२२ पुष २०७९, शुक्रबार
काठमाडौं । नागरिकता सम्बन्धि मुद्धा खेपिरहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले आज सुनुवाई गर्ने भएको छ ।
सुरुमा अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गर्दा नेपाली नागरिकता स्वतः बदर भएको भएपनि पछि लामिछानेले नेपाल फर्केर दल दर्ता गर्दा र प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवार बन्दा पुरानै नागरिकता प्रयोग गरेको भन्दै रिट दायर गरिएको छ।
लामिछाने सांसद हुन अयोग्य रहेको भन्दै उनलाई काममा रोक लगाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा रिट परेको थियो।
सोही रिटमाथि आज सर्वोच्चले सुनुवाई गर्न लागेको हो । यसअघि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्दै पुस ६ मा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो।
उक्त रिटमा लामिछानेलाई सांसद्का रूपमा कामकाजमा रोक लगाउन समेत माग गरिएको छ । आज दुवै पक्षबीच छलफ गराइएको समेत बताइएको छ । उता प्रतिनिधिसभा सचिवालय, निर्वाचन आयोग र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले भने संवैधानिक इजलासको आदेशअनुसार सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस गरेका छन्।
त्यस्तै प्रतिनिधिसभा सचिवालय, निर्वाचन आयोग र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले लामिछाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट खारेज गर्न माग गर्दै छुट्टा छुट्टै लिखित जवाफ पठाएका छन् ।
लामिछाने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा चितवनबाट निर्वाचित भइ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानसहित गृहमन्त्रीमा नियुत्त भइसकेका छन् ।
काठमाडौं । नागरिकता सम्बन्धि मुद्धा खेपिरहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले आज सुनुवाई गर्ने भएको छ ।
सुरुमा अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गर्दा नेपाली नागरिकता स्वतः बदर भएको भएपनि पछि लामिछानेले नेपाल फर्केर दल दर्ता गर्दा र प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवार बन्दा पुरानै नागरिकता प्रयोग गरेको भन्दै रिट दायर गरिएको छ।
लामिछाने सांसद हुन अयोग्य रहेको भन्दै उनलाई काममा रोक लगाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा रिट परेको थियो।
सोही रिटमाथि आज सर्वोच्चले सुनुवाई गर्न लागेको हो । यसअघि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्दै पुस ६ मा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो।
उक्त रिटमा लामिछानेलाई सांसद्का रूपमा कामकाजमा रोक लगाउन समेत माग गरिएको छ । आज दुवै पक्षबीच छलफ गराइएको समेत बताइएको छ । उता प्रतिनिधिसभा सचिवालय, निर्वाचन आयोग र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले भने संवैधानिक इजलासको आदेशअनुसार सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस गरेका छन्।
त्यस्तै प्रतिनिधिसभा सचिवालय, निर्वाचन आयोग र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले लामिछाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट खारेज गर्न माग गर्दै छुट्टा छुट्टै लिखित जवाफ पठाएका छन् ।
लामिछाने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा चितवनबाट निर्वाचित भइ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानसहित गृहमन्त्रीमा नियुत्त भइसकेका छन् ।
0 comments:
Post a Comment