इलाम, ७ चैतः इलाम नगरपालिका न्यायिक समितिका संयोजक तथा सदस्यहरुले मंगलबार एक कार्यक्रमका बिच सवथ लिएका छन् । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २१७ बमोजिम स्थानीय शासन संचालन ऐन २०७४को परिच्छेद ८ को न्यायिक कार्य सम्बन्धि व्यवस्था अनुसार गाउँपालिका तथा नगरपालिका न्यायिक समिति गठन गर्नु पर्ने प्रावधान रहेको छ । इलाम नगरको दोस्रो सभाले न्यायिक समितिको सदस्यहरुमा इलाम नगरपालिका वडा नं. ६ र वडा नं. ९ का वडा अध्यक्ष क्रमशः माधव भट्टराई र श्यामकृष्ण घिमिरेलाई चयन गरेको थियो । उक्त न्यायिक समितिको संयोजक संविधानमैं गाउँपालिका वा नगरपालिकाका उपाध्यक्ष÷उपप्रमुख हुनु पर्ने प्रावधान अनुसार इलाम नगरपालिका उपप्रमुख सुसिला नेम्बाङ चयन भईसकेकी छिन् ।
इलाम नगरपालिका प्रमुख महेश बस्नेतको अध्यक्षतामा संचालन भएको सपथ ग्रहण कार्यक्रममा सर्वप्रथम मेयर बस्नेतले समितिकी संयोजक नेम्बाङलाई सपथ ग्रहण गराएका थिए भने त्यस पश्चात संयोजक नेम्बाङले सदस्यद्धय भट्टराई र घिमिरेलाई सपथ ग्रहण गराएका थिए ।
कार्यक्रममा इलाम नगरपालिकाका प्रशासकिय अधिकृत महेनद्र खाम्याङले स्थानीय शासन संचालन ऐनमा उल्लेख भएको न्यायिक कार्य सम्बन्धि व्यवस्था बारे जानकारी गराएका थिए । सपथ ग्रहण पश्चात संयोजक नेम्बाङले कुनै आग्रह पुर्वाग्रह नराखी स्वस्थ्य ढंगले नगरबासीलाई न्याय दिने वचनवद्धता प्रकट गरिन । यस्तै मेयर बस्नेतले स्थानीय तहलाई सरकारको रुपमा अभ्यास गर्दै गरेको र सोही अनुरुप स्थानीय तहमा पनि अदालती कार्य गर्नको लागि न्यायिक समिति गठन भएको हुँदा वास्तविक पिडितलाई न्याय प्रदान गर्न, कुनै राजनीतिक आखाँबाट नहेरी न्याय प्रकृया सम्पादन गर्न न्यायिक समितिलाई आग्रह गरे । कार्यक्रममा इलाम नगरपालिका वडा नं. ५ का वडा अध्यक्ष नुतनदेव दुलाल, कार्यपालिका सदस्य सीता रिजाल लगायतले शुभकामना व्यक्त गरेका थिए ।
यस्ता छन् न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्र
स्थानीय तहको न्यायिक समितिले आलीधुर–बाँधपैनी–कुलो वा पानीको बाँडफाँड तथा उपयोग, अर्काको बाली नोक्सान गरेको, चरन–घाँस–दाउरा, ज्याला मजदुरी नदिएको, घरपालुवा पशुपंक्षी हराएको वा प्राप्त गरेको, जेष्ठ नागरिकको पालन पोषण नगरेको तथा हेरचाह नगरेको, नाबालक छोराछोरी वा पतिपत्निलाई इज्जत आमद अनुसार खान लाउन वा शिक्षा–दिक्षा नदिएको, वार्षिक पच्चीस लाख रुपैंयाँ सम्मको बिगो भएको घर बहाल र घर बहाल सुविधा, अन्य व्यक्तिको घर जग्गा वा सम्पतिलाई असर पर्ने गरी रुख बिरुवा लगाएको, आफ्नो घर बलेसीबाट अर्काको घर जग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको, संधियारको जग्गा तर्फ झ्याल राखी घर बनाउनु पर्दा कानुन बमोजिम छोड्नु पर्ने परिमाणको जग्गा नछोडी बनाएको, कसैको हक वा स्वामित्वमा भएपनि परापुर्वदेखि सार्वजनिक रुपमा प्रयाोग हुँदै आएको बाटो–वस्तुभाउ निकाल्ने निकास–वस्तुभाउ चराउने चौर–कुलो–नहर–पोखरी–पाटीपौवा–अन्तेष्टि स्थल–धार्मिकस्थल वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा बाधा गरेको र संघीय वा प्रदेश कानुनले स्थानीय तहबाट निरुपण हुने गरी तोकेका अन्य विवादहरु निरुपण गर्नु पर्नेछ ।