१६ फाल्गुन २०७९, मंगलवार
झापा । भद्रपुर भन्सार कार्यालयले अधिग्रहण गरेको जमिनको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति नदिएको भन्दै स्थानीय आन्दोलित बनेका छन् । भद्रपुर भन्सार कार्यालयले कार्यालय सञ्चालनका लागि भन्दै स्थानीयको अधिग्रहण गरेको जमिनको लामो समय बितिसक्दा पनि मुआब्जा बापतको ६० करोड रकम नदिएपछि स्थानीय आन्दोलित बनेका हुन् ।
भद्रपुर–५ मा रहेको भद्रपुर भन्सार स्तरोन्नति गर्न भन्दै ०७७ साउन २७ गतेदेखि जिल्ला मालपोत तथा भूमि सुधार कार्यालयमा जमिन रोक्का राख्न पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरेको थियो । जमिन रोक्का राखेपनि मुआब्जा निर्धारणमा ढिलाइ हुनका साथै मुआब्जा र क्षतिपूति वापतको रमक अझै उपलब्ध हुन नसक्दा आफुहरु बिचल्लीमा परेको पिडित जग्गाधनीहरुको भनाई छ ।
विगत लामो समयदेखि जग्गा अधिग्रहणको समस्या समाधान नभएपछि पटक–पटक भन्सार कार्यालयमा गुनासा लिएर गएको भएता पनि भन्सारले मुआब्जा वितरणमा ढिलासुस्ती गरेको उनीहरुको आरोप छ । पटक–पटक भन्सार कार्यालय घेराउ गर्दै विभिन्न प्रकारका दबावमूलक कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेको भएता पनि आफुहरुले न्याय नपाएपछि अहिले बाध्य भएर बिगत ९ दिनदेखि भन्सार कार्यालय अगाडी शसक्त आन्दोलन गर्नु परेको पीडित जग्गाधनीहरू बताउँछन् ।
भन्सार विभागले २०७६ वैशाख १७ गते हाल रहेको भन्सार कार्यालयलाई सार्ने गरी उत्तरपट्टिको स्थानीयको नम्बरी जमिन अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेको थियो । विभागले निर्णय गरेको झण्डै डेढ वर्षपछि तत्कालीन झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदय राना मगरले जमिन अधिग्रहण मूल्याङ्कन उपसमिति गठन गरी स्थानीयको जम्मा १ सय ९ वटा कित्तामा रहेको साढे ८ बिगाहा नम्बरी र बाँकी ऐलानीसहित १० बिगाहा जमिन लिने निर्णय गरेको थियो । तर, सम्बन्धित निकाय र भन्सार कार्यालयले विविध कारण देखाउँदै जमिनको उचित मुआब्जा वितरण नगरेको र जग्गासमेत मालपोतमा रोक्का राखिदिँदा आफुहरुले थुप्रै समस्या भोग्नुपरेको पिडितहरुको भनाई छ ।
भद्रपुर–गलगलिया सीमा नाका जोड्ने मेची पुल सञ्चालनमा आए लगत्तै सरकारले २०७५ भदौ १ गतेदेखि छोटी भन्सारबाट स्तरोन्नति गर्दै भद्रपुर भन्सार कार्यालयलाई मूल भन्सारमा परिणत गरिसकेको छ । पुरानै संरचनामा मूल भन्सार कार्यालयमा परिणत गरेपछि भन्सार विभागले भद्रपुर भन्सारको विस्तारसँगै नयाँ भौतिक संरचना निर्माणका लागि जमिन खोज्न सुरु गरेको थियो ।
यता भद्रपुर भन्सार कार्यालयले १ सय ९ वटा कित्ता रहेको जग्गाधनीका लागि जमिन र घर, टहराको छुट्टाछुट्टै मूल्याङ्कन गरी रकमसमेत तोकि सकेको जनाएको छ । भद्रपुर भन्सार कार्यालयले अधिग्रहण गरेको जमिन लामो समय बितिसक्दा पनि मुआब्जा र क्षतिपूति वितरण नहुँदा स्थानीय जग्गाधनीलाई समस्या भएको स्विकार्दै भद्रपुर भन्सार कार्यालयल प्रमुख अमित तिवारीले आफ्नो मातहतमा रहेको सबै काम सकिसकेको अब अर्थ मन्त्रालयको काम मात्रै बाकी रहेको उनको भनाई छ ।
यसरी नागरिकको अधिग्रहण गरेको जमिनको मुआब्जा र क्षतिपूति समयमा नै उपलबध गराउनु सरोकारवाला निकायको पहिलो दायित्व हो । तर, यतिका समय बितिसक्दा पनि पीडित जग्गाधनीले उचित मुआब्जा र क्षतिपूति नपाउनुमा राज्यले आफ्ना नागरिकलाई उपेक्षा गरेको देखिन्छ ।
