भालुखोप–खुदुनाबारी सडक निर्माणमा लापरबाही, स्थानीयको धैर्य टुट्दै

दुर्गाभवनी पाेख्रेल

इलाम — करिब तीन वर्षअघि तामझामका साथ उद्घाटन गरिएको भालुखोप–खुदुनाबारी सडक निर्माण कार्य अझै अधूरै छ। इलामको सूर्योदय नगरपालिका–११ भालुखोपदेखि झापाको खुदुनाबारीसम्म जोड्ने यो सडकको काम २०७९ वैशाख २९ गते ठेक्का सम्झौता भएर सुरु भएको हो।
२० करोड ३१ लाख ६६ हजार ५ सय ३ रुपैयाँमा निर्माणको जिम्मा पाएको **एपेक्स कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.**ले २०८१ कार्तिक २८ भित्र काम पूरा गर्नुपर्ने सम्झौता गरेको थियो। तर, दुई वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि ४० प्रतिशत काम मात्र सम्पन्न भएको छ। वर्षा सुरु भएसँगै सडक हिलाम्मे बनेर सवारीसाधन आवागमन कठिन भएको छ, जसका कारण स्थानीय बासिन्दाले दैनिक दुःख भोगिरहेका छन्।
सरकारी निकाय मौन, स्थानीयको आक्रोश चुलिँदै
सडकको सुस्त प्रगतिप्रति संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार सबै मौन रहेको आरोप स्थानीयवासीले लगाएका छन्।
स्थानीय ओमकारनाथ चापागाईं भन्छन् — “कम्पनीले गैरजिम्मेवारीका साथ काम ढिल्याएको छ। सरकारी निकाय पनि मौन भएकाले ठेकदारले मनपरी गर्न पाएको हो।”
पूर्व वडाध्यक्ष नरबहादुर सुवेदीका अनुसार कम्पनीले “पैसा अभाव” देखाएर काम नगरेको दोष सडकलाई दिएको भए पनि यो वास्तविकता होइन। “यो ठेकदार कम्पनीकै लापरबाही हो। पैसा छैन भनेर काम रोकिनु भनेको जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोज्नु हो,” उनले भने।

अर्का स्थानीय मदन पौडेलले समस्या अझ स्पष्ट पारे — “सरकारी निकायले ठेकदारलाई दबाब दिन नसकेकै कारण काम अघि बढेको छैन। अब यस्तो कम्पनीलाई अर्को पटक ठेक्का दिनै हुँदैन।”
एकै कम्पनीलाई धेरै ठेक्का दिने प्रवृत्तिले समस्या बढायो
स्थानीयको अर्को गुनासो भनेको एउटै कम्पनीलाई धेरै ठाउँमा ठेक्का दिने सरकारी नीति हो। “क्षमता भन्दा बढी ठेक्का पाउँदा कम्पनीले कुनै पनि परियोजनामा समयमै काम पूरा गर्न सक्दैन। सरकारले क्षमता जाँचेर मात्रै ठेक्का दिनुपर्छ,” स्थानीयवासीको भनाइ छ।
प्राविधिक प्रगति सुस्त, म्याद पटक–पटक थप
करिब ९ किलोमिटर लामो सडकको कालोपत्रेअन्तर्गत अहिलेसम्म ८५ प्रतिशत सडक कटिङ मात्र सम्पन्न भएको छ। नाली निर्माण कार्य अहिले भइरहेको इलाम सडक डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ।
कार्यालय प्रमुख पवन भट्टराईका अनुसार, “स्थानीय विवाद सबै समाधान भइसकेको छ। असार मसान्तसम्म थपिएको म्याद सकिएपछि फेरि फागुन मसान्तसम्म म्याद दिइएको हो। यदि यसपटक पनि समयमै काम सकिएन भने ठेक्का रद्द गर्नुपर्छ।”
भट्टराईले ठेकदार कम्पनीलाई चेतावनी पनि दिएका छन् — “निर्माण कम्पनीले पूर्ण जिम्मेवारीका साथ काम गरे फागुनभित्र सकिन्छ। हामी निरन्तर निगरानी गरिरहेका छौं।”
कानुनी कारबाहीको माग
स्थानीय सरोकारवाला र जनप्रतिनिधिहरूले अब यो लापरबाही सह्य नभएको चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूको माग छ — यदि तोकिएको म्यादभित्र काम सम्पन्न भएन भने **एपेक्स कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.**को ठेक्का रद्द गरी कालोसूचीमा राख्नुपर्छ र क्षतिपूर्ति पनि असुल गर्नुपर्छ।
स्थानीयको भनाइमा, यो सडक केवल आवागमनको साधन मात्र होइन, कृषिजन्य वस्तु बजारसम्म पुर्‍याउने मुख्य बाटो हो। सुस्त निर्माणका कारण किसानले उत्पादन बजारमा पुर्‍याउन कठिनाइ भोग्नु परेको छ, जसको प्रत्यक्ष असर आर्थिक गतिविधिमा परेको छ।
अब सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने समय
यो सडकको सुस्त प्रगति केवल निर्माण कम्पनीको लापरबाही मात्र नभई सरकारी निकायको निगरानी क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठाउने मुद्दा बनेको छ। समयमै कारबाही र दबाब नदिने हो भने यस्तो स्थिति दोहोरिनु अनिवार्य हुन्छ।
स्थानीयवासीको चेतावनी छ — “अब पनि सरकारले आँखामा पट्टी बाँधेर बस्ने हो भने हामी सडकमै उत्रन बाध्य हुनेछौं।”