असाेज २३, इलाम ।
बिनय तिम्सीना
असाेज १८ गतेदेखिको अविरल वर्षाले पहिरो, बाढी र डुबानका कारण जीवन, बाटो र आशा सबै तहसनहस पारेपछि सरकारले अन्ततः इलामलाई तीन महिनाका लागि ‘संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरेको छ। यस निर्णयले इलामका जनजीवनमा तत्काल राहतको अपेक्षा जगाएको छ, तर दीर्घकालीन असरबारे पनि चिन्ता बढाएको छ।
🌧️ राहत र उद्धारका लागि प्राथमिकता
संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएपछि अब इलाममा उद्धार र राहतका कामलाई राज्यले प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनेछ।
सेना, सशस्त्र प्रहरी र प्रहरी परिचालन गर्न सजिलो हुन्छ, हेलिकप्टरमार्फत उद्धार सम्भव हुन्छ।
बेपत्ता खोजी, घाइते उपचार र बासस्थान पुनःव्यवस्थापनका लागि केन्द्र सरकारको तत्काल बजेट पहुँचमा आउनेछ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDRRMA) का अनुसार इलामका सबै प्रभावित गाउँपालिकामा अब संघीय समन्वयमा राहत वितरण सुरु हुने तयारी छ।
🏠 घर र संरचनाको क्षति
देउमाई, माङसेबुङ, इलाम नगरपालिका, र सन्दकपुरमा सयौँ घर ध्वस्त छन्। सडक, पुल र खानेपानी पाइपलाइन विस्थापित भएका छन्।
स्थानीय प्रशासनले प्राथमिक रूपमा विस्थापितलाई अस्थायी बसोबास, खाद्यान्न र स्वास्थ्य सेवा दिने तयारी गरेको छ।
⚠️ संकटको घोषणासँगै आउने चुनौतीहरू
संकटग्रस्त घोषणा तत्काल राहतका लागि सकारात्मक भए पनि यसको केही नकारात्मक पक्ष पनि छन्।
स्थानीय विकासका योजना रोकिएर निर्माण कार्यमा अवरोध आउन सक्छ।
“संकटग्रस्त” शब्दकै कारण पर्यटनमा गिरावट आउन सक्छ, जसले इलामको स्थानीय अर्थतन्त्रलाई कमजोर पार्न सक्छ,” स्थानीय उद्यमी बताउँछन्।
यातायातमा प्रशासनिक नियन्त्रण बढ्दा सामान ढुवानी र बजार आपूर्ति पनि कठिन हुन सक्छ।
🌱 जनताको अपेक्षा — राहतभन्दा स्थायी समाधान
इलामवासीहरू तत्काल राहतभन्दा बढी दीर्घकालीन समाधानको माग गर्दै छन्।
स्थायी बसोबास, पहिरो नियन्त्रण, र जोखिम मूल्यांकन गरेर सुरक्षित क्षेत्रको पहिचान — यी मुख्य माग हुन्।
“हामीले हरेक वर्ष पहिरोको डरसँग बाँच्दै आएका छौं, अब सरकारले स्थायी योजना ल्याओस्,”
🔸 निष्कर्ष
संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा इलामका पीडितका लागि तत्काल आशाको किरण हो।
तर यो घोषणा केवल सुरुवात हो — इलामलाई स्थायी रूपमा सुरक्षित र दिगो बनाउने जिम्मेवारी अब सरकार, स्थानीय तह र जनताको सामूहिक हातमा छ।
असाेज १८ गतेदेखिको अविरल वर्षाले पहिरो, बाढी र डुबानका कारण जीवन, बाटो र आशा सबै तहसनहस पारेपछि सरकारले अन्ततः इलामलाई तीन महिनाका लागि ‘संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरेको छ। यस निर्णयले इलामका जनजीवनमा तत्काल राहतको अपेक्षा जगाएको छ, तर दीर्घकालीन असरबारे पनि चिन्ता बढाएको छ।
🌧️ राहत र उद्धारका लागि प्राथमिकता
संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएपछि अब इलाममा उद्धार र राहतका कामलाई राज्यले प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनेछ।
सेना, सशस्त्र प्रहरी र प्रहरी परिचालन गर्न सजिलो हुन्छ, हेलिकप्टरमार्फत उद्धार सम्भव हुन्छ।
बेपत्ता खोजी, घाइते उपचार र बासस्थान पुनःव्यवस्थापनका लागि केन्द्र सरकारको तत्काल बजेट पहुँचमा आउनेछ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDRRMA) का अनुसार इलामका सबै प्रभावित गाउँपालिकामा अब संघीय समन्वयमा राहत वितरण सुरु हुने तयारी छ।
🏠 घर र संरचनाको क्षति
देउमाई, माङसेबुङ, इलाम नगरपालिका, र सन्दकपुरमा सयौँ घर ध्वस्त छन्। सडक, पुल र खानेपानी पाइपलाइन विस्थापित भएका छन्।
स्थानीय प्रशासनले प्राथमिक रूपमा विस्थापितलाई अस्थायी बसोबास, खाद्यान्न र स्वास्थ्य सेवा दिने तयारी गरेको छ।
⚠️ संकटको घोषणासँगै आउने चुनौतीहरू
संकटग्रस्त घोषणा तत्काल राहतका लागि सकारात्मक भए पनि यसको केही नकारात्मक पक्ष पनि छन्।
स्थानीय विकासका योजना रोकिएर निर्माण कार्यमा अवरोध आउन सक्छ।
“संकटग्रस्त” शब्दकै कारण पर्यटनमा गिरावट आउन सक्छ, जसले इलामको स्थानीय अर्थतन्त्रलाई कमजोर पार्न सक्छ,” स्थानीय उद्यमी बताउँछन्।
यातायातमा प्रशासनिक नियन्त्रण बढ्दा सामान ढुवानी र बजार आपूर्ति पनि कठिन हुन सक्छ।
🌱 जनताको अपेक्षा — राहतभन्दा स्थायी समाधान
इलामवासीहरू तत्काल राहतभन्दा बढी दीर्घकालीन समाधानको माग गर्दै छन्।
स्थायी बसोबास, पहिरो नियन्त्रण, र जोखिम मूल्यांकन गरेर सुरक्षित क्षेत्रको पहिचान — यी मुख्य माग हुन्।
“हामीले हरेक वर्ष पहिरोको डरसँग बाँच्दै आएका छौं, अब सरकारले स्थायी योजना ल्याओस्,”
🔸 निष्कर्ष
संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा इलामका पीडितका लागि तत्काल आशाको किरण हो।
तर यो घोषणा केवल सुरुवात हो — इलामलाई स्थायी रूपमा सुरक्षित र दिगो बनाउने जिम्मेवारी अब सरकार, स्थानीय तह र जनताको सामूहिक हातमा छ।
0 comments:
Post a Comment