इलाम, साउन १६ —
पूर्व सञ्चारकर्मी तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने नेपालमा लोकप्रिय र विवादास्पद दुवै बनेका व्यक्तित्व हुन्। उनीमाथि विगतदेखि हालसम्म उठ्दै आएका केही गम्भीर आरोपहरू छन्, जसले नेपालको राजनीतिमा नै बहस सिर्जना गरेको छ। यस फिचर समाचारमा लामिछानेको जीवन, अमेरिका बसाइ, नागरिकता विवाद, श्रम स्वीकृति प्रकरण, पासपोर्ट प्रयोग, र सहकारी सम्बन्धी आरोपहरूलाई तथ्यका आधारमा समेटिएको छ।
अमेरिका बसाइ र नागरिकता
विगतमा लामिछाने अमेरिका गएका थिए। त्यहाँ उनले अमेरिकाको स्थायी आवास अनुमति (ग्रीनकार्ड) पाएका थिए। पछि उनले अमेरिकी नागरिकता पनि लिएका थिए, जुन समयमा नेपालको नागरिकता स्वतः खारेज हुने व्यवस्था छ। उनी त्यही बेला नेपाल फर्किएर पत्रकारितामा सक्रिय बने।
श्रम स्वीकृति र पासपोर्ट प्रयोग
लामिछाने नेपाल फर्किएपछि न्यूज २४ टेलिभिजनमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गरे। सोही क्रममा श्रम स्वीकृति (work permit) लिनु पूर्व आवश्यक प्रक्रिया अन्तर्गत उनले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र र राहदानी प्रयोग गरेको भन्ने विषय बाहिर आयो। कानुनी रूपमा विदेशी नागरिक भइसकेपछि नेपाली राहदानी वा नागरिकता प्रयोग गर्नु नेपालको नागरिकता ऐन अन्तर्गत आपराधिक मुद्दा हुन सक्छ।
सर्वोच्च अदालतले सन् २०२३ मा लामिछानेको नेपाली नागरिकता अवैध ठहर गर्दै सांसद पदसमेत रद्द गरेको थियो। यद्यपि उनले पुनः नागरिकता लिई राजनीतिमा फर्किएका छन्।
सहकारी ठगीको आरोप
हालैको समयसम्म आइपुग्दा लामिछानेमाथि विभिन्न सहकारीहरूमा संलग्न भएर ठगीमा समावेश भएको आरोपहरू सार्वजनिक भएका छन्। विशेष गरी चितवन र काठमाडौंका केही सहकारी संस्थामा पूर्व सञ्चालक वा सल्लाहकारको भूमिकामा रहेर गरिएको आर्थिक अनियमितताका उजुरीहरू प्रहरीमा दर्ता भएका छन्।
कानुनी दृष्टिकोण
नागरिकता र राहदानी दुरुपयोगका विषयमा नेपालको कानुन स्पष्ट छ। नागरिकता खारेज भएपछिको अवस्थामा राहदानी प्रयोग गर्नु वा सरकारी कागजातमा नेपाली नागरिकको रूपमा जानकारी दिनु प्रचलित ऐन अनुसार अपराध मानिन्छ। सहकारी ऐन अन्तर्गत लगानीकर्ताको पैसा ठगी हुनुमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान हुने कानुनी प्रावधान छ।
निष्कर्ष
रवि लामिछानेविरुद्ध उठेका विषयहरू हाल अनुसन्धानकै क्रममा छन्। कानुनले दोषी ठहर नगरेसम्म कुनै पनि व्यक्तिलाई अपराधी भन्न मिल्दैन। तथापि, यस्ता प्रकरणहरूले नेपालको राजनीतिमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता आवश्यक रहेको सन्देश दिन्छ।
जनताले निर्वाचित गरेका नेताहरूले कानुन पालना गर्नु र सार्वजनिक सम्पत्तिको सम्मान गर्नु लोकतन्त्रको मर्म हो।
Maipokhari News
— सत्य, सन्तुलन र अध्ययनसहितको समाचार
