राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डमाथि नै खनिए सरोकारवाला, बोर्ड खारेजीको माग

बिर्तामोड, २१ मंसिर । राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले काम गर्न नसकेको भन्दै सरोकारवालाहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । बुधबार बिर्तामोडमा भएको सरोकारवालाबिचको छलफलमा चिया सम्बन्धित कयौँ समस्याहरू समाधान हुन नसकेको सहभागीहरूको भनाई थियो ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि कोशी प्रदेशका सांसद एवम् पूर्व मन्त्री एकराज कार्कीले चिया क्षेत्रको समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताएका छन् । उनले हालसम्म सरकार चिया क्षेत्रको समस्याप्रति गम्भीर नभएकाले समस्या बढिरहेको जानकारी दिए । उनले कानुनको कार्यान्वयनमा बोर्ड लाग्नुपर्ने र समस्याको समाधान खोज्न आग्रह गरे । विज्ञ प्राविधिकहरूको व्यवस्थापनसँगै बजारीकरणमा सहयोग आवश्यक रहेको कार्कीको भनाई थियो ।
राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको आयोजनामा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा सरोकारवालाहरूसँग संलग्न चिया सम्बन्धी समसामयिक विषयमा अन्तरक्रिया गरिएको थियो । अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष भूपाल सापकोटाले चिया विकासको निम्ति बोर्डले अहिलेसम्म केही काम गर्न नसकेको आरोप लगाए । उनले उद्योगी, व्यवसायी,किसान,मजदुर कसैको समस्या समाधानमा बोर्डले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह नगरेको बताए । उनले बोर्डले काम गर्न नसकेकाले खारेज नै गर्नुपर्ने धारणा समेत राखेका थिए । उनले चियाको बजारीकरण देखि मजदुरका ज्यालासम्म समस्या उस्तै रहेको सुनाए । सापकोटाले चिया बगानमा हुनुपर्ने कार्यक्रम ठुला होटेलमा हुनु दुखद भएको गुनासो गरे ।
यस्तै, सहभागी चिया उद्योगी गोपाल दाहालले बोर्डले नेपाली चियाको गुणस्तर के हो भन्ने जाँच समेत गर्न नसकेको आरोप लगाए । उनले काम गर्न नसक्ने बोर्डको औचित्य नरहेको भन्दै खारेजको प्रस्ताव गरे । चिया कुन गुणस्तरको उत्पादन भइरहेको छ भन्नेसम्म बोर्डलाई जानकारी नभएको उनको दाबी छ ।
पूर्वका चिया मजदुर, व्यवसायी, उद्योगका समस्या धेरै भएकाले स्थानीय स्तरबाट मात्र समाधान नहुने सरोकारवालाहरूको भनाई थियो । राज्यले समेत चियाको समस्या हल गर्न चासो नदिएको अधिकांशको भनाई थियो ।
कार्यक्रममा चियाको बजारीकरणको समस्या, प्राविधिक जाँचको संयन्त्र अभाव, अनुदानमा कठिनाइ, मजदुरको ज्याला समस्याका बारेमा अधिकांशले धारणा राखेका थिए । उनीहरूले राष्ट्रिय चिया नीति नै परिमार्जन गरेर काम अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
चियाको बजारीकरणका लागि अक्सनको व्यवस्थापन हुनुपर्ने, हरियो चिया टिप्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा ऐनको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव बोर्डलाई दिइएको छ ।
हरियो चियाको उचित मुल्य निर्धारण नहुनु, कर, भन्सार छुट नहुनु, सहकारी मार्फत उत्पादित चियाको ब्राण्डिङमा समस्या लगायतका समस्या समेत राखिएको थियो ।
चिया विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक विष्णुप्रसाद भट्टराईले चिया क्षेत्रका विद्यमान समस्याहरूको समाधान प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने बताए । उनले सरोकारवालाले उठाएका सबै खाले समस्याको उचित सम्बोधन गर्दै राज्य पक्षलाई समेत समस्याहरूको जानकारी गराउने आश्वासन दिए ।
नेपाली चियाको मुख्य बजार भारत, रसिया, नेदरल्याण्ड लगायतका राष्ट्रहरूमा मानिन्छ । नेपालको २० हजार २ सय ३७ हेक्टरमा चिया खेती लगाइएको बोर्डले जनाएको छ । त्यसमध्ये ९९ प्रतिशत उत्पादन कोशी प्रदेशमा भइरहेको छ । ७० हजार नागरिकले रोजगारी पाइरहेको चियाका ३० वटा अर्थोडक्स र ३८ वटा सीटीसीका उद्योग सञ्चालित छन् ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रदेश कृषि सचिव डा.लेखराज दाहाल, अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष भूपाल सापकोटा, नेपाल चिया बगान श्रमिक संघका केन्द्रीय अध्यक्ष दीपक तामाङ, भद्रपुरका नगर प्रमुख गणेश पोखरेल, हल्दिबारी गाउँपालिका प्रमुख रवीन्द्र लिङ्देन, मेचीनगर नगर प्रमुख गोपाल बुढाथोकीलगायतले चिया क्षेत्रको समस्याबारे जानकारी गराएका थिए । उनीहरूले बोर्डलाई समस्या समाधानका निमित्त भूमिका खेल्न आग्रह गरेका थिए ।