काठमाडौं, ८ बैशाख । नेपालको भूमि मिचिएको जानकारी त्यतिखेर सबैले पाए जतिखेर कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालले आफ्नो हुँदा हुँदै पनि भोगचलन गर्न पाएन ।
भारतले विस्तारै उक्त भूभाग कब्जामा लिइसकेको थियो । अहिले पनि हाकाहाकी भारत भन्छ, ‘कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा उसको हो । तर, प्रमाणले ती भूमि नेपालकै भएको ठहर गर्छ । गत कातिकमा भारतले नयाँ राजनीतिक संरचनाअनुसारको नक्सा सार्वजनिक ग-यो । त्यहीबाट नेपाल–भारत सीमा विवाद सतहमा आयो ।’
भारतले जारी गरेको नयाँ नक्सामा नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय विन्दुमा अवस्थित कालापानी क्षेत्रलाई भारतीय भूभागको रुपमा समावेश गरिएको छ ।
लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको अतिक्रमित नेपाली भूमि समेटिएको नक्सालाई मानचित्रमाथिको आक्रमण (क्यास्टोग्राफिक एग्रेसन) भन्न थालिएको छ । यो अस्वीकार गर्दै नेपालले कुटनीतिक नोट मात्र पठाएन, सबुत प्रमाण सहित नेपालले आफ्नो पूर्ण नक्सा समेत सार्वजनिक गरेको छ ।
सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको धारा ५ अनुसार लिम्पियाधुरा काली नदीको मुहान हो । र, कालीनदी नै नेपाल–भारत सिमाना हो । त्यसयता ४४ वर्षसम्म लिम्पियाधुरा नै कालीको मुहानको रूपमा निर्विवाद थियो । विक्रम सम्वत् २०१८ मा लिम्पियाधुरा क्षेत्रको गुन्जी, गब्र्याङ र नाभी गाउँमा नेपालले जनगणना गराएको थियो ।
तर, सन् १८६० मा चीनसँग युद्धको दौरानमा भारत काली तरेर नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्दै अघि बढ्यो । अतिक्रमण गर्दै भारतीय लिपुलेक आए र त्यहीँबाट बगेको खोलालाई कालीनदी भनेर एकतर्फी रूपमा घोषणा गरे ।
यसरी लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको ३१० वर्गकिलोमिटर क्षेत्र भारतले कब्जा मात्र गरेन, नेपाली भूमि कालापानीमा भारतीय फौज बंकरसहित तैनाथ ग¥यो । भारतीय फौज सो क्षेत्रमा अहिले पनि परेड खेलिरहेको छ ।
कालापानीमा भारतको इन्डो–तिबेतियन बोर्डर पुलिस (आईटीबीपी) तैनाथ गरेपछि पनि भारत थामिएन । त्यसपछि थप ६२ वर्गकिलोमिटर पूर्व आइसकेको छ । यसरी सो क्षेत्रमा मात्रै भारतले ३ सय ७२ वर्गकिलोमिटर जमिन मिचिसकेको छ ।
अब नेपालले ती मिचिएका भूमि फिर्ता ल्याउन प्रयास तीव्र बनाएको छ ।
लिपुलेकस्थित कालीनदीको उद्गमस्थल कुन हो ? कहाँ हो ? भन्नेमा प्रश्न उठाएर भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरिरहेको छ ।
लिपुलेकस्थित कालीनदीको उद्गमस्थल कुन हो ? कहाँ हो ? भन्नेमा प्रश्न उठाएर भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरिरहेको छ ।
तथ्य र प्रमाणले लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको जमिन नेपालकै रहेको स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि भारतले अतिक्रमण गरिरहेको जानकारको भनाइ छ ।
नेपाललाई जानकारी नदिई लिपुलेक भञ्ज्याङबाट व्यापार आदान–प्रदान गर्न चीन र भारतले चार वर्षअघि नै सम्झौता गरेका छन् ।
चीन भ्रमणमा गएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ समकक्षी ली खछियाङबीच १५ मे २०१५ मा भएको सम्झौतामा ‘दुवै पक्ष व्यापारिक वस्तुको सूची बढाउन र नाथुला, छियङ्लारलिपु–लेक पास र सिप्की ला हुँदै व्यापार अभिवृद्धि गर्ने वार्तालाई कायम राख्न सहमत भएका छन’ भनिएको छ ।
तर, नेपालको भूमि प्रयोग गरेर हुने भारत र चीनले गर्ने व्यापारको विषयमा नेपाललाई जानकारी नै दिइएन । पछि सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले लिपुलेकलाई समेत जोडेर भएको सम्झौताबारे दुवै छिमेकी देशसँग जानकारी मागेको थियो ।
त्यस्तै, लिपुलेकमा नेपालको दाबी पुष्टि हुने गरी प्रमाण खोजेर प्रतिवेदन बुझाउन पनि सरकारले विज्ञ टोली गठन गरेको थियो । टोलीले लिपुलेक तथा सुस्ता र कालापानीबारे प्रमाणसहितको प्रतिवेदन बुझाएको पनि थियो ।
केपी ओली नेतृत्वको पहिलो सरकारलाई विज्ञ समूहले प्रतिवेदन बुझायो । तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले ग्रहण गरेको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक गरिएको छैन ।
तर, केही दिन अघि मात्र चीनले नेपाल–भारत सीमा विवाद आपसी छलफलबाट टुंग्याउन भनिसकेको छ ।