काठमाडौँको सिंहदरबार र बालुवाटारलाई सायद थाहा छैन होला— नेपालकै एउटा सुन्दर पहाडी जिल्ला इलाम अहिले चारैतिरबाट कटानमा परेर 'टापु' बन्ने अवस्थामा पुगेको छ। गत वर्षको मनसुनले भत्काएका पुल र सडकहरू यो वर्षको असार लाग्दासम्म पनि जस्ताको तस्तै छन्। सरकारले इलामलाई ‘संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरेको ६ महिनाको कानुनी अवधि बितिसक्दा पनि पुन:निर्माणको काम भने 'शून्य' छ। जनताले सोधिरहेका छन्— "के सरकारको काम केवल कागजमा संकट घोषणा गर्ने मात्रै हो?"
१. मेची राजमार्गको 'दीर्घरोग': राजदुवालीको बेवास्ता
मेची राजमार्ग पूर्वी पहाडको 'लाइफलाइन' हो। तर, इलाम नगरपालिका–९ स्थित माईखोला राजदुवाली खण्ड वर्षौँदेखि इलामबासीका लागि धराप बनेको छ। हरेक वर्ष यहाँ सडक भासिने र पहिरो खस्ने समस्या दोहोरिन्छ। इन्जिनियरहरूले यसलाई 'क्रोनिक' र अत्यन्तै जोखिमपूर्ण क्षेत्र भनिरहँदा पनि सरकारले यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि कुनै चासो दिएको छैन। सामान्य ढुङ्गा-माटो पन्छाएर यातायात सुचारु गर्ने 'टालटुले' प्रवृत्तिका कारण आज राजदुवाली पूर्ण रूपमा ठप्प छ। वर्षौँदेखि एउटै ठाउँको पहिरो रोक्न नसक्नु सरकारको चरम लाचारीबाहेक केही होइन।
स्थानीय यातायात व्यवसायी भन्छन्: "राजदुवालीमा पहिरो जान थालेको वर्षौँ भयो। पानी पर्नासाथ मुटु काप्छ। वैकल्पिक बाटो पनि छैन। सरकारले यहाँ न त स्थायी पर्खाल लगायो, न त सडक नै सुरक्षित बनायो। हाम्रो लगानी र यात्रुको ज्यान सधैँ जोखिममा छ।"
२. कानुनी नियमको धज्जी: कागजमै सीमित 'संकटग्रस्त क्षेत्र'
सरकारी नियम र प्रकोप व्यवस्थापनको स्थापित सिद्धान्तअनुसार कुनै पनि क्षेत्रलाई 'संकटग्रस्त' घोषणा गर्नुको सोझो अर्थ हुन्छ— नियमित प्रशासनिक झन्झट र लामो टेन्डर प्रक्रियालाई थाती राखेर, विशेष आपतकालीन कोषमार्फत ६ महिनाभित्रै पुनर्निर्माणका कामहरू सम्पन्न गर्नु। गत वर्षको बाढीपछि सरकारले इलामलाई ६ महिनाका लागि संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा त गर्यो, तर यो नियमको धज्जी उडाउँदै राज्यले त्यो अवधिभित्र एउटा पनि भत्किएको पुल वा सडक ब्युँताउन सकेन। संकटकालको त्यो कानुनी अवधि सकिँदा समेत काम 'शून्य' हुनुले के प्रमाणित गर्छ भने— सरकारका लागि जनताको संकट केवल 'सञ्चार माध्यममा प्रचार गर्ने' र फाइल थन्क्याउने साधन मात्रै हो।
३. वैकल्पिक मार्गहरू पनि ध्वस्त: बेलासे, जोगमाई र पुवा खोलाको विजोग
मुख्य राजमार्ग (राजदुवाली) बन्द हुँदा प्रयोग गरिने वैकल्पिक सडकहरूको अवस्था झन् दर्दनाक छ। केचना–कञ्चनजङ्घा सडक अन्तर्गत बेलासेस्थित माईखोलाको पक्की पुल गत वर्षकै बाढीले पूर्ण रूपमा भास्सिएको थियो। भारतबाट सामान ल्याएर बेलीब्रिज बनाउने दाबी गरिए पनि अहिलेसम्म त्यसको जग (फाउन्डेसन) समेत पूरा भएन। यो असारको बाढीले त्यो अस्थायी डाइभर्सन र बेस समेत बगाइदियो।
त्यस्तै, अर्को वैकल्पिक मार्ग सिमलगोलाई–तिल्केनी सडकमा पर्ने जोगमाई खोलाको ह्युम पाइप डाइभर्सन र पुवा खोलाको डाइभर्सनलाई पनि यो वर्षको बाढीले कटान गरेर बगाएको छ। मुख्य बाटो पनि बन्द, वैकल्पिक बाटोका डाइभर्सनहरू पनि बगेपछि अहिले इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङका बासिन्दा बीच बाटोमै अलपत्र परेका छन्।
बिरामी बोकेर इलाम अस्पताल आउँदै गरेका एक स्थानीयको आक्रोश: "पुवा खोला र जोगमाई दुवैतिरको डाइभर्सन बगाएछ। बिरामी बुबालाई बोकेर पैदल खोलो तार्नुपर्ने अवस्था आयो। गत वर्ष भत्केको पुल अहिलेसम्म नबनाउने यो कस्तो सरकार हो? के हामी यो देशका नागरिक होइनौँ?"
४.अन्त्यमा
स्थानीय सडक डिभिजन र स्थानीय तहले स्रोत साधनको अभावका बीच अस्थायी रूपमा बाटो खुलाउने प्रयास त गर्छन्, तर संघीय सरकारको ठूलो बजेट र दीर्घकालीन योजनाबिना यो समस्या हल हुने वाला छैन। ६ महिनाको विशेष संकटकालीन अवधि सकिँदा पनि केन्द्र सरकारबाट पर्याप्त बजेट निकासा नहुनु र निर्माण कार्य सुरु नहुनु लाजमर्दो विषय हो।
स्थानीय जनप्रतिनिधि