भीआइपी अर्थात् राज्य सञ्चालनको विशिष्ट पदमा रहेका र रहिसकेका व्यक्ति । जसलाई सरकारले ‘थ्रेट’ मूल्यांकन गरी विशेष सुरक्षा दिएको छ । सर्वसाधारणको आवत–जावतमा समेत असुविधा पर्ने गरी यसरी अघिपछि सुरक्षाकर्मीको बाक्लो ताँती लिएर हिड्छन् भीआइपी ।
बषौंदेखि देख्दै आएका कारण यस्ता दृश्य हामीलाई सामान्य लाग्छ । तर, भीआइपीको सुरक्षार्थ हुँइकिने सवारी सवारी साधनका कारण यात्रुले भने चरम सास्ती र हैरानी ब्यहोर्दै आएका छन् ।
केहीदिन अघि पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दको सुरक्षामा खटिएको पछुवा गाडीले स्कूटरलाई ठक्कर दिएर लडाएको ‘भिडियो’ सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बन्यो ।
र, यसैलाई आधार मानेर सर्वसाधारणले भीआइपी सुरक्षाका नाममा भइरहेको भद्दा अभ्यासले असुरक्षा बढेको भन्दै नागरिकले सामाजिक सञ्जालमै उछित्तो काढे ।
अर्कोतर्फ, संसदको लेखा समितिले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार भीआइपीको सुरक्षाका नाममा वार्षिक ३ अर्बभन्दा बढि रकम राज्य कोषबाट खर्च भइरहेको छ । त्यस्तै, भीभीआइपी अर्थात राष्ट्रका प्रमुख ५ विशिष्ट ब्यक्तिको सुरक्षाका लागि २ करोडभन्दा बढि खर्च हुन्छ ।
सुरक्षा ‘थ्रेट’का आधारमा भीआइपीलाई नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले सुरक्षा दिँदै आएको छ । तर, पछिल्लो समय भीआइपीलाई दिइएको सुरक्षा सही छ, दुरुपयोग भएको छ र आवश्यकताभन्दा बढि छ भन्ने बहस भइरहेको छ ।
भीआइपीको सुरक्षामा खटिएका सशस्त्र प्रहरीः ५५०
सशस्त्र प्रहरीको सवारी साधनः २७
नेपाल प्रहरीको सुरक्षा निर्देशनालयमा खटिएका प्रहरीः करिब ६ सय
हाल भीआइपीको सुरक्षामा खटिएका नेपाल प्रहरीः २८०
नेपाल प्रहरीको सवारी साधनः २८ वटा
भीइआपीको सुरक्षाका लागि कति जनशक्ति, हतियार वा सवारी साधन परिचालित गरिएको छ भन्नेबारे गृहमन्त्राल र सुरक्षा निकायले तथ्यगत जानकारी दिँदैनन् । सबै विवरण खुलाउँदा सुरक्षा चुनौती बढ्न सक्ने ति निकायको तर्क छ ।
तर, हामीले विभिन्न स्रोतबाट केही भीआइपीको सुरक्षाका लागि के कति जनशक्ति परिचालन गरिएको छ भन्ने विवरण फेला पारेका छौं ।
कसको सुरक्षामा कति जनशक्ति ?
यो विवरणअनुसार २६ जना विशिष्ठ व्यक्तिले मात्रै ३५७ जना सुरक्षाकर्मी प्रयोग गरिरहेका छन् । यसबाहेक मागको मूल्यांकनअनुसार पूर्वमन्त्री र सांसद, बहालवाला सांसद, संबैधानिक अंगका प्रमुखलगायतले पनि सुरक्षाकर्मी प्रयोग गरिरहेका छन् । यस्तै, प्रदेश सरकार र प्रादेशिक संसद मातहतका विशिष्ठ व्यक्तिको सुरक्षामा नेपाल प्रहरीका करिब ५ हजार ३ सय जनशक्ति खटिएका छन् । सबै विशिष्ठ व्यक्तिको सुरक्षामा परिचालित जनशक्ति कति हो भन्ने यकिन विवरण तालुकदार गृह मन्त्रालयसँग पनि छैन ।
भीआइपीको सुरक्षाका लागि यति धेरै जनशक्ति आवश्यक हो÷होइन वा सुरक्षा ‘थ्रेट’अनुसार नै सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ कि आडम्बर र रवाफ देखाउन पनि भन्ने प्रश्न निरन्तर उठिरहेको छ । खतराको विश्लेषण गरेर सुरक्षा व्यवस्था तय गरिहेको हो कि सबैलाई सोलोडोलोमा राखेर भन्ने प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ सरकारी निकायसँगै छैन ।
सरकारले अतिविशिष्ट, विशिष्ट, मध्यम र सामान्य स्तर गरी चार तहमा सुरक्षा व्यवस्था तर्जुमा गरेको छ । जसमा मर्यादाक्रम र सुरक्षा ‘थ्रेट’लाई प्राथमिकता दिइएको छ । भीभीआइपी र भीआइपी लागि सुरक्षाकर्मी खटाउने कार्य मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, मन्त्रीस्तरीय निर्णय, विगतदेखिको प्रचलन, गृह मन्त्रालयको विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा कार्यवधि २०७० अनुसार हुँदै आएको छ ।
कसलाई कस्तो सुरक्षा ?
