काठमाडौँ, ८ माघ (रासस) माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र चिनियाँ परामर्शदाता कम्पनी च्यान्जिङ इन्स्टिच्युट अफ सर्भे प्लानिङ डिजाइन एण्ड रिसर्च ९सिआइएसपिआर० बीच द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।
प्राधिकरणका तर्फबाट माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाका प्रमुख विश्वध्वज जोशी र सिआइएसपिआरका निर्देशक झाङ भिझियाङले हस्ताक्षर गर्नुभएको हो । आयोजना प्रमुख जोशीका अनुसार सम्झौतालगत्तै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्ने काम शुरु हुनेछ । सम्झौताबमोजिम आगामी दुई वर्षभित्र उक्त प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्नेछ । त्यसका लागि रु एक अर्ब ३१ करोड ३० लाख खर्च लाग्नेछ । विश्व बैंकले त्यसका लागि नेपाल सरकारलाई करिब रु दुई अर्ब सहयोग उपलब्ध गराएको छ ।
प्राधिकरणले विसं २०४६ मा नै अध्ययन गरेको सो परियोजनामा लामो समयदेखि अगाडि बढ्न सकेको थिएन । अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनासँगै माथिल्लो अरुणको पनि प्रारम्भिक अध्ययन गरिएको थियो । नेकपा ९एमाले० र नेकपा ९माओवादी केन्द्र०को संयुक्त सरकारका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका समयमा सो आयोजनाको विषयमा छलफल भएको थियो । सरकारले सो आयोजना निर्माणमा सहयोग उपलब्ध गराउन चीन सरकारसँग आग्रहसमेत गरिएको बताउँदै आएको छ ।
संखुवासभा जिल्लाको मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्ने सो आयोजनाको प्रारम्भिक अध्ययनमा ३३५ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिने देखिएको थियो । प्रविधिमा आएको विकासका कारण आयोजनाको क्षमता करिब ७०० मेगावाटसम्म पुग्ने आयोजना प्रमुख जोशीको भनाइ छ । आयोजना नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको जानकारी दिँदै प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले प्राधिकरणको महत्वाकांक्षी परियोजनाका रुपमा रहेको माथिल्लो अरुणले गति लिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।