७६ वर्षीय वृद्ध तिलबहादुर गुरुङ निर्दोष प्रमाणित

सन्दकपुर, इलाम – साउन २, २०८२

साङ्केतिक तस्बिर

इलामको सन्दकपुर गाउँपालिका–२ निवासी ७६ वर्षीय तिलबहादुर गुरुङ ४५ वर्षअघिको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा फरार अभियुक्तसँग नाम र ठेगाना मिल्दो भएको कारण १६ दिनसम्म थुनामा परे। असार १७ गते पक्राउ परेका गुरुङलाई अदालतको आदेशमा साउन १ गते निर्दोष ठहर गर्दै थुनामुक्त गरिएको हो।

४५ वर्षअघिको मुद्दा, नाम मिलेकै भरमा गिरफ्तारी

इलाम जिल्ला अदालतले २०३८ साल जेठ १२ गते कर्तव्य ज्यान मुद्दामा एक तिलबहादुर गुरुङलाई १० वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो। सोही मुद्दामा फरार रहँदै आएका अभियुक्तको खोजीका क्रममा इलाम प्रहरीले असार १७ मा सन्दकपुर–२ निवासी ७६ वर्षीय गुरुङलाई पक्राउ गरेको थियो। पक्राउलगत्तै उनलाई असार १८ मा इलाम कारागार चलान गरिएको थियो।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय इलामले फरार अभियुक्तको नाम, थर र ठेगाना मेल खाएको आधारमा अदालतको आदेशअनुसार गिरफ्तारी गरिएको दाबी गरेको थियो। जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी एकनारायण कोइरालाका अनुसार, “नाम र ठेगाना पूर्ण रूपमा मिलेकाले अदालतमा उपस्थित गराइएको हो।”

पुनः अनुसन्धानपछि निर्दोष पुष्टि

पारिवारिक तर्फबाट उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरिएपछि पुनः अनुसन्धान सुरु गरिएको थियो। अनुसन्धानको क्रममा गिरफ्तार गरिएका गुरुङ र वास्तविक फरार अभियुक्त फरक व्यक्ति भएको प्रमाणित भयो। अदालतको आदेशपछि साउन १ गते गुरुङलाई थुनामुक्त गरिएको हो।

प्रहरीप्रति प्रश्न

गुरुङको परिवारले उनलाई नाम मिलेकै भरमा अनुसन्धान विना गिरफ्तार गरिएको भन्दै अन्याय भएको दाबी गरेका छन्। गुरुङका छोराले भने, “बुबा कहिल्यै कानुनी झमेलामा परेका मान्छे होइनन्, नाम मिलेको निहुँमा १६ दिन थुनामा राखियो।”

यस घटनाप्रति इलामका मानव अधिकारकर्मीहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले अनुसन्धान र पुष्टि विना गरिएको गिरफ्तारीले प्रहरी प्रशासनप्रति जनविश्वास गुमाएको टिप्पणी गरेका छन्।

कानुनी त्रुटिको उदाहरण

यो घटना नेपालमा न्याय प्रणालीमा आधारभूत अनुसन्धानको कमजोरी भएको स्पष्ट उदाहरण हो। अदालतको आदेशमा गरिएको कारबाही भए पनि प्रहरी अनुसन्धान पक्ष कमजोर भएको देखिन्छ। कानुनी विज्ञहरू भन्छन्, “नाम र ठेगाना मिल्नुलाई मात्र आधार मानेर कुनै व्यक्तिलाई दोषी सावित गर्नु न्यायिक अवधारणाको उल्लंघन हो।”

निष्कर्षमा, निर्दोष तिलबहादुर गुरुङको गिरफ्तारीले प्रहरी प्रशासनको कार्यशैली र नागरिक अधिकार संरक्षणप्रतिको जिम्मेवारीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। यस्ता घटनाले राज्यसंयन्त्रको विश्वासनीयता गुम्ने खतरा बढाउँछ, जसको समाधान तत्कालीन सुधार र जवाफदेही प्रणालीमार्फत गर्न आवश्यक देखिन्छ।