शुक्रबार, साउन १९ २०८०
इलाम । दक्षिणी इलामको चुरे क्षेत्रमा वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी बनाइएको चेप्टी फनपार्कमा भएको अतिक्रमण हटाउन स्थानीय वन प्रशासन र प्रदेश वन मन्त्रालय अझै तयार भएको छैन । छानबिनका लागि पटक पटक समिति वनाउदै र अतिक्रमण हटाउने सुचना प्रकाशित गरेको डिभिजन वन कार्यालय इलामले चेप्टी फनपार्कमा भरसक अतिक्रमणकारी खुशी हुने साइत खोज्न थालेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशन अवज्ञा गरी समिति मार्फत प्रतिवेदन बनाउदै र तल्लो तहको प्रतिवेदन सदर गर्ने काम मात्र भएको पाइएको छ ।कोशी प्रदेश पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गत चैत्र ३० गते प्रदेश वन निर्देशक धनञ्जय लामिछानेको संयोजकत्वमा छानवीन समिति गठन गरेको थियो ।
उक्त समितिले स्थलगत रुपमा नै गएर छानविन गरी राय सहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । छानविन समितिको प्रतिवेदन मन्त्रालयमै थन्किएपछि चेप्टी फनपार्कको अतिक्रमण मुद्धा ओझेलमा परेको छ । निर्देशक लामिछानेले चेप्टी फनार्कको विषयमा प्रतिवेदन बुझाएको सटिक जवाफ दिए । उनले प्रतिवेदनमा यथाशीघ्र अतिक्रमण हटाउन सुझाव दिएको बताएका छन् ।
अतिक्रमण हटाउनका लागि डिभिजन वन कार्यालयले ३५ दिने सुचना प्रकाशित गरेको थियो । जेठ १३ गते नै ३५ दिने पुगेपनि चेप्टी फनपार्कको विषयमा अझै वन प्रशासनले ठोस निर्णय लिन सकेको छैन । डिभिजन प्रमुख दान वहादुर श्रेष्ठले पटक पटक अतिक्रमित क्षेत्र हटाउनका लागि बैठक भएको तर माइ नगर पालिका प्रमुख बैठकमा नआएकाले समस्या भएको बताउँदै आएका छन् । माइ नगरपालिका प्रमुख एवम् तत्कालिन वडा नम्बर २ का वडाध्यक्ष खम्बासिंह लिम्बुको अगुवाइमा चेप्टी फनपार्क निर्माण गर्ने क्रममा स्थानीय सरस्वति सामुदायिक वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको आरोप लागेको छ ।
लिम्बुले फनपार्क बनाउने क्रममा उक्त पार्क जाने सडक बनाउन सुखानी सामुदायिक वन क्षेत्रमा डोजर लगाएर वन फँडानी समेत गरेका थिए । डिभिजन प्रमुख श्रेष्ठले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा चाँडै नै अतिक्रमण खाली गराउन पहल गरिने जानकारी दिए । उनले अख्तियारले अतिक्रमित भु भाग हटाउन जिल्ला प्रशासन, वन र माइ नगरपालिकालाई पत्राचार गरेकोमा माइ नगरपालिकाका प्रमुख लिम्बु अनुपस्थित हुने गरेकाले बैठकबाट ठोस निर्णय नभएको बताए । एेलानी पर्तिको जग्गामा बहाल विटौरी भन्दै विभिन्न नाटक भएको र अतिक्रमित जमिन वन क्षेत्रकै कायम हुने बताए ।
यता राष्ट्रिय वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी पार्क बनाउन लगानी गरेका मुख्य लगानीकर्ता दिनेश शिवाकोटीले अख्तियारले जग्गा खाली गराउन लगाएको भन्दै अन्तरिम आदेशको माग गरी उच्च अदालत विराटनगर इलाम इजलासमा निवेदन दिएका थिए । तर उनको माग अदालतले अस्विकार गरेको छ ।
मुद्धा पेशीको प्रकृयामा रहेको छ । अदालतको आदेश पछि पनि वन प्रशासनलाई फनपार्कको अतिक्रमण हटाउन बाटो खुलेको छ । शिवाकोटीले वनको ३५ दिने सुचना पछि स्थानीय भेला पारेर चेप्टीमा अतिक्रमण नगरेर विकास गरेको दावि गरेका थिए । उनले चेप्टी फनपार्कमा कति लगानी गरिएको हो र कति आम्दानी भइरहेको छ भनेर जानकारी भने दिएनन् । सरकारी जमिनमा पार्क निर्माण गरी मुस्त कमाइरहेको शिवाकोटी समूह स्थानीय दल र बासीन्दालाई उकासेर जग्गा आफ्नै हो भन्ने देखाउन उद्यत रहेको छ ।
