१९ भाद्र २०७९, आईतवार 
झापा, झापाका दश जना नेपाली नागरिकले नागरिकता परित्याग गरेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाका अधिकृत दयाकृष्ण ढकालका अनुसार दश जना नेपाली नागरिकले नागरिकता परित्याग गरेका हुन् ।
त्यस्तै दुई जना नेपाली नागरिकको नागरिकता रद्द गरिएको ढकालको भनाइ छ । २०७८ साल माघ २४ गते यता मात्रै दश जनाले नागरिकता परित्याग गरेका हुन् भने दुई जनाको नागरिकता रद्द गरिएको बताइएको छ ।
नागरिकता परित्यग गर्नेहरुमा तत्कालीन शरणामती गाविस वडा नम्वर ६ निवासी हर्कमान गुरुङ, पथरिया–८ निवासी निर्मल ढकाल, सोही ठाउँ निवासी रामप्रसाद ढकाल, मेचीनगर–१५का आदित्य लिम्बू, भद्रपुर–८ निवासी निधि अग्रवाल रहेका छन् ।
त्यस्तै कनकाई–९ निवासी शिरोमणि प्रसाई, धाइजन–१ निवासी नन्दलाल मोदी, शिवसताक्षी–८ निवासी योमन लावती, कचनकवल–२ निवासी बालकृष्ण अधिकारी र बिर्तामोड–१० निवासी नरेन्द्र राईले समेत नेपाली नागरिकता परित्याग गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले जनाएको छ ।
त्यस्तै शिवसताक्षी–५ निवासी कुमारी शेर्मा लिम्बू र गौरादह–२ निवासी हन्सा कुमारी ठाकुरको नागरिकता रद्द गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाका अधिकृत ढकालले जानकारी दिए ।
यसैबीच राष्ट्रियसभाबाट पनि हेरफेर नभई पारित भएपछि नागरिकता विधेयक पुनः प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश हुने भएको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचारका लागि फिर्ता गरेको नागरिकता संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभाले दोस्रोपटक पनि कुनै परिमार्जन नगरी शुक्रवार पारित गरेको हो । राष्ट्रियसभाको बैठकले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसदहरूको फरक मतबीच बहुमतबाट नागरिकता विधेयक पारित गरेको छ ।
संसदीय प्रक्रियाअनुसार राष्ट्रियसभाबाट विधेयक पारित भएको सन्देश प्रतिनिधिसभामा दिएपछि सभामुखले प्रमाणित गरेर विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाउने व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभाको आगामी बैठक आइतवारका लागि तय गरिएको छ ।
राष्ट्रपतिले अब के गर्छिन् ?
संविधानको धारा ११३ले अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुन आवश्यक ठानेमा राष्ट्रपतिले सन्देशसहित एकपटक संसद्मा फिर्ता पठाउन सक्ने अधिकार दिएको छ ।
यसरी राष्ट्रपतिले सन्देशसहित फिर्ता पठाएको विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गर्नुपर्ने तर सच्याउनैपर्ने बाध्यता नहुने उल्लेख छ । संविधान अनुसार संसद्ले सच्याएर वा जस्ताको तस्तै पुनः पारित गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले फेरि फर्काउन मिल्दैन । तर, राष्ट्रपति निकट एक स्रोतले राष्ट्रपतिले विधेयक १५ दिनसम्म पनि प्रमाणीकरण नगरी ‘निष्क्रिय बनाउन सकिने’ विकल्पबारे परामर्श गरिरहेको जानकारी दिएको छ ।
संविधानमा १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ भनेको छ, नगरे के हुन्छ भन्नेबारे त केही लेखेको छैन । त्यसैले उहाँसँग फेरि पनि दुईवटा विकल्प छन्– नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा उक्त स्रोत भन्छ– एउटा प्रमाणीकरण गर्ने भयो अर्को नगरीकन छोड्ने भयो । तर, राष्ट्रपति कार्यालयका सूचना तथा सञ्चारविज्ञ टीकाप्रसाद ढकालले राष्ट्रपतिले संविधानले दिएको भूमिका अनुसार नै काम गर्ने दाबी गरेका छन् । विधेयक आइसकेपछि संविधानमा जे जस्तो व्यवस्था छ, त्यसै अनुसार हुन्छ– ढकालले भने ।