यस्तै, सरकारले उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, मन्त्री, प्रतिपक्षी दलका नेता, प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख, राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष, मुख्यमन्त्री, संघीय राज्यमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, प्रदेशसभाका सभामुख, प्रदेश सरकारका मन्त्री, प्रदेशसभाका उपसभामुखलगायतलाई विशिष्ट श्रेणीमा राखेर सुरक्षाकर्मी प्रदान गरिरहेको छ ।
संवैधानिक निकायका प्रमुख, महान्यायाधिवक्ता, संवैधानिक निकायका सदस्य, मुख्यसचिव, प्रधानसेनापति, उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश, संघीय गृहसचिव, रक्षासचिव, प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव, संघीय सुरक्षा निकायका प्रमुख, उच्च अदालतका न्यायाधीश, जिल्ला अदालतका न्यायाधीश र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मध्यमस्तर निर्धारण गरी सुरक्षाकर्मी खटाएको छ ।
यस्तै, कसैले माग गरे सुरक्षा संवेदनशीलताअनुसार सुरक्षा समितिको निर्णयबमोजिम सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराइन्छ । जसलाई सामान्यको श्रेणीमा राखिएको छ । विशिष्ट, मध्यम र सामान्य स्तरका व्यक्तिको सुरक्षामा कति जनशक्ति परिचालन गरिएको छ भन्ने यकिन विवरण दिन गृह मन्त्रालय तयार भएन । खतराको विश्लेषण गरेर सुरक्षा व्यवस्था तय गर्नुपर्नेमा पछिल्लो समय सुरक्षाका नाममा सौख र शान बढाउने गरी सुरक्षाकर्मी परिचालन भइरहेको जानकारको पनि ठम्याई छ । जसलाई उनीहरु सुरक्षाकर्मीको दुरुपयोगसमेत भन्छन् ।
भीभीआइपी र भीआइपीको सुरक्षाका निम्ति खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई व्यक्तिगत र घरेलु काममा लगाउने प्रबृत्ति नयाँ होइन । जसको नियन्त्रणका लागि सरकारले अनावश्यक सुरक्षाकर्मी फिर्ता बोलाउन थालेको थियो । तर, कति फिर्ता भए भन्ने स्पष्ट विवरण छैन । भीआइपीको सुरक्षा विषयमा स्वयम् सुरक्षा निकायका तर्फबाट पनि पुनर्विचार गरिनुपर्ने माग उठ्दै आएको छ । सुरक्षा चुनौैतीलाई मध्यनजर गर्दै समयअनुसार भीआइपीको सुरक्षामा पनि परिमार्जन हुनुपर्ने बताउँछन् सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता सुरजकुमार श्रेष्ठ ।
भीआइपी जो देशका विशिष्ट व्यक्ति हुन्, जसको सुरक्षा गर्नु राज्यको दायित्व हो । तर, कतिपयले सुरक्षा थ्रेट विना नै समाजमा आफ्नो सान र प्रभाव देखाउनकै लागि सुरक्षा लिने गरेका छन् ।
भीआइपीको सुरक्षाका नाममा ठूलो जनशक्ति र रकम दुरुपयोग भइरहँदा सँगै प्रश्न उठ्छ कि साँच्चै विशिष्ठ व्यक्तिहरु यति धेरै असुरक्षित छन त ? छैनन् भने विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षाका लागि गरिएको प्रबन्धको औचित्य पुष्टि हुँदैन । सुरक्षा आवश्यकता हो । शान, सौकत प्रदर्शन गर्ने माध्यम होइन ।
न्युज २४ बाट साभार गरिएको