स्थानीय वन प्रशासनले भरसरक अतिक्रमण भएको क्षेत्रमा केहि विकल्प खोजेर भएपनि मुठभेडको स्थिति टाल्न प्रयाशरत रहेको छ । यसका लागि सामुदायिक वन समूहलाई उक्त पार्क हस्तान्तरण गर्न लगाउने र त्यसो भएमा यो झन्झटबाट उम्किने उपायबारे गोप्य पहल भएको पाइएको छ । तर अतिक्रमित भएको सामुदायिक वन समूह आफैं निस्किृय अवस्थामा रहेको बेला नै वन क्षेत्रको जमिनमा पार्क भएको थियो । अव समिति बनाएमा समेत अतिक्रमण भएको जमिन हस्तान्तरणका लागि मात्र बन्ने भएकाले यो उपायले निकास पाएको छैन ।
अतिक्रमणमा संलग्न भएका भनिएका माई नगरका प्रमुख खम्बासिं लिम्बुले चेप्टी फनपार्कमा भएको अतिक्रमण हटाउन चासो दिएका छैनन् । उनी पटक पटक डिभिजन वन कार्यालयमा र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको बैठकमा समेत अनुपस्थित भएका थिए । नगरपालिका मार्फत चेप्टी फनपार्क स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरी यो मुद्धा ओझेलमा पार्न पनि बीचमा कसरत भएको पाइएको छ । तर लिम्बु सहितका लगानीकर्ताको धेरै लगानी डुवेकाले यो पार्क हस्तान्तरण गर्न उनीहरु तयार नभएको बताइएको छ ।
स्थानीय तहले समेत अख्तियारमा मुद्धा परेको विषयमा अगाडि बढ्न चाहेर पनि नहुने भएको छ । यस्तै शिवाकोटी समूह संघीय मन्त्रीपरिषदमा निर्णय गराएर लिजमा लिन सकिन्छ कि भन्दै नेता गुहार्न राजधानी पुगेको समेत चर्चा चलेको छ । तर देशमा ललीता निवास र भुटानी शरणार्थी जस्ता गम्भिर विषयमा सरकारले हात हालेकाले सजिलै चेप्टी विषयमा निकास हुने नदेखिएपछि शिवाकोटी समूह निराश भएर फर्किएको थियो ।
ह्याप्पी ड्रीम्स प्रालीले पार्क बनाउने क्रममा नै इलामका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी, डि एफओ लगायतलाई हेलिकोप्टरको व्यवस्था गरी चेप्टी घुमाउन लगेको पाइएको छ । चेप्टीमा हेलिकोप्टर लिएर सरकारी जग्गा उपयोग गर्न बाटो खुल्ला गर्नेमा इलामका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी ध्रुव बहादुर खड्का र डि एफ ओ इन्द्रमणी भण्डारी समेत रहेका छन् । सुखानी वन कार्यालयबाट करिव दुइ सय मिटर पर सुखानी वन क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्दा डोजर चलेको थियो ।
सालका रुख रहेको घना क्षेत्रमा वन फँडानी गरेको र सरस्वती वन समूहमा वन क्षेत्र अतिक्रमण हुदा पनि तत्कालिन वन प्रशासनले आँखा चिम्लिएको थियो । पछि वनले सुखानी सामुदायिक वन क्षेत्रको अधिकार भन्दै वन समूहमा मुद्धा जिम्मा दिएको थियो । चेप्टीमा वन प्रशासनकै प्रतिवेदन, नाप नक्शा अनुसार सार्वजनिक पर्ती एक सय ३२ रोपनी र सामुदायिक वन क्षेत्रको ४५ रोपनी जग्गा अतिक्रमण गरिएको छ ।
माई खोला पुर्व सरस्वती सामुदायिक वन क्षेत्रको मात्र यस बीचमा अतिक्रमणको चर्चा भएपनि यसवाहेक माइ पश्चिम क्षेत्रमा समेत ह्याप्पी ड्रीम्स प्रालीले सरकारी पर्ती जग्गामा पार्क निर्माण गर्न पहल गरेको थियो । उक्त प्रालिको हकभोगमा रहेको हाल ४१ रोपनी जग्गा रहेपनि सरकारी जमिनमा पार्क निर्माण गरी व्यापार व्यवसाय गरेको पाइएको छ ।
प्रशासनले चाहाने हो भने कारबाही गर्न कुनै समस्या छैन । अदालतले समेत कारबाहीका लागि बाटो खोलिसकेको छ । यस बिषयमा स्थानिय माई नगरपालिका, जिल्ला बन कार्यालय इलाम र जिल्ला प्रशासन कार्यालय इलामले कदम अघि बढाउन आवश्यक छ ।
