२४ जेठ, काठमाडौं । लोकसेवा आयोगले ५ सय १५ स्थानीय तहका विभिन्न पदमा ९ हजार १ सय ६१ कर्मचारी माग गर्दै विज्ञापन गर्यो । तर, समावेशी नभएको भन्दै यसको चर्को विरोध भइरहेको छ ।
शुक्रबार संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पनि सांसदहरुले यही प्रश्न गरे । सांसदहरुलाई प्रदेश लोकसेवा गठन गर्न छाडेर किन कर्मचारी गर्न गर्न खोजेको भन्दै संघीय मामिला मन्त्रालयलाई प्रश्न गरे ।
तर, बैठकमा मन्त्री लालबाबु पण्डित बैठकमा उपस्थित थिएनन् । मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालाले सांसदहरुलाई जवाफ दिँदै भने, ‘अझै ३ बर्षसम्म प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन हुन सक्दैन ।’
प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना गर्ने अधिकार प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई मात्रै भएको सांसदहरुको तर्क छ ।
तर, सचिव कोइरालाले तत्काल प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन हुन सक्ने आधार नरहेकाले स्थानीय तहमा रिक्त रहेका पदपूर्तिका लागि संघले नै कर्मचारीका लागि विज्ञापन गर्नु परेको जवाफ दिएका छन् ।
‘सिद्धान्त स्वीकृत भएपछि प्रदेशले कानुन बनाउनुपर्छ । त्यसपछि प्रदेशले नै प्रदेश निजामती कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ र प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन हुनसक्छ’, सचिव कोइरालाले भने, ‘प्रदेश लोकसेवा गठन भएपछि ९७/९८ प्रकृतिका पदहरुको पाठ्यक्रम बनाउनुपर्ने हुन्छ । यो प्रक्रिया पूरा गर्न धेरै चाँडो गरे दुई वर्ष, नभए तीन वर्ष लाग्ने स्थिति छ ।’
‘स्थानीय तहको मागअनुसार विज्ञापन’
सचिव कोइरालाले स्थानीय तहबाट कर्मचारी चाहियो भनेर माग भएअनुसार नै लोकसेवा आयोगले विज्ञापन गरेको बताए । ‘स्थानीय तहको माग १६ हजार कर्मचारी आवश्यक थियो । तर, लोकसेवा आयोगले मानेन र ९ हजारका लागि मात्रै विज्ञापन भयो’, उनले भने ।
‘अहिले हामी करारमा कर्मचारी राख्न दिन सक्छौं ? हिजो ब्लड रिलेसनमा मान्छेहरु राखिएका छन् । कि हजुरहरुले भन्नुपर्यो जतिले जितेका छन्, तिनका भाइ, भतिजा राख्न पाउनुपर्छ’ सचिव यादव कोइराला
संघीय मन्त्रालयले सुरुमा प्रत्येक स्थानीय तहलाई आवश्यक कर्मचारीको दरबन्दीबारे जानकारी माग गरे तर, एक/डेढ सय स्थानीय तहले नपठाएको उनले जानकारी दिए ।
‘दरबन्दी संख्या पठाएका स्थानीय तहमा सोहीअनुसार कायम गरेर र नपठाएका तहमा केन्द्रले तय गरेबमोजिम अपुग भएको ठाउँमा कर्मचारी मागिएको छ’, सचिव कोइराला भन्छन्, ‘त्यसबेला दरबन्दी नपठाएका स्थानीय तहले अहिले पठाइरहेका छन् । ४०/५० जना मेयरहरुले म्याद सकिएपछि पठाएका फाइल मन्त्रालयमा छन् । उहाँहरुलाई लोकसेवा आयोगमा गइसकेकोले अहिले मिलेन भन्ने जवाफ फर्काएका छौं ।’
यसअघि सरकारले स्थानीय तहका लागि ६६ हजार २०८, प्रदेशका लागि २२ हजार २९७ र केन्द्रका लागि ४८ हजार ४०९ कर्मचारीको दरबन्दी कायम गरेको थियो । तर, हाल स्थानीय तहमा ३० हजार मात्रै कर्मचारी रहेको सचिव कोइरालाले बताए ।
‘कर्मचारी नहुँदा सेवा प्रवाह र विकास निमार्णमा अप्ठेरो भएको गुनासो आइरहेको छ र लोकसेवा आयोगले विज्ञापन गर्यो’, उनले भने, ‘समायोजन ऐनअनुसार यो विज्ञापन सही छ । प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नहुँदासम्म केन्द्रबाटै कर्मचारी पठाउने व्यवस्था छ ।’
सचिवको भाषामा सांसदहरुको आपत्ति
