बिर्तामोड बसपार्कको ११५३ कित्ता जग्गा रोक्का, जग्गा पनि बिक्री हुन छाड्यो

२०८१ असार २२ गते , शनिबार

बिर्तामोड । सर्वोच्चको फैसला आएदेखि मालपोत कार्यालय झापाले बिर्तामोड बसपार्कको जग्गाको कारोबार रोकेपछि अर्बौँको लगानी गरेका पाँच सयभन्दा बढी जग्गाधनी समस्यामा परेका छन् । सर्वोच्चको फैसलाले बसपार्कको ११५३ कित्ता रोक्का भएको छ । त्यसबाट उत्पन्न अन्यौलतालाई छिटो अन्त्य गर्न बसपार्कवासीहरूले माग गरेका छन् ।

गत बैशाख ३१ गते सर्वोच्च अदालतले गिरीबन्धु टी इस्टेटको जग्गाको बारेमा फैसला सुनाएको थियो । सर्वोच्चले गिरीबन्धु टी स्टेटको ३४३ बिगाहा १९ कट्ठा १२ धुर जग्गा सट्टापट्टा हुन नसक्ने फैसला सुनाउँदै २०६५ सालमा बिक्री वितरण भइसकेको बिर्तामोड बसपार्कको ५१ विगाह जग्गालाई समेत फैसलामा जोडेको थियो । त्यसपछि बिर्तामोड बसपार्कको जग्गाको बारेमा उत्पन्न अन्यौलताका विषयमा मालपोत कार्यालय झापाले स्पष्ट पारिदिन भूमिसुधार मन्त्रालयलाई पत्र पठाएकोमा अझैसम्म त्यसको प्रतिउत्तर नआएको प्रमुख मालपोत अधिकृत शेरबहादुर भण्डारीले बताए ।

करिब १५ वर्षअघि बिक्री वितरण भइसकेर तेस्रो पक्षमा गइसकेको बिर्तामोड बसपार्कको जग्गाको विषयमा सर्वोच्चले गरेको फैसलाको स्पष्ट व्याख्या नहुँदा र भूमिसुधार मन्त्रालयले समेत प्रतिउत्तर नपठाउँदा बिर्तामोड बसपार्क बासी चिन्तित र अन्यौल बनेका छन् । गिरीबन्धुको बारेमा सर्वोच्चले उत्पन्न गराएको अन्यौलता र आफूहरूलाई परेको समस्यालाई लिएर उनीहरू सङ्घर्ष समिति गठन गरी आन्दोलित छन् ।

सर्वोच्चको फैसलापछि आत्तिएका अर्जुनधारा –११ र बिर्तामोड–५ स्थित बिर्तामोड बसपार्कका जग्गाधनी र अन्य सरोकारवालासँग सभामुख देवराज घिमिरेले हिजो छलफल गरेका छन् । सभामुख घिमिरेले आफ्नै अगुवाइमा भेला आयोजना गरेर त्यहाँको समस्याको बारेमा जानकारी लिएका थिए । भेलामा सभामुख घिमिरेले वैधानिक हिसाबले जमिन खरिद गरेका जग्गाधनीहरूलाई चिन्तित नहुन आग्रह गरेका छन् । विधिसम्मत खरिद बिक्री भइसकेको जग्गाबारे अन्यौल राख्न नहुने सभामुखको धारणा थियो । ‘यो विषयलाई माथिबाटै टुङ्गो लगाउनुपर्छ ’ सभामुख घिमिरेले भने, ‘बसपार्कवासीले भोगिरहेका समस्या छिटोभन्दा छिटो समाधान हुनुपर्छ । बसपार्कवासीको सुरक्षा हुनुपर्छ ।’ फैसलापछि नागरिकको दैनिक व्यवहार गर्न गाह्रो भएको भन्दै सभामुख घिमिरेले मन्त्रालय, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग समेत ५१ विगाहभित्र बसोबास गर्नेहरूको सुरक्षाका लागि आवश्यक पहल गरिरहेको जानकारी दिए ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धुप्रसाद बास्तोलाले बसपार्कको जग्गा यदि सरकारीकरण गरिने भए त्यहाँका जग्गाधनीहरूलाई राज्यले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बताए । अर्जुनधाराका नगर प्रमुख बलदेवसिंह गोम्देनले सर्वोच्चको फैसलापछि बसपार्कका नागरिकहरू दुःखी भएको भन्दै सुरक्षा प्रदान गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताए । भेलामा बिर्तामोड नगरपालिकाकी नगर प्रमुख पवित्रा महतारा प्रसाईँ , अर्जुनधारा ११ का वडाध्यक्ष खगेन्द्र इङनाम , जग्गाधनीको प्रतिनिधित्व गर्ने समन्वय समितिका सचिव शिवराज पौडेलले पनि समस्याका बारेमा सभामुखलाई जानकारी गराएका थिए ।

टेकबहादुर गिरी बसपार्कसमेत रहेको ५१ विगाह जग्गामा ४०२ वटा घर निर्माण भएका छन् । ५१ विगाह जग्गामध्ये ३८ विगाह जग्गा प्लटिङ गरिएको थियो भने बाँकी खाली नै रहेको छ । प्लटिङमा आवासीय घरसंगै टेकबहादुर गिरी बसपार्क, पाथीभरा इन्जिनियरिङ कलेज ,कान्तिपुर ड्राइभिङ सेन्टरजस्ता व्यावसायिक संस्था छन् । त्यस्तै दुई दर्जनको हाराहारीमा होटलहरु सञ्चालनमा रहेका छन् ।

जग्गा बिक्री हुन छाड्यो

सर्वोच्चको फैसलापछि उत्पन्न अन्यौलताका कारण बिर्तामोड बसपार्कको जग्गा बिक्री हुन छाडेको छ । ७ करोड लगानी गरेको घरजग्गा ४ करोडमा समेत बिक्री नभएको त्यहाँका एक जग्गाधनीले बताएका छन् । ७ करोडको घरजग्गा ४ करोडमा बिक्री गर्नका लागि गरिएको बैना फिर्ता मागेपछि एकजना पीडित आफूकहाँ आइपुगेको सभामुख देवराज घिमिरेले बताए । ‘बसपार्कमा करोडौंको लगानी गरेका छन् ’उनले हिजो बसपार्कबासीहरुको भेलामा भने,‘ बसपार्कबासी र उनीहरुको लगानीको सुरक्षा हुनुपर्छ ।’