लोकसेवाको विज्ञापन रद्द गर्न संसदीय समितिको निर्देशन, रद्द गर्न नसकिने मन्त्री पण्डितको भनाइ

काठमाडौं, २७ जेठः  स्थानीय तहका लागि लोकसेवाले हालै प्रकाशित गरेको कर्मचारी भर्नासम्बन्धी विज्ञापन रद्द गर्न संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ।
संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आज सोमबार बसेको बैठकले स्थानीय तहमा करिब ९ हजार कर्मचारी भर्नाका लागि खोलिएको सो विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको हो । सो विज्ञापन समावेशी नभएको आरोपसँगै संघीयताको मर्मविपरीत केन्द्रीय लोकसेवाले स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना गर्न खोजेको लगायत असन्तुष्टि देखाउँदै विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको हो ।
समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले लोकसेवा आयोगले जेठ १५ गते ९ हजार कर्मचारीका लागि खोलेको विज्ञापन संविधानको धारा २९३ अनुसार नभएकोले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई तत्काल रद्द गर्न निर्देशन दिएको बताइन् ।
विज्ञापन संविधानविपरीत छैनः  मन्त्री पण्डित
स्थानीय तहका लागि लोकसेवाले प्रकाशित गरेको सो विज्ञापन संविधानअनुसार नै रहेको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री लालबाबु पण्डितले बताउनुभएको छ ।
संसद्को राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा आज उपस्थित भएर उहाँले सो विज्ञापन कानुसम्मत नै रहेको बताउनुभएको हो । यसअघि २ पटकसम्म मन्त्री पण्डित सो बैठकमा अनुपस्थित बोलाएर पनि आउनुभएको थिएन ।
आजको बैठकमा सांसदहरुले सोधेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्रालयको सिफारिसमा लोकसेवाले गरेको विज्ञापन कानुनसम्मत नै रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएको हुनाले समायोजन ऐनअनुसार लोकसेवा आयोगले नै विज्ञापन गर्ने हो । त्यही अनुरुप अहिले स्थानीय तहका लागि विज्ञापन गरिएको हो । यो विज्ञापन संविधानसम्मत नै छ ।’ यसपटक फरक–फरक युनिटमा विज्ञापन निकाल्नुपर्दा समावेशी हुन नसकेको उहाँको भनाइ थियो ।
उहाँले कानुन अनुसार नै मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट निर्णय भई लोकसेवाले विज्ञापन निकालेको भन्दै प्रक्रियामा गइसकेपछि आफूले रद्द गर्न नमिल्ने बताउनुभयो । यद्यपि समितिले भने रद्द गर्न मन्त्रालयलाई निर्दशन दिइसकेको छ ।
समितिको निर्णय
प्रतिकृया दिनुहोस्

About Maipokhari news

माइपोखरी न्यूज डटकम सम्बाददाता