालको अस्थिर राजनीतिक गतिविधिले सो परियोजनाहरु अघि बढ्न सकेन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री के पि ओलीले नेपालको उत्तरी छिमेकी मुलुक चीन संग रेलवे सम्भाब्यताको बारेमा अनुसन्धान गर्न अनुमती दिए ।
नेपालको उत्तरी विकट क्षेत्रमा कार्गो रेलको परियोजना संचालन गर्न चिनको महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ड एन्ड रोड इनिसिएटिभ (BRI)अन्तर्गत खर्बौ डलरको ऋणमा रेलवे परियोजना संचालन गर्ने तत्कालीन ओली सरकारले अनुमति दियो । तर चीनले यो परियोजनालाई आफ्नो अनुकुल प्रयोग गर्दै नेपाललाई हेपाहा प्रबृत्ति देखाउदै आइरहेको कुरा कहिँकतै बाट लुकेको छैन ।
पुर्व प्रधानमन्त्री के.पी शर्मा ओलीको कार्यकालमा चिन सरकार संग सम्झौता गरी काम अघी बढाईएको प्रस्तावित काठमाण्डौ केरुङ्ग अन्तरदेशिय रेलमार्गको विस्तृत अध्धयन अगाडी बढाउन ढिलाई भएको छ । नेपाल सरकारले यो रेल मार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डि.पि आर) तयार गर्ने काम दुई वर्ष अघी चिन सरकारकै जिम्मामा छाडेको थियो तर चिनियाँ पक्षको अनिच्छाको कारण अहिले सम्म फिल्डको अध्धयन हुन सकिरहेको छैन । डि.पी आर नेपाल सरकारले आफुले पनि गर्न सक्थ्यो तर चिन सरकारको भर पर्दा काममा ढिलाई भईरहेको छ ।
केरुङ्ग–काठमाण्डौ रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्धयनको काम अघी बढाउन आग्रह गर्दा भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत पत्र पनि पठाईसकेको छ । कोरोना महामारीका कारण चिन सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि लिएको कठोर नितीका कारण प्राविधिक टोलीहरु आउन नसकेको र विस्तृत अध्धयन अगाडी बढ्न सकिरहेको छैन ।
केरुङ्ग–काठमाण्डौ,काठमाण्डौ– पोखरा र पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गको डि पी आर बनाउने सहमती पत्रमा २०७६ असोजमा भएको चिनीया राष्ट्रपति सि जीनपिङ्गको नेपाल भ्रमणका क्रममा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यो समझदारी कार्यन्वयनको लागि काठमाण्डौमा २०७६ मंसिरमा नेपाल र चिनिया अधिकारीहरुको बैठकले काम बांडफाड गरेको थियो ।
त्यो बैठकको निर्णय अनुसार चिनले आफ्नो खर्चमा भौगर्भिक अध्धयन सहित विस्तृत सम्भाव्यता अध्धयन गर्नुपर्ने हो तर चिन सरकारले त्यो कुरामा आनाकानी गर्दै कुनै चासो व्यक्त गरेको छैन । सो सहमती गरेर स्वदेश फर्किएको प्राविधिक टोली अहिले सम्म काठमाण्डौ झरेको छैन । कोरोना महामारी देखाएर आयोजनाहरुलाई अलपत्र छोड्ने मानसिकतामा चिन रहेको जानकारहरुको बुझाई रहेको छ । ११ मंसिर २०७७ मा बसेको नेपाल–चिन सचिव स्तरिय ज्वाईन्ट स्टेयरिङ्ग कमिटी बैठकमा नेपालले काम अघि बढाउन आग्रह गर्दा कोरोनाको कारण देखाउंदै चिनले कुनै चासो व्यक्त गरेन ।
महामारीलाई कारण देखाउदै व्यापारिक नाकामा समेत अवरोध गर्दै कोटा प्रणली लगाईरहेको चिनले तत्कालै प्राविधिक पठाउने कुरामा विश्वस्त हुने आधार छैन । चिनलाई अध्ययन अघि बढाउन आग्रह गरिरहदा नेपालका विज्ञहरुले भने प्राविधिक,भु–राजनितिक र अन्य उल्झन आईपर्न नदिन यस्ता परियोजनाहरु नेपाल सरकारले नै अध्ययन गर्नुपर्ने बताउंछन् ।
उनिहरुका अनुसार अन्तरदेशिय रेलमार्गको विषय प्राविधिक मात्र होईन भु–राजनिति र रणनितिक पनि हो त्यसैले यस्तो विषयमा चिनको मात्र भरपर्नु उपयुक्त हुंदैन । ऋण रकममा चाही हस्ताक्षर गराउने तर काम चाही नगर्ने द्धैध चरित्रले गर्दा चिन सरकार द्धारा निर्माण सुरु गरिएका धेरै आयोजना अहिले पनि अलपत्र अवस्थामा रहेको छ । आफ्नै खर्चमा गर्न सकिने पुर्व सम्भाव्यता अध्ययन र डि पी आरको काममा पनि चिन सरकारकै मुख ताक्दा समस्या देखिन थालेको छ ।
आफ्नै स्रोतबाट अध्ययन गरी डि.पी आर तयार गर्दा हाम्रो आवश्यक्ता र राष्ट्रियहित अनुसार रेलमार्ग बनाउन सक्छौ तर अरुमा निर्भर हुंदा काममा पनि ढिलो हुने र नेपालको भन्दा चिनको भु–राजनितिक स्वार्थ अनुसार रेलमार्ग बन्ने खतरा हुन सक्छ । अरुको भर पर्दा उनिहरुले तयार गरेको प्रतिवेदन जस्ताको त्यस्तै नेपाल सरकारले स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ । चिनले अध्ययन गरेर यदी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो भने पनि त्यो प्रतिवेदन नेपाल सरकारले सार्वजनिक गर्न सक्दैन ।
प्रतिवेदन तयारपार्ने चिनियाँ कम्पनिहरुले उक्त प्रतिवेदनलाई आफ्नो बौद्धिक सम्पति मानेको कारण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न दिदैनन् । खर्वौ डलर ऋण सहयोगमा बन्ने यस्ता परियोजनाको प्रतिवेदन गोप्य रहंदा नेपालका विषय विज्ञहरु विकास योजनाकारहरु र आम नागरिकले यस बारेमा आफ्नो राय व्यक्त गर्न सक्दैनन् । नेपालले आफ्नै खर्चमा अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको भए यस्तो अवस्था नआउने विज्ञहरु बताउंछन् ।