यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैशाख २४ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा ‘स–गौरव’ दिएका एक अभिव्यक्ति हो । प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा धुलोको मात्रा ‘अप्रत्याशित’कम भएको छ । र, अघिल्लो बर्ष ‘मास्क’ लगाएर हिड्नेहरु अहिले अनुहार देखाएर निर्धक्क हिंडिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी एक पटक स्मरण गरौं त !
प्रधानमन्त्री ओलीको उक्त भनाइ आउनु लगत्तै चावहिल–जोरपाटी र लगनखेल–ठेचोका स्थानीयले ‘धुलोले खप्नै भएन’ भन्दै आन्दोलन गरे । चावहिल–जोरपाटी, लगनखेल–ठेचो र कलंकी–नागढुंगा सडक खण्डलाई अपवाद मान्ने हो भने पनि ती बाहेक क्षेत्रमा प्रधानमन्त्रीले दाबी गरे झैं धुलो कम भएकै हो त भन्ने बुझ्न आइतबार हामी सडकमा निस्कियौं । जहाँ पुग्यो त्यही धुलो !
ओहो, कुरै नगरौं, यस्तो अबस्थामा ‘मास्क’ नलगाई हिड्ने सामथ्र्य कस्को होला ? उफ् । धुलैधुलो भित्र रुमलिएको छ, राजधानी सहर । नागरिकलाई हिडडुल गर्नै मुस्किल छ । ‘मास्क’ नै लगाउँदा पनि धुलो थेग्न सकिने अबस्था छैन ।
संघीय राजधानी काठमाडांैको लाजमर्दो दृष्य भनौं यसलाई । यसरी धुलो उड्न हावा–हुन्डरी आउनै पर्दैन । चौविसै घण्टा उडिरहेकै छ धुलो । नाम राजधानी तर लाजधानी भन्दा पनि फरक नपर्ने अवस्था छ यहाँ । घरबाट कतै बाहिर निस्कने वित्तिकै धुलै धुलोको सामाना गर्नुपर्छ । उकुस–मुकुस धुलोधुवाँ र पट्यारलाग्दो कोलाहलले राजधानीको जीवनलाई अस्तब्यस्त बनाएको छ । राजधानीका सडकमा नाकमुख बन्द नगरी हिड्न सक्ने अवस्था छैन ।
राजधानी काठमाडौंको यो अवस्थाले ‘मास्क’ लगाउनै पर्दैन भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी खण्डन मात्र गर्दैन । प्रधानमन्त्री कतिसम्म गैर–जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिन्छन् भन्ने प्रमाणित पनि गर्छ । एक पटक पुनः स्मरण गरौंं प्रधानमन्त्रीको त्यही हाँस्यास्पद अभिव्यक्ति ।
दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको जनघनत्व, सवारी साधनको चाप, अव्यवस्थित बसोबास, सडकको दुरावस्था र धुलोधुवाँले सबैलाई धुरुक्कै रुवाएको छ । तर, प्रधानमन्त्री भन्छन् ‘मास्क लगाउनै पर्दैन ।’
देशकै सबैभन्दा बढी व्यवस्थित र विकसित हुनुपर्ने शहर, राजधानी । विकासका नाममा चरम लापरबाही हुँदा कहिल्यै सुध्रिएन । विभिन्न संरचना र सडक विस्तारकै क्रममा छन् । तर, अनेक बहानामा काम लम्बिरहेको छ । जसले गर्दा सडक सफा, धुलोमुक्त हुन सकेको छैन । धूलोले निक्कै ठूलो पीडा र सास्ती मात्रै दिएको छैन, कि नागरिकको स्वास्थ्यमा क्यान्सर र अन्य रोगको पनि विजारोपण गरिरहेको छ ।
सडक निर्माणका क्रममा धुलो नियन्त्रणका लागि कुनै प्रयास नहुँदा धुलोको भारी खेप्न बाध्य छन्, नागरिक । सडकमा चौविसै घण्टा यसरी उड्ने यो धुलोले जो कोही मानिसको स्वास्थ्यमा असर पारिरहेको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार हावामा २.५ पीएम (पार्टिकुलेट म्याटर) १० भन्दा कम माइक्रोग्राम पर क्युबमिटर हुनुपर्छ । नेपालमा भने बढीमा ४० माइक्रोग्राम पर क्युबमिटर हुने मापदण्ड छ । तर काठमाडौंमा यो ५४.२६७ छ ।
सरकारले प्रदूषण नियन्त्रणका लागि स्थानीय शासन ऐन, वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ र वातावरण संरक्षण नियमावली २०५४ लागू गरेको छ । यी नियमले भौतिक निर्माण गर्दा वातावरणको संरक्षण गर्ने, स्वच्छ वातावरण कायम गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने जस्ता प्रावधान उल्लेख गरेको छ । त्यतिमात्रै होइन, वतावरण स्वच्छ बनाउनकै लागि सरकारले पेट्रोल र डिजेलबाट प्रतिलिटर ५० पैसा उठाउँदै आएको १० वर्ष भयो ।
यसमा ५ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । तर, यस प्रयोजनमा एक रुपैयाँ पनि खर्च भएको छैन । यो रकम कहाँ र कसरी खर्च भइरहेको छ स्वयम् सरकारलाई नै थाहा छैन । राजधानीमात्र होइन, जिल्लाका सहर पनि तीव्र प्रदूषणको चपेटामा छन् । पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक (ईपीआई) रिपोर्ट २०१८ अनुसार वायु प्रदूषण धेरै रहेका १ सय ८० मुलुकमा नेपाल १७६ औं नम्बरमा छ ।
विकास निर्माण सम्बन्धि अव्यवहारीक योजना र ठेकेदार कम्पनीको हेलचेक्राईका कारण यो नियति बारम्बार भोगिरहनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ । मौसम प्रतिकूल विकास निमार्णका कामलाई तिव्रता दिईनु तथा ठेकेदार कम्पनीले यो समस्यालाई न्युनीकरण गर्न ध्यान नदिनुले धुलो, हेर्दा सामान्य तर विकराल समस्या बनेको हो ।
नागरिकले धुलोको मुस्लो खेपेर बाँचेको बषौँ वितिसकेको छ । तर अबस्था सुध्रिने भन्दा पनि दिनदिनै विकराल बन्दै गइरहेको छ । मानिसको दैनिकीमा यति धेरै असहज भएको छ, न हिड्न सकिन्छ न त बजारमा राखिएका कुनै खानेकुरा खान नै । धुलोभित्र निसास्सिएर नागरिकहरु बाँचिरहेका छन् ।
न्युज २४ बाट साभार गरिएको