पूर्व सञ्चारकर्मी तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने नेपालमा लोकप्रिय र विवादास्पद दुवै बनेका व्यक्तित्व हुन्। उनीमाथि विगतदेखि हालसम्म उठ्दै आएका केही गम्भीर आरोपहरू छन्, जसले नेपालको राजनीतिमा नै बहस सिर्जना गरेको छ। यस फिचर समाचारमा लामिछानेको जीवन, अमेरिका बसाइ, नागरिकता विवाद, श्रम स्वीकृति प्रकरण, पासपोर्ट प्रयोग, र सहकारी सम्बन्धी आरोपहरूलाई तथ्यका आधारमा समेटिएको छ।
अमेरिका बसाइ र नागरिकता
विगतमा लामिछाने अमेरिका गएका थिए। त्यहाँ उनले अमेरिकाको स्थायी आवास अनुमति (ग्रीनकार्ड) पाएका थिए। पछि उनले अमेरिकी नागरिकता पनि लिएका थिए, जुन समयमा नेपालको नागरिकता स्वतः खारेज हुने व्यवस्था छ। उनी त्यही बेला नेपाल फर्किएर पत्रकारितामा सक्रिय बने।
श्रम स्वीकृति र पासपोर्ट प्रयोग
लामिछाने नेपाल फर्किएपछि न्यूज २४ टेलिभिजनमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गरे। सोही क्रममा श्रम स्वीकृति (work permit) लिनु पूर्व आवश्यक प्रक्रिया अन्तर्गत उनले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र र राहदानी प्रयोग गरेको भन्ने विषय बाहिर आयो। कानुनी रूपमा विदेशी नागरिक भइसकेपछि नेपाली राहदानी वा नागरिकता प्रयोग गर्नु नेपालको नागरिकता ऐन अन्तर्गत आपराधिक मुद्दा हुन सक्छ।
सर्वोच्च अदालतले सन् २०२३ मा लामिछानेको नेपाली नागरिकता अवैध ठहर गर्दै सांसद पदसमेत रद्द गरेको थियो। यद्यपि उनले पुनः नागरिकता लिई राजनीतिमा फर्किएका छन्।
सहकारी ठगीको आरोप
हालैको समयसम्म आइपुग्दा लामिछानेमाथि विभिन्न सहकारीहरूमा संलग्न भएर ठगीमा समावेश भएको आरोपहरू सार्वजनिक भएका छन्। विशेष गरी चितवन र काठमाडौंका केही सहकारी संस्थामा पूर्व सञ्चालक वा सल्लाहकारको भूमिकामा रहेर गरिएको आर्थिक अनियमितताका उजुरीहरू प्रहरीमा दर्ता भएका छन्।
कानुनी दृष्टिकोण
नागरिकता र राहदानी दुरुपयोगका विषयमा नेपालको कानुन स्पष्ट छ। नागरिकता खारेज भएपछिको अवस्थामा राहदानी प्रयोग गर्नु वा सरकारी कागजातमा नेपाली नागरिकको रूपमा जानकारी दिनु प्रचलित ऐन अनुसार अपराध मानिन्छ। सहकारी ऐन अन्तर्गत लगानीकर्ताको पैसा ठगी हुनुमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान हुने कानुनी प्रावधान छ।
निष्कर्ष
रवि लामिछानेविरुद्ध उठेका विषयहरू हाल अनुसन्धानकै क्रममा छन्। कानुनले दोषी ठहर नगरेसम्म कुनै पनि व्यक्तिलाई अपराधी भन्न मिल्दैन। तथापि, यस्ता प्रकरणहरूले नेपालको राजनीतिमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता आवश्यक रहेको सन्देश दिन्छ।
जनताले निर्वाचित गरेका नेताहरूले कानुन पालना गर्नु र सार्वजनिक सम्पत्तिको सम्मान गर्नु लोकतन्त्रको मर्म हो।
Maipokhari News
— सत्य, सन्तुलन र अध्ययनसहितको समाचार
0 comments:
Post a Comment