पक्राउ परेकाहरूका तस्वीर र भिडियो सार्वजनिक नगर्न प्रहरीलाई निर्देशन, के यसको सामाजिक प्रभाव पर्छ?

✍ विनय तिम्सीना
२०८२ साउन ८, माइपोखरी न्युज

देशभरका प्रहरी कार्यालयहरूले अबदेखि पक्राउ परेका व्यक्तिका तस्बिर तथा भिडिओ पत्रकार सम्मेलनमा वा कुनै पनि सूचना सार्वजनिक गर्दा प्रयोग गर्न नपाउने भएका छन्। प्रहरी प्रधान कार्यालयले हालै देशभरका मातहतका युनिटहरूमा विशेष परिपत्र पठाउँदै यस्तो निर्देशन दिएको हो।
प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) विनोद घिमिरेका अनुसार, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट प्राप्त निर्देशनलाई आधार मानेर यो निर्णय लिइएको हो। प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार यो परिपत्र साउन महिनादेखि नै लागू भइसकेको छ।
किन गरियो यस्तो निर्णय?
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको भनाइमा, पक्राउ परेकाहरूको तस्बिर तथा भिडियो सार्वजनिक गर्नुले न्यायिक प्रक्रियामा असर, मानव अधिकारको उल्लंघन, र समाजमा पूर्वाग्रहपूर्ण धारणा विकास गराउने खतरा रहन्छ। यसले व्यक्ति दोषी सावित हुनु अघि नै समाजमा दोषारोपण हुने स्थिति सिर्जना गर्छ, जुन नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको निष्पक्ष सुनुवाइको अधिकार विपरीत जान सक्छ।
अपवाद पनि खुला राखिएको
यद्यपि परिपत्रमा एउटा अपवाद पनि उल्लेख गरिएको छ। यदि कुनै जघन्य अपराधको सन्दर्भमा तस्वीर वा भिडियो सार्वजनिक नगर्दा राज्य सुरक्षा, सार्वजनिक चासो, वा समाजिक शान्तिमा असर पर्ने देखिन्छ भने सम्बन्धित निकायको अनुमति लिएर मात्र सार्वजनिक गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
विश्लेषण: प्रहरीको नयाँ परिपत्रको प्रभाव
१. मानव अधिकारको दृष्टिकोणले सकारात्मक कदम
प्रहरीलाई अक्सर पक्राउ परेका व्यक्तिलाई मिडियामा देखाउँदै अपराधीको रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरिएको थियो। यस्तो कार्यले व्यक्ति अदालतबाट दोषी साबित नभएसम्म पनि समाजमा ‘अपराधी’ भन्ने छवि बनाउँछ। यसले न्यायको सिद्धान्त "निर्दोष सिद्ध नभएसम्म दोषी होइन" लाई चुनौती दिन्थ्यो।
नयाँ परिपत्रले यस प्रवृत्तिमा रोक लगाउँदै मानव अधिकार र गोपनीयताको संरक्षण गर्ने संकेत दिएको छ।
२. पत्रकारितामा असर
यता, पत्रकारहरूको पक्षबाट भने केही चिन्ता देखिएको छ। मिडिया सामग्री तयार गर्न तस्वीर र भिडिओ अत्यन्तै आवश्यक हुन्छन्। यस्ता दृश्य सामग्री बिना समाचार "फ्याक्टुअल" भए पनि "दृश्य प्रभाव" कमजोर हुने खतरा हुन्छ।
यसले जनताको जानकारीको अधिकार र मिडियाको स्वतन्त्रता बीच सन्तुलन कसरी कायम गरिने भन्ने प्रश्न उठाएको छ।
३. समाजमा पूर्वाग्रह घट्ने सम्भावना
तस्बिर सार्वजनिक हुने बित्तिकै सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी, ट्रोल र बदनाम गर्ने प्रवृत्तिले पीडित मात्र होइन, अभियुक्तको परिवारलाई समेत मानसिक असर पर्ने गरेको थियो। नयाँ परिपत्रले यो 'साइबर लाञ्छना' कम गर्न मद्दत पुर्‍याउने सम्भावना छ।
निष्कर्ष
प्रहरी प्रधान कार्यालयको यो निर्णय न्यायिक प्रक्रिया, मानव अधिकार, र समाजिक मर्यादाको सन्तुलन कायम राख्ने प्रयास हो। तर कार्यान्वयनमा संवेदनशीलता, पत्रकारसँग सहकार्य, र प्रशिक्षण आवश्यक देखिन्छ।
सार्वजनिक चासोका मुद्दामा पारदर्शिता कायम राख्दै गोपनीयताको अधिकार जोगाउनु अहिलेको चुनौती हो। प्रहरी, मिडिया र नागरिक समाजले मिलेर त्यसको सन्तुलन खोज्नुपर्ने समय आएको छ।