झापा, झापाका दश जना नेपाली नागरिकले नागरिकता परित्याग गरेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाका अधिकृत दयाकृष्ण ढकालका अनुसार दश जना नेपाली नागरिकले नागरिकता परित्याग गरेका हुन् ।
त्यस्तै दुई जना नेपाली नागरिकको नागरिकता रद्द गरिएको ढकालको भनाइ छ । २०७८ साल माघ २४ गते यता मात्रै दश जनाले नागरिकता परित्याग गरेका हुन् भने दुई जनाको नागरिकता रद्द गरिएको बताइएको छ ।
नागरिकता परित्यग गर्नेहरुमा तत्कालीन शरणामती गाविस वडा नम्वर ६ निवासी हर्कमान गुरुङ, पथरिया–८ निवासी निर्मल ढकाल, सोही ठाउँ निवासी रामप्रसाद ढकाल, मेचीनगर–१५का आदित्य लिम्बू, भद्रपुर–८ निवासी निधि अग्रवाल रहेका छन् ।
त्यस्तै कनकाई–९ निवासी शिरोमणि प्रसाई, धाइजन–१ निवासी नन्दलाल मोदी, शिवसताक्षी–८ निवासी योमन लावती, कचनकवल–२ निवासी बालकृष्ण अधिकारी र बिर्तामोड–१० निवासी नरेन्द्र राईले समेत नेपाली नागरिकता परित्याग गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले जनाएको छ ।
त्यस्तै शिवसताक्षी–५ निवासी कुमारी शेर्मा लिम्बू र गौरादह–२ निवासी हन्सा कुमारी ठाकुरको नागरिकता रद्द गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाका अधिकृत ढकालले जानकारी दिए ।
यसैबीच राष्ट्रियसभाबाट पनि हेरफेर नभई पारित भएपछि नागरिकता विधेयक पुनः प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश हुने भएको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचारका लागि फिर्ता गरेको नागरिकता संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभाले दोस्रोपटक पनि कुनै परिमार्जन नगरी शुक्रवार पारित गरेको हो । राष्ट्रियसभाको बैठकले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसदहरूको फरक मतबीच बहुमतबाट नागरिकता विधेयक पारित गरेको छ ।
संसदीय प्रक्रियाअनुसार राष्ट्रियसभाबाट विधेयक पारित भएको सन्देश प्रतिनिधिसभामा दिएपछि सभामुखले प्रमाणित गरेर विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाउने व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभाको आगामी बैठक आइतवारका लागि तय गरिएको छ ।
राष्ट्रपतिले अब के गर्छिन् ?
संविधानको धारा ११३ले अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुन आवश्यक ठानेमा राष्ट्रपतिले सन्देशसहित एकपटक संसद्मा फिर्ता पठाउन सक्ने अधिकार दिएको छ ।
यसरी राष्ट्रपतिले सन्देशसहित फिर्ता पठाएको विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गर्नुपर्ने तर सच्याउनैपर्ने बाध्यता नहुने उल्लेख छ । संविधान अनुसार संसद्ले सच्याएर वा जस्ताको तस्तै पुनः पारित गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले फेरि फर्काउन मिल्दैन । तर, राष्ट्रपति निकट एक स्रोतले राष्ट्रपतिले विधेयक १५ दिनसम्म पनि प्रमाणीकरण नगरी ‘निष्क्रिय बनाउन सकिने’ विकल्पबारे परामर्श गरिरहेको जानकारी दिएको छ ।
संविधानमा १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ भनेको छ, नगरे के हुन्छ भन्नेबारे त केही लेखेको छैन । त्यसैले उहाँसँग फेरि पनि दुईवटा विकल्प छन्– नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा उक्त स्रोत भन्छ– एउटा प्रमाणीकरण गर्ने भयो अर्को नगरीकन छोड्ने भयो । तर, राष्ट्रपति कार्यालयका सूचना तथा सञ्चारविज्ञ टीकाप्रसाद ढकालले राष्ट्रपतिले संविधानले दिएको भूमिका अनुसार नै काम गर्ने दाबी गरेका छन् । विधेयक आइसकेपछि संविधानमा जे जस्तो व्यवस्था छ, त्यसै अनुसार हुन्छ– ढकालले भने ।
0 comments:
Post a Comment