- मनिषा चम्लागाईँ
झापा, १८ असोजः निर्माण प्रारम्भ भएर केही दिनदेखि रोकिएको मेची पुलको निर्माण मंगलबारदेखि पुनः सुरु भएको छ । भारत सरकारले सिमा नदी मेची माथि पुल निर्माण अघि बढाएको हो । पुलले नेपालको पूर्वी नाका काँकारभिट्टा र भारतको सिमावर्ती बजार पानीट्याङ्कीलाई जोड्छ ।
एक वर्ष अघि नेपालसँग भएको समझदारी अनुसार भारतले काम अघि बढाएको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणमा जाँदा पुल भारतले बनाउने समझदारी भएको थियो । पुल एसियाली विकास बैंकको लगानीमा निर्माण सुरु भएको हो । पुल निर्माणका लागि भारतले १ सय ५९ करोड भारतीय रुपैयाँ एसियाली विकास बैंकबाट ऋण लिएको छ ।
पुल १५ सय मिटर लम्बाईको हुनेछ । पुलसँगै ८ सय २५ मिटरको ६ लेनको सडक पनि बनाउने योजना बनाइएको छ । समझदारी भएको एक वर्ष पछि भारतले काम सुरु गरेको हो । २०७४ भदौ ८ गते हैदरावादमा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बीच भएको वार्तामा पुल भारतले निर्माण गर्ने र निर्माणमा एसियाली विकास बैंकले लगानी गर्ने समझदारी भएको थियो । उक्त समझदारी पत्रमा दुई देशका प्रधानमन्त्रीले हस्ताक्षर गरेका छन् । पुल निर्माण पछि दुवै देशको व्यापार मजबुत हुने विश्वास लिइएको छ ।
यतिबेला भारत तर्फ पुल निर्माण कार्य भइरहेकोे छ । नेपाल तर्फ भने काम रोकिएको छ । अधिग्रहणमा परेका घरको मुआब्जा उपलब्ध गराउने विषयले काममा समस्या सिर्जना गरेको हो । मेचीनगरपालिका –६ मेचीडाँडाका ४४ घर हटाउनु पर्ने भएकाले नेपाल तर्फ निर्माण कार्य रोकिएको हो । निर्माण कार्य सुरुहुदाँ पुलको आसपास रहेका २४ घर अधिग्रहणमा पर्ने भएका थिए । पछि पुनः त्यस क्षेत्र भन्दा पछिल्लो भागका २० घर अधिग्रहण गर्नु पर्ने अवस्था आएको मेचीनगर नगरपालिका –६का वडाध्यक्ष ललीत तामाङले बताए । तामाङले भने, ‘चार घर परिवारको भने धनीपूर्जा छ, उहाँहरुलाई सडक विभागले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउँछ ।’ ‘ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्ने ४४ घरलाई क्षतिपूर्तिका लागि सडक विभागले अनुगमन गरेको र घरको अवस्था हेरेर रकम तोकिएको छ ।’ तामाङ्ले पछि थपिएका २० घर परिवारको व्यवस्थापनको फाइल मन्त्रालयमा रोकिएको बताए । मन्त्रालयबाट चाँडै काम अघि बढाउने आश्वासन पाएको उनले सुनाए ।
सडक विभागले अधिग्रहणमा परेका ४४ घरको वस्तुगत मूल्याङ्कन गरी क्षतिपूर्तिको आँकडा निकालिसकेको छ । ३१ हजार रुपैयाँदेखि ६ लाख ५२ हजार रुपैयाँसम्म घर अधिग्रहण वापत क्षतिपूर्ति पाउने सडक विभागको मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ४ परिवारको धनीपूर्जा भएको हुँदा उनीहरुलाई जग्गा प्राप्ति ऐन अन्तर्गत सडक डिभिजन कार्यालयले मुआब्जा उपलब्ध गराउने बताइएको छ । अरु कतिघरलाई मुआब्जा उपलब्ध गराउने भन्ने विषय अझै पनि अन्योलमा छ ।
घरबार छोड्नु पर्ने भए पछि स्थानीय चिन्तित छन् । स्थानीय सिता ढुङ्गेल भन्छिन्, ‘यहाँ ३ धुर जग्गामा घर बनाएर बसे पनि सबै कुराको सुविधा छ, हाम्रा छोराछारोरीलाई राम्ररी पढाउन पाएका छौँ ।’ मेचीनगरको जोरसिमल लगेर राख्ने कुरा आएको छ, त्यहाँ गएर हामीले के खाने, के व्यवसाय गर्ने उनले प्रश्न गरिन् । ‘हाम्रो विषयमा सरकार किन गम्भीर बन्दैन ।’ ६६ वर्षीय ग्लजे शेर्पाले भने, ‘४० वर्ष अघिदेखि बस्दै आएको घरबार छाड्नु पर्ने कुरा आउँदै छ, प्रतिपरिवार ७ धुर जग्गा दिने भनिएको छ, हामीले ७ लाख लगाएर बनाएको घरको आयु हेरेर भन्दै १ लाख ३३ हजार रुपैयाँ दिने भनिएको छ ७ धुर जग्गामा हामीले के गर्ने ?’ ४४ घर परिवारको एकै प्रकारको समस्या रहेको उनले बताए ।
संघीय सरकार र सडक विभागले हेर्नु पर्ने विषय रहे पनि अधिग्रहणमा पर्ने घर धनीलाई उचित क्षतिपूर्ति र बैकल्पिक पुनर्वासका लागि पहल गरिरहेको मेचीनगर नगरपालिकाका प्रमुख विमल आचार्यले बताए । उनले भने, ‘उक्त ४४ घर परिवारको व्यवस्थापनका लागि हामी चारपटकसम्म काठमाडौँ धायौँ, प्रधानमन्त्री र विभागीय मन्त्रीसँग यस विषयमा छलफल भएको छ ।’ उनीहरुलाई जोरसिमल स्थित राष्ट्रिय आवास कम्पनीको जग्गामा पुनर्वासको व्यवस्था मिलाइने विषयमा छलफल भएको प्रमुख आचार्यले बताए ।
पुल निर्माण पुनः सुरु भए पनि ४४ घर परिवारका विषयमा के गर्ने भन्ने स्पष्ट निर्णय नआउँदासम्म पुल निर्माण अन्योलमा पर्ने देखिन्छ । तोकिएकै समयमा पुल निर्माण गर्न नेपाल तर्फको समस्या तत्काल सुल्झाउनु पर्छ । अन्यथा दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच भएको सहमतिले पूर्णता पाउन लामै समय पर्खनु पर्ने हुन्छ ।