२०८३ श्रावण २६ गते , मंगलबार
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ६ लाख रुपैयाँ घुससहित पक्राउ परेका इलामको चुलाचुली गाउँपालिकाका दुई कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
चुलाचुली गाउँपालिकामा कार्यरत लेखा अधिकृत मिलनकुमार भट्टराई र इन्जिनियर डिल्लीराज खड्काविरुद्ध मंगलबार विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोप–पत्र दायर गरेको हो।
आयोगका अनुसार इन्जिनियर खड्काले पुलको रिडिजाइन स्वीकृत गराइदिने तथा ठेक्काको भुक्तानी प्रक्रियामा सहजीकरण गरिदिने भन्दै सेवाग्राहीसँग घुस मागेको सूचना एवं उजुरीका आधारमा उनलाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो।
अख्तियार टंगाल र आयोगको कार्यालय इटहरीबाट खटिएको संयुक्त टोलीले खड्कालाई सेवाग्राहीबाट ६ लाख रुपैयाँ घुस लिइसकेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिएको थियो।
अनुसन्धानका क्रममा इन्जिनियर खड्का र लेखा अधिकृत भट्टराईको आपसी मिलेमतो र योजनामा पुलको डिजाइन, रिडिजाइन, थर्ड पार्टी भेरिफिकेसन तथा ठेक्काको भुक्तानी प्रक्रियामा सहजीकरण गरिदिने भन्दै सेवाग्राहीसँग ६ लाख रुपैयाँ घुस लिएको पुष्टि भएको अख्तियारको ठहर छ।
अख्तियारले दुवै जनाको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुर भएको ठहर गरेको छ। आयोगले दुवै प्रतिवादीविरुद्ध ६ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी ऐनबमोजिम कैद तथा बिगोबमोजिम जरिवाना सजायको माग गरेको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ६ लाख रुपैयाँ घुससहित पक्राउ परेका इलामको चुलाचुली गाउँपालिकाका दुई कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
चुलाचुली गाउँपालिकामा कार्यरत लेखा अधिकृत मिलनकुमार भट्टराई र इन्जिनियर डिल्लीराज खड्काविरुद्ध मंगलबार विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोप–पत्र दायर गरेको हो।
आयोगका अनुसार इन्जिनियर खड्काले पुलको रिडिजाइन स्वीकृत गराइदिने तथा ठेक्काको भुक्तानी प्रक्रियामा सहजीकरण गरिदिने भन्दै सेवाग्राहीसँग घुस मागेको सूचना एवं उजुरीका आधारमा उनलाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो।
अख्तियार टंगाल र आयोगको कार्यालय इटहरीबाट खटिएको संयुक्त टोलीले खड्कालाई सेवाग्राहीबाट ६ लाख रुपैयाँ घुस लिइसकेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिएको थियो।
अनुसन्धानका क्रममा इन्जिनियर खड्का र लेखा अधिकृत भट्टराईको आपसी मिलेमतो र योजनामा पुलको डिजाइन, रिडिजाइन, थर्ड पार्टी भेरिफिकेसन तथा ठेक्काको भुक्तानी प्रक्रियामा सहजीकरण गरिदिने भन्दै सेवाग्राहीसँग ६ लाख रुपैयाँ घुस लिएको पुष्टि भएको अख्तियारको ठहर छ।
अख्तियारले दुवै जनाको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुर भएको ठहर गरेको छ। आयोगले दुवै प्रतिवादीविरुद्ध ६ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी ऐनबमोजिम कैद तथा बिगोबमोजिम जरिवाना सजायको माग गरेको छ।
0 comments:
Post a Comment