इलाम । दक्षिणी इलामको चुरे क्षेत्रमा वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी बनाइएको चेप्टी फनपार्कमा भएको अतिक्रमण हटाउन स्थानीय वन प्रशासन र प्रदेश वन मन्त्रालय अझै तयार भएको छैन । छानबिनका लागि पटक पटक समिति वनाउदै र अतिक्रमण हटाउने सुचना प्रकाशित गरेको डिभिजन वन कार्यालय इलामले चेप्टी फनपार्कमा भरसक अतिक्रमणकारी खुशी हुने साइत खोज्न थालेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशन अवज्ञा गरी समिति मार्फत प्रतिवेदन बनाउदै र तल्लो तहको प्रतिवेदन सदर गर्ने काम मात्र भएको पाइएको छ ।कोशी प्रदेश पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गत चैत्र ३० गते प्रदेश वन निर्देशक धनञ्जय लामिछानेको संयोजकत्वमा छानवीन समिति गठन गरेको थियो ।
उक्त समितिले स्थलगत रुपमा नै गएर छानविन गरी राय सहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । छानविन समितिको प्रतिवेदन मन्त्रालयमै थन्किएपछि चेप्टी फनपार्कको अतिक्रमण मुद्धा ओझेलमा परेको छ । निर्देशक लामिछानेले चेप्टी फनार्कको विषयमा प्रतिवेदन बुझाएको सटिक जवाफ दिए । उनले प्रतिवेदनमा यथाशीघ्र अतिक्रमण हटाउन सुझाव दिएको बताएका छन् ।
अतिक्रमण हटाउनका लागि डिभिजन वन कार्यालयले ३५ दिने सुचना प्रकाशित गरेको थियो । जेठ १३ गते नै ३५ दिने पुगेपनि चेप्टी फनपार्कको विषयमा अझै वन प्रशासनले ठोस निर्णय लिन सकेको छैन । डिभिजन प्रमुख दान वहादुर श्रेष्ठले पटक पटक अतिक्रमित क्षेत्र हटाउनका लागि बैठक भएको तर माइ नगर पालिका प्रमुख बैठकमा नआएकाले समस्या भएको बताउँदै आएका छन् । माइ नगरपालिका प्रमुख एवम् तत्कालिन वडा नम्बर २ का वडाध्यक्ष खम्बासिंह लिम्बुको अगुवाइमा चेप्टी फनपार्क निर्माण गर्ने क्रममा स्थानीय सरस्वति सामुदायिक वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको आरोप लागेको छ ।
लिम्बुले फनपार्क बनाउने क्रममा उक्त पार्क जाने सडक बनाउन सुखानी सामुदायिक वन क्षेत्रमा डोजर लगाएर वन फँडानी समेत गरेका थिए । डिभिजन प्रमुख श्रेष्ठले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा चाँडै नै अतिक्रमण खाली गराउन पहल गरिने जानकारी दिए । उनले अख्तियारले अतिक्रमित भु भाग हटाउन जिल्ला प्रशासन, वन र माइ नगरपालिकालाई पत्राचार गरेकोमा माइ नगरपालिकाका प्रमुख लिम्बु अनुपस्थित हुने गरेकाले बैठकबाट ठोस निर्णय नभएको बताए । एेलानी पर्तिको जग्गामा बहाल विटौरी भन्दै विभिन्न नाटक भएको र अतिक्रमित जमिन वन क्षेत्रकै कायम हुने बताए ।
यता राष्ट्रिय वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी पार्क बनाउन लगानी गरेका मुख्य लगानीकर्ता दिनेश शिवाकोटीले अख्तियारले जग्गा खाली गराउन लगाएको भन्दै अन्तरिम आदेशको माग गरी उच्च अदालत विराटनगर इलाम इजलासमा निवेदन दिएका थिए । तर उनको माग अदालतले अस्विकार गरेको छ ।
मुद्धा पेशीको प्रकृयामा रहेको छ । अदालतको आदेश पछि पनि वन प्रशासनलाई फनपार्कको अतिक्रमण हटाउन बाटो खुलेको छ । शिवाकोटीले वनको ३५ दिने सुचना पछि स्थानीय भेला पारेर चेप्टीमा अतिक्रमण नगरेर विकास गरेको दावि गरेका थिए । उनले चेप्टी फनपार्कमा कति लगानी गरिएको हो र कति आम्दानी भइरहेको छ भनेर जानकारी भने दिएनन् । सरकारी जमिनमा पार्क निर्माण गरी मुस्त कमाइरहेको शिवाकोटी समूह स्थानीय दल र बासीन्दालाई उकासेर जग्गा आफ्नै हो भन्ने देखाउन उद्यत रहेको छ ।