झापा । भद्रपुर भन्सार कार्यालयले अधिग्रहण गरेको जमिनको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति नदिएको भन्दै स्थानीय आन्दोलित बनेका छन् । भद्रपुर भन्सार कार्यालयले कार्यालय सञ्चालनका लागि भन्दै स्थानीयको अधिग्रहण गरेको जमिनको लामो समय बितिसक्दा पनि मुआब्जा बापतको ६० करोड रकम नदिएपछि स्थानीय आन्दोलित बनेका हुन् ।
भद्रपुर–५ मा रहेको भद्रपुर भन्सार स्तरोन्नति गर्न भन्दै ०७७ साउन २७ गतेदेखि जिल्ला मालपोत तथा भूमि सुधार कार्यालयमा जमिन रोक्का राख्न पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरेको थियो । जमिन रोक्का राखेपनि मुआब्जा निर्धारणमा ढिलाइ हुनका साथै मुआब्जा र क्षतिपूति वापतको रमक अझै उपलब्ध हुन नसक्दा आफुहरु बिचल्लीमा परेको पिडित जग्गाधनीहरुको भनाई छ ।
विगत लामो समयदेखि जग्गा अधिग्रहणको समस्या समाधान नभएपछि पटक–पटक भन्सार कार्यालयमा गुनासा लिएर गएको भएता पनि भन्सारले मुआब्जा वितरणमा ढिलासुस्ती गरेको उनीहरुको आरोप छ । पटक–पटक भन्सार कार्यालय घेराउ गर्दै विभिन्न प्रकारका दबावमूलक कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेको भएता पनि आफुहरुले न्याय नपाएपछि अहिले बाध्य भएर बिगत ९ दिनदेखि भन्सार कार्यालय अगाडी शसक्त आन्दोलन गर्नु परेको पीडित जग्गाधनीहरू बताउँछन् ।
भन्सार विभागले २०७६ वैशाख १७ गते हाल रहेको भन्सार कार्यालयलाई सार्ने गरी उत्तरपट्टिको स्थानीयको नम्बरी जमिन अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेको थियो । विभागले निर्णय गरेको झण्डै डेढ वर्षपछि तत्कालीन झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदय राना मगरले जमिन अधिग्रहण मूल्याङ्कन उपसमिति गठन गरी स्थानीयको जम्मा १ सय ९ वटा कित्तामा रहेको साढे ८ बिगाहा नम्बरी र बाँकी ऐलानीसहित १० बिगाहा जमिन लिने निर्णय गरेको थियो । तर, सम्बन्धित निकाय र भन्सार कार्यालयले विविध कारण देखाउँदै जमिनको उचित मुआब्जा वितरण नगरेको र जग्गासमेत मालपोतमा रोक्का राखिदिँदा आफुहरुले थुप्रै समस्या भोग्नुपरेको पिडितहरुको भनाई छ ।
भद्रपुर–गलगलिया सीमा नाका जोड्ने मेची पुल सञ्चालनमा आए लगत्तै सरकारले २०७५ भदौ १ गतेदेखि छोटी भन्सारबाट स्तरोन्नति गर्दै भद्रपुर भन्सार कार्यालयलाई मूल भन्सारमा परिणत गरिसकेको छ । पुरानै संरचनामा मूल भन्सार कार्यालयमा परिणत गरेपछि भन्सार विभागले भद्रपुर भन्सारको विस्तारसँगै नयाँ भौतिक संरचना निर्माणका लागि जमिन खोज्न सुरु गरेको थियो ।
यता भद्रपुर भन्सार कार्यालयले १ सय ९ वटा कित्ता रहेको जग्गाधनीका लागि जमिन र घर, टहराको छुट्टाछुट्टै मूल्याङ्कन गरी रकमसमेत तोकि सकेको जनाएको छ । भद्रपुर भन्सार कार्यालयले अधिग्रहण गरेको जमिन लामो समय बितिसक्दा पनि मुआब्जा र क्षतिपूति वितरण नहुँदा स्थानीय जग्गाधनीलाई समस्या भएको स्विकार्दै भद्रपुर भन्सार कार्यालयल प्रमुख अमित तिवारीले आफ्नो मातहतमा रहेको सबै काम सकिसकेको अब अर्थ मन्त्रालयको काम मात्रै बाकी रहेको उनको भनाई छ ।
यसरी नागरिकको अधिग्रहण गरेको जमिनको मुआब्जा र क्षतिपूति समयमा नै उपलबध गराउनु सरोकारवाला निकायको पहिलो दायित्व हो । तर, यतिका समय बितिसक्दा पनि पीडित जग्गाधनीले उचित मुआब्जा र क्षतिपूति नपाउनुमा राज्यले आफ्ना नागरिकलाई उपेक्षा गरेको देखिन्छ ।
0 comments:
Post a Comment