इलाम, ५ साउनः शुल्क निर्धारणामा सरकारले कुनै चासाे नदेखाएकाे र सरकारबाट सहुलियत ऋण नपाइएको जनाउँदै निजी लगानीका विद्यालयले वैकल्पिक पद्धतिको अनलाइन कक्षा स्थगनको घोषणा गरेका छन् ।
ती विद्यालयले बन्दाबन्दी अन्त्य भई नियमित खुल्ने वातावरण नभएसम्म पहिलो चरणको आन्दोलनका क्रममा साउन १ गतेदेखि नै अनलाइन अफलाइन, टेलिभिजन र रेडियो कक्षा तथा विद्यालय प्रशासनलगायत सम्पूर्ण गतिविधि बन्दको घोषणा गरेका हुन् । वैकल्पिक कक्षा बन्द भएपछि आफ्ना शिक्षक र कर्मचारीलाई बेतलबी घरबिदा दिएको छ ।
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) र राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएशन (एन प्याब्सन) ले बुधबार संयुक्त अपिल जारी गरी आफूहरूले माग पूरा नभएमा असार २२ गतेदेखि नै त्यस्ता कक्षा बन्दको चेतावनी दिएकामा कुनै सुनुवाई नभएकाले वैकल्पिक कक्षा बन्द हुने जनाएका हुन् । सामुदायिक विद्यालयमा भने नियमितरूपमा वैकल्पिक माध्यमको पढाइ चलिरहनेछ ।
सरकारले यही असार १ गतेदेखि अनिवार्यरूपमा सबै विद्यालयमा “वैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका” २०७७ जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । कतिपय विद्यालयले सो अघि नै वैकल्पिक पद्धतिबाट शिक्षा दिन थालेका थिए । अपिलमा नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयले भौतिक रूपमा विद्यालय सञ्चालनको अनुमति दिएपश्चात मात्र विद्यालयका प्रशासन खुल्ला हुने र विद्यालय सुचारु भई आम्दानी सुनिश्चित भए पश्चातः अनुपातिक हिसाबले २०७७ वैशाखदेखि असारसम्मको शिक्षक कर्मचारीको तलबलगायत अन्य सबै प्रकारका दायित्व क्रमश भुक्तानी गरिने जनाइएको छ ।
कोरोना महामारीका कारण आर्थिक सङ्कट परेकाले बजेटबाटै सहुलियत ऋणसहितको प्याकेज अपेक्षा गरेका निजी लगानीका विद्यालय अनलाइन कक्षाबापत शुल्क लिन र नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि विद्यार्थी भर्ना गर्न नपाउने सरकारको निर्देशनका कारण अप्ठ्यारोमा परेका हुन् । कतिपय विद्यालयले भने कायम शुल्कको ५० प्रतिशतसम्म शुल्क लिएको र विद्यार्थीलाई भर्ना गरेकामा अभिभावक र विद्यार्थी सङ्गठनबाट आपत्ति जनाइएको थियो भने सरकारले कारवाहीको चेतावनी दिएको थियो ।
५० प्रतिशतसम्म शुल्क लिएको र विद्यार्थीलाई भर्ना गरेकामा अभिभावक र विद्यार्थी सङ्गठनबाट आपत्ति जनाइएको थियो आर्थिक आय नहुँदा शिक्षक र कर्मचारीको तलब, घरभाडा, बैंकको व्याज, बिजुली, इन्टरनेट र प्रशासनिकलगायतका रकम तिर्न नसकिएको निजी विद्यालयको गुनासो छ । हाल देशभर ६ हजार ५ सय निजी लगानीका विद्यालय छन् भने २८ हजार सामुदायिक विद्यालय छन् ।
नेपाल सरकारले २०७६ साल चैतमा एक महिनाको शिक्षण शुल्क नलिन दिएको निर्देशन पनि सबै निजी विद्यालयले पालना गरेका छैनन् । यही असार २१ गते शिक्षा मन्त्रालयमा प्याब्सन, नेशनल प्याब्सन, अभिभावक सङ्घ सङ्गठन, नेपाल शिक्षक महासङ्घ, निजी विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु) पदाधिकारीसहितको बैठकमा सहुलियत ऋण उपलब्ध र शिक्षकको तलब वितरणबारे छलफल भएको थियो । सो छलफलका आधारमा आवश्यक निर्णयका लागि कोरोना रोकथाम तथा उपचार केन्द्रीय निर्देशक समिति (सीसीएमसी) मा पठाएको मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले जानकारी बताए ।
यसैबीच दुवै सङ्गठनका तर्फबाट असार १४ गते समस्या समाधानार्थ शिक्षा मन्त्रालयसमक्ष पेश गरेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेखित विषयहरूको सम्बन्धमा असार २१ गते मन्त्रालयमा भएको भद्र सहमतिको एकसाता बितिसक्दा पनि कुनै ठोस निकास नआएको र थप अन्योल बढ्दै गएको यस परिस्थितिमा थप गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न हामीलाई आर्थिक तथा व्यवसायिक सङ्कट आइपरेकोले अनिश्चिताबीच विद्यालयका प्रशासनिक कार्यालयहरू खोलि गतिविधि सञ्चालन गर्नुभन्दा कार्यालय बन्द गरी बस्नु नै उचित विकल्प हो भन्ने हामीलाई महसुस भएको छ । तसर्थ साउन १ गतेदेखि सबै वैकल्पिक शिक्षण सिकाइका क्रियाकलापहरू स्थगन गरी आफ्ना शिक्षक–कर्मचारीहरूलाई बेतलबी घर बिदा दिने अप्रिय निर्णय गर्न बाध्य भएका छौँ, भनिएको छ ।
यसै गरि इलाम प्याब्सनले पनि एक विज्ञप्ती जारी गरी केन्द्रको निर्णयअनुसार आन्दोलनमा जाने जनाएको छ । प्याब्सन इलामका अध्यक्ष विकास कार्माचार्याको हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा प्याब्सन र एन–प्याव्सन इलामको संयुक्त बैठकले सो निर्णय गरेको जनाईएको छ ।
हेर्नुहोस विज्ञप्ती