स्थानीय वन प्रशासनले भरसरक अतिक्रमण भएको क्षेत्रमा केहि विकल्प खोजेर भएपनि मुठभेडको स्थिति टाल्न प्रयाशरत रहेको छ । यसका लागि सामुदायिक वन समूहलाई उक्त पार्क हस्तान्तरण गर्न लगाउने र त्यसो भएमा यो झन्झटबाट उम्किने उपायबारे गोप्य पहल भएको पाइएको छ । तर अतिक्रमित भएको सामुदायिक वन समूह आफैं निस्किृय अवस्थामा रहेको बेला नै वन क्षेत्रको जमिनमा पार्क भएको थियो । अव समिति बनाएमा समेत अतिक्रमण भएको जमिन हस्तान्तरणका लागि मात्र बन्ने भएकाले यो उपायले निकास पाएको छैन ।
अतिक्रमणमा संलग्न भएका भनिएका माई नगरका प्रमुख खम्बासिं लिम्बुले चेप्टी फनपार्कमा भएको अतिक्रमण हटाउन चासो दिएका छैनन् । उनी पटक पटक डिभिजन वन कार्यालयमा र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको बैठकमा समेत अनुपस्थित भएका थिए । नगरपालिका मार्फत चेप्टी फनपार्क स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरी यो मुद्धा ओझेलमा पार्न पनि बीचमा कसरत भएको पाइएको छ । तर लिम्बु सहितका लगानीकर्ताको धेरै लगानी डुवेकाले यो पार्क हस्तान्तरण गर्न उनीहरु तयार नभएको बताइएको छ ।
स्थानीय तहले समेत अख्तियारमा मुद्धा परेको विषयमा अगाडि बढ्न चाहेर पनि नहुने भएको छ । यस्तै शिवाकोटी समूह संघीय मन्त्रीपरिषदमा निर्णय गराएर लिजमा लिन सकिन्छ कि भन्दै नेता गुहार्न राजधानी पुगेको समेत चर्चा चलेको छ । तर देशमा ललीता निवास र भुटानी शरणार्थी जस्ता गम्भिर विषयमा सरकारले हात हालेकाले सजिलै चेप्टी विषयमा निकास हुने नदेखिएपछि शिवाकोटी समूह निराश भएर फर्किएको थियो ।
ह्याप्पी ड्रीम्स प्रालीले पार्क बनाउने क्रममा नै इलामका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी, डि एफओ लगायतलाई हेलिकोप्टरको व्यवस्था गरी चेप्टी घुमाउन लगेको पाइएको छ । चेप्टीमा हेलिकोप्टर लिएर सरकारी जग्गा उपयोग गर्न बाटो खुल्ला गर्नेमा इलामका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी ध्रुव बहादुर खड्का र डि एफ ओ इन्द्रमणी भण्डारी समेत रहेका छन् । सुखानी वन कार्यालयबाट करिव दुइ सय मिटर पर सुखानी वन क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्दा डोजर चलेको थियो ।
सालका रुख रहेको घना क्षेत्रमा वन फँडानी गरेको र सरस्वती वन समूहमा वन क्षेत्र अतिक्रमण हुदा पनि तत्कालिन वन प्रशासनले आँखा चिम्लिएको थियो । पछि वनले सुखानी सामुदायिक वन क्षेत्रको अधिकार भन्दै वन समूहमा मुद्धा जिम्मा दिएको थियो । चेप्टीमा वन प्रशासनकै प्रतिवेदन, नाप नक्शा अनुसार सार्वजनिक पर्ती एक सय ३२ रोपनी र सामुदायिक वन क्षेत्रको ४५ रोपनी जग्गा अतिक्रमण गरिएको छ ।
माई खोला पुर्व सरस्वती सामुदायिक वन क्षेत्रको मात्र यस बीचमा अतिक्रमणको चर्चा भएपनि यसवाहेक माइ पश्चिम क्षेत्रमा समेत ह्याप्पी ड्रीम्स प्रालीले सरकारी पर्ती जग्गामा पार्क निर्माण गर्न पहल गरेको थियो । उक्त प्रालिको हकभोगमा रहेको हाल ४१ रोपनी जग्गा रहेपनि सरकारी जमिनमा पार्क निर्माण गरी व्यापार व्यवसाय गरेको पाइएको छ ।
प्रशासनले चाहाने हो भने कारबाही गर्न कुनै समस्या छैन । अदालतले समेत कारबाहीका लागि बाटो खोलिसकेको छ । यस बिषयमा स्थानिय माई नगरपालिका, जिल्ला बन कार्यालय इलाम र जिल्ला प्रशासन कार्यालय इलामले कदम अघि बढाउन आवश्यक छ ।
लाेकल सन्देशबाट साभार
0 comments:
Post a Comment