काठमाडौँ : सत्र दिनदेखि अनशनरत प्रा.डा. गोविन्द केसीले आफ्ना माग सम्बोधन नगरी चिकित्सा शिक्षा विधेयक प्रतितिनिध सभाबाट पारित गरिएकोमा आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।शुक्रबार साँझ अनशनस्थल त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै डा. केसीले आफ्ना ६ वटै मागहरु पुरा नभएसम्म अनशनबाट पछि नहट्ने पनि बताएका छन् ।
स्वास्थ्य र चिकित्स शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि आफूहरुले सात वर्षदेखि गरेको निरन्तर संघर्षको फल नै राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी हुने अवस्थामा पुगेको दाबी पनि केसीले गरेका छन् ।
'तर सरकारले गठन गरेको विज्ञहरुको उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन तथा यसअघिका सरकारले जारी गरेका अध्यादेशबाट दीर्घकालीन सुधारका ऐन आउने गरी १५ औं सत्याग्रह टुंग्याउने क्रममा नेपाल सरकारसँग बुँदागत सम्झौता भएको थियो', केसीले भनेका छन्, 'तर उक्त विधेयक पारित गर्ने काम अन्तिम अवस्थामा आएपछि प्रतिनिधि सभामा सत्तारुढ दलले जालझेल र जबर्जस्ती मात्रै गरेन, प्रधानमन्त्री तथा संसदीय दलको नेताको सम्झौता प्रतिकुल हुने गरी विधेयक पारित गर्यो ।'
आफूसँगको सहमति भुल्दै विधेयक पारित गरेर सरकार तीन करोड नागरिकको गुणस्तरीय र सर्वसुलभ सेवा पाउने अधिकारलाई भन्दा बढी महत्व पार्टीसँग साँठगाँठ भएका अमुक मेडिकल कलेजको स्वार्थमा लागेको पुष्टि भएको पनि केसीले उल्लेख गरेका छन् ।
'त्यसले सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरुमाथि नै सुनियोजित रुपमा धोका भएको छ । त्यसैले हामीले पुस २५ गतेदेखि सुरु गरेको सत्याग्रहलाई जारी राख्छौँ', केसीले भनेका छन्, 'चिकित्सा शिक्षा विधेयकका अतिरिक्त हामीले राखेका बाँकी छवटा माग पूरा गर्न स्मरण गर्छौं ।' केसीले सरकार आफैंले गराएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने नैतिकताबाट च्युत भएको पनि आरोप लगाएका छन् ।
'सरकार सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीबाट बिचलित भएको छ । तसर्थ विगतको निर्णयबाट विचलित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ', उनले भनेका छन्, 'प्रधानमन्त्रीको निर्णय क्षमता उहाँको स्वास्थ्य अवस्था तथा उहाँले लिइरहेको औषधिका कारण प्रभावित भएको र त्यसको मूल्य राष्ट्रले चुकाइरहनु दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो ।'
केसीले शुक्रबार राजधानीका विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन गरिरहेका नागरिकलाई धरपकड र गिरफ्तार गरिएकोमा तत्काल रिहाइको पनि माग गरेका छन् ।