सांसदहरुलाई जवाफ दिनेक्रममा सचिव कोइरालाले प्रयोग गरेका केही शब्दप्रति सांसदहरुले आपत्ति जनाए । सांसदहरुले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रोकेर कर्मचारी आवश्यक भएको ठाउँमा करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न सकिने सुझाएका थिए ।
त्यसको जवाफ दिनेक्रममा सचिव कोइरालाले आक्रोशयुक्त भावमा भनेका थिए, ‘अहिले हामी करारमा कर्मचारी राख्न दिन सक्छौं ? हिजो ब्लड रिलेसनमा मान्छेहरु राखिएका छन् । कि हजुरहरुले भन्नुपर्यो जतिले जितेका छन्, तिनका भाइ, भतिजा राख्न पाउनुपर्छ । त्यो ठाउँमा स्वच्छ नागरिकले जागीर खान पाउने कि नपाउने ? बोलिदिनपर्यो ।’
सांसदहरुले उनको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाए । ‘हामीले संविधानको व्यवस्थाको कुरा गरेको, भाइ भतिजालाई लगेर राखौं भनेको हो ?’ कांग्रेस सांसद डिला संग्रौलाले भनिन् ।
राजपाका सांसद राजेन्द्र महतोले पनि सचिव कोइराला गलत ढङ्गले प्रस्तुत भएको भन्दै आपत्ति जनाए । तुरुन्दै सभापति शशी श्रेष्ठले संयमतापूर्वक आफ्ना कुरा राख्न सचिव कोइरालालाई रुलिङ गरिन् ।
त्यसपछि सचिव कोइराला नरम भएर प्रस्तुत भए । ‘मैले कसैलाई आक्षेप गरेको होइन । मेरो पीडा व्यक्त गर्न त पाउँछु नि । राष्ट्रमा कति पीडा हुने रहेछ भन्ने तपाईंहरुले पनि थाहा पाउनुपर्यो नि ! उनले भने ।
आफूहरु संविधानको भावना विपरीत नगएको उनको जवाफ थयो । सचिव कोइरालाले अहिलेको प्रक्रिया रोकेर प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरेपछि मात्रै कर्मचारी भर्ना गर्न कम्तीमा तीन वर्ष लाग्ने दोहोर्याए ।
अहिले लोकसेवाको विज्ञापन रोकेर कर्मचारी नपठाए जनतामा निराशा छाउने उनको भनाइ थियो । ‘स्थानीय तह धेरै ठाउँमा रिक्त छन् । करारमा नियुक्त गर्न मिलेन । यदि हामीले पदपूर्ति गरेनौं भने विस्फोट हुने अवस्था आउँछ’ उनले भने ।
विज्ञापन रोक्न नसकिने तर, समावेशी र परिस्कृत बनाउन के गर्न सकिन्छ ? भन्ने सुझाव दिन सांसदहरुलाई आग्रह गरे ।
मन्त्री पण्डितलाई नेकपा सांसदको फोन
बैठक चलिरहँदा नेकपाका सांसद जनार्दन शर्माले मन्त्री लालबाबु पण्डितलाई फोन गरे । ‘तपाईं समिति बैठकमा किन आउनु भएन ?’ शर्माले यताबाट भने ।
मन्त्रीले के जवाफ दिए सुनिएन । त्यसपछि सांसद शर्माले भने, ‘एक छिन मुख देखाएर गए त भइहाल्यो नि !’
मन्त्रीसँग भएको कुराकानीबारे समितिलाई जानकारी गराउँदै सांसद शर्माले मन्त्री आजै काठमाडौं फर्किने र एकपटक छलफल गरेर मात्रै निर्णय गर्नु उपयुक्त हुने धारणा राखे । मन्त्री पण्डित बिहान सोलुखुम्बु गएका थिए । उनी साँझ फर्किने कार्यक्रम छ ।
त्यसअघि छलफलका क्रममा सांसद शर्माले नै लोकसेवा आयोगलाई खोलिएको विज्ञापन रोक्न निर्देशन दिनुपर्ने बताएका थिए । तर, मन्त्रीसँग कुरा भएपछि सांसद शर्माको अडान फेरियो र मन्त्रीको कुरा सुनेर मात्रै निर्णयमा पुग्नु उपयुक्त भएको बताए ।
शर्माको धारणाको पक्षमा नेकपाका सांसदहरु नवराज सिलवाल विजय सुब्बा, कांग्रेसकी सांसद मीना पाण्डे, नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवाल लगायत उभिए । केहीबेर मन्त्रीको अनुपस्थितिमा निर्णय गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? भन्ने बहस भयो । र अन्तिममा बेलुकी ५ बजेसम्म मन्त्रीलाई कुर्ने, मन्त्री नआए समितिले आफ्नो ढङ्गले निर्णय गर्ने सहमति जुट्यो ।
स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना गर्नेसम्बन्धी लोकसेवा आयोगले गरेको विज्ञापनका सम्बन्धमा छलफल गर्न समितिले शुक्रबार मन्त्री पण्डितलाई दोस्रो पटक बोलाइएको थियो । गत बुधबार बोलाएको बैठकमा पनि मन्त्री पण्डित सहभागी भएका थिएनन् ।
अनलार्इन खबरबाट साभार