- राजबाबु शंकर
देशमा २०६५ सालको जेठ १५ गते संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा आमूल परिवर्तनको प्रतीक थियो । त्यो युगान्तकारी परिवर्तनको अपेक्षा ‘जनताको शासन, जनताद्वारा र जनताका लागि’ थियो । तर, त्यो दिनले १७ वर्ष पूरा गरिरहँदा परिवर्तनको सपना अधुरै छ, केवल शासन व्यवस्था फेरियो, शासकीय व्यवहार उस्तै छ– पुरानै ! जनताद्वारा अपेक्षित सुशासनको सपना ओझेलमा परेको छ ।
आज आम नागरिकहरूमा एउटा साझा अनुभूति छ– निराशा । राजनीतिक नेतृत्वप्रति त जनताको भरोसा निमिट्यान्न हुने चरणमा छ । संसद् शक्ति–सिण्डिकेट जस्तो देखिन्छ, जहाँ जनहित होइन, सत्ताको सौदाबाजी हुन्छ । त्यो किन भने, शासकहरू बदलिए; तर प्रवृत्ति र चरित्र फेरिएन । परिणामस्वरूप, जनताको मतको अवमूल्यन, भ्रष्टाचारको संस्थागत स्वरूप र सेवा प्रवाहमा अकर्मण्यता अहिलेको व्यवस्थाको पहिचान बनेको छ ।
न्यायिक प्रणालीमाथि समेत प्रश्न उठेका छन् । ढिला न्याय, पहुँचवाला पात्रहरूको हस्तक्षेप र निष्पक्षतामाथि विश्वासको संकटले न्यायिक जनआस्था खस्काएको छ । राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त न्यायिक प्रणाली नहुँदासम्म गणतन्त्रको आत्मा पुनर्जीवित हुन सक्दैन ।
यद्यपि, गणतन्त्रप्रतिको निराशाको समाधान प्रतिगमन होइन, सुधार र रूपान्तरण हो । त्यसैले गणतन्त्र बचाउने हो भने सुधार नेतृत्वबाटै शुरु हुनु पर्छ– आत्मालोचना, जवाफदेहिता, पारदर्शिता र जनमुखी सोच सहित । राजनीतिक नेतृत्वले सत्ता र शक्ति होइन, सेवा र समर्पणमा लाग्नु पर्छ । भ्रष्टाचार, विभेद, दलाली र अराजकतालाई हटाएर मात्र गणतन्त्रको रक्षा सम्भव छ ।
राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो अगस्ती र भस्मासुर रवैया नसच्याएसम्म लोकतन्त्रको कंकाल त बाँकी रहला, आत्मा भने मरेको हुने छ । भ्रष्टाचार संस्थागत बनाइएको छ, नीति निर्माण माफियाको हातमा पुगेको छ । आज राज्यका हरेक क्षेत्रमा बिचौलियाको प्रभाव बढेको छ । शिक्षादेखि रोजगारी, स्वास्थ्यदेखि ऊर्जा – सबैमा दलालीको वर्चश्व देखिन्छ । गणतन्त्र बचाउने विकल्प अब शासन सञ्चालनमा इमानदार, पारदर्शी, योग्य र सक्षम नेतृत्वको बहाली हुन सके मात्र सम्भव छ ।
राजनीतिक दलका जनतामारा नेताहरू र तिनका मतियार बनेका प्रशासनमा राइँदाइँ मच्चाइरहेका भ्रष्ट कुपात्रहरूकै कारण गणतन्त्रप्रति निराशा बढ्दै गइरहेका बेला यस्तो अराजकताको विकल्प खोज्ने जनताका स्वरहरू गगनभेदी बनिरहेका छन् । अब भन्दा अतिरञ्जित नहोला– नेपालको गणतन्त्र संकटमा छ । त्यो संकट गणतान्त्रिक व्यवस्थामा होइन, नेतृत्वको बेइमानीबाट निसृत हो । गणतन्त्र तुहियो भने त्यसको दोष प्रणालीलाई होइन, प्रणालीमा बसेर गद्दारी गर्ने नेताहरूलाई जान्छ । अब पनि जनमुखी र जवाफदेही नहुनेहरू गणतन्त्रका कलंकित र श्रापित कुपात्रका रूपमा दर्ज हुने छन्– इतिहासमा ।
आज आम नागरिकहरूमा एउटा साझा अनुभूति छ– निराशा । राजनीतिक नेतृत्वप्रति त जनताको भरोसा निमिट्यान्न हुने चरणमा छ । संसद् शक्ति–सिण्डिकेट जस्तो देखिन्छ, जहाँ जनहित होइन, सत्ताको सौदाबाजी हुन्छ । त्यो किन भने, शासकहरू बदलिए; तर प्रवृत्ति र चरित्र फेरिएन । परिणामस्वरूप, जनताको मतको अवमूल्यन, भ्रष्टाचारको संस्थागत स्वरूप र सेवा प्रवाहमा अकर्मण्यता अहिलेको व्यवस्थाको पहिचान बनेको छ ।
न्यायिक प्रणालीमाथि समेत प्रश्न उठेका छन् । ढिला न्याय, पहुँचवाला पात्रहरूको हस्तक्षेप र निष्पक्षतामाथि विश्वासको संकटले न्यायिक जनआस्था खस्काएको छ । राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त न्यायिक प्रणाली नहुँदासम्म गणतन्त्रको आत्मा पुनर्जीवित हुन सक्दैन ।
यद्यपि, गणतन्त्रप्रतिको निराशाको समाधान प्रतिगमन होइन, सुधार र रूपान्तरण हो । त्यसैले गणतन्त्र बचाउने हो भने सुधार नेतृत्वबाटै शुरु हुनु पर्छ– आत्मालोचना, जवाफदेहिता, पारदर्शिता र जनमुखी सोच सहित । राजनीतिक नेतृत्वले सत्ता र शक्ति होइन, सेवा र समर्पणमा लाग्नु पर्छ । भ्रष्टाचार, विभेद, दलाली र अराजकतालाई हटाएर मात्र गणतन्त्रको रक्षा सम्भव छ ।
राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो अगस्ती र भस्मासुर रवैया नसच्याएसम्म लोकतन्त्रको कंकाल त बाँकी रहला, आत्मा भने मरेको हुने छ । भ्रष्टाचार संस्थागत बनाइएको छ, नीति निर्माण माफियाको हातमा पुगेको छ । आज राज्यका हरेक क्षेत्रमा बिचौलियाको प्रभाव बढेको छ । शिक्षादेखि रोजगारी, स्वास्थ्यदेखि ऊर्जा – सबैमा दलालीको वर्चश्व देखिन्छ । गणतन्त्र बचाउने विकल्प अब शासन सञ्चालनमा इमानदार, पारदर्शी, योग्य र सक्षम नेतृत्वको बहाली हुन सके मात्र सम्भव छ ।
राजनीतिक दलका जनतामारा नेताहरू र तिनका मतियार बनेका प्रशासनमा राइँदाइँ मच्चाइरहेका भ्रष्ट कुपात्रहरूकै कारण गणतन्त्रप्रति निराशा बढ्दै गइरहेका बेला यस्तो अराजकताको विकल्प खोज्ने जनताका स्वरहरू गगनभेदी बनिरहेका छन् । अब भन्दा अतिरञ्जित नहोला– नेपालको गणतन्त्र संकटमा छ । त्यो संकट गणतान्त्रिक व्यवस्थामा होइन, नेतृत्वको बेइमानीबाट निसृत हो । गणतन्त्र तुहियो भने त्यसको दोष प्रणालीलाई होइन, प्रणालीमा बसेर गद्दारी गर्ने नेताहरूलाई जान्छ । अब पनि जनमुखी र जवाफदेही नहुनेहरू गणतन्त्रका कलंकित र श्रापित कुपात्रका रूपमा दर्ज हुने छन्– इतिहासमा ।
0 comments:
Post a Comment