काठमाडौं : शुक्रबारको प्रतिनिधिसभा बैठकको बहुमतले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५ पारित गरेको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको अवरोधबीच शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलले पेश गरेको विधेयक संसदको बहुमतले पारित गरेको हो।
कांग्रेसको अवरोधबीच सभामुख कृष्णबहादुर महराले मन्त्री पोखरेललाई विधेयक पेश गर्ने अनुमति दिएका थिए।
चिकित्सा शिक्षा विधेयक असहमति राख्दै १६ औं पटक डा. गोविन्द केसी अनसन बसेको १७ औं दिनमा विधेयक पारित भएको हो। डा. केसीका असहमतिका बाबजुत पनि विधेयक पारित भएको हो।
डा. केसीको असहमतिका बुँदा
–डा.केसीको माग एक विश्वविद्यालयले पाँचवटा भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउँने भन्ने छ। तर, पारित भएको विधेयकमा काठमाडौं उपत्यका बाहिर मनसायपत्र पाएर पूर्वाधार पुरा गरेका हकमा एउटा विश्वविद्यालयले पाँच भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने भनिएको छ।
केसीको अर्को मागमा सीटीईभीटीले सञ्चालन गरेको प्रमाणपत्र तहभन्दा तलका स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रम फेजआउट गर्ने भनिएको छ। तर, पारित विधेयकमा यस्ता कार्यक्रम तोकिए बोमोजिम हटाउने र तोकेको मापडण्डबोमोजिम स्तरोन्नती गरिने भनिएको छ।
–प्रस्तावनामा चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा स्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन, २०७२ को मर्म र भावन बोमोजिम अन्य कार्यलनको प्रतिवेदनलाई दृष्टीगत भनी भन्ने वाक्य राख्नुपर्ने डा. केसोको माग छ। विधेयकमा भने चिकित्सा शिक्षा सुधार सम्बन्धमा विभिन्न समय गठित आयोग, समिति तथा कार्यदलको प्रतिवेदको मर्म र भावना समेत दृष्टीगत गरीु भन्ने वाक्यांश राखिएको छ।
–डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको बेथिति र समस्या सामधान गर्न उच्चस्तरीय चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गर्ने माग राखेका छन्। तर, पारित भएको विधेयकमा आयोगसँगै छुट्टै चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय पनि खोल्न सकिने प्रवधन राखिएको छ। अन्नपूर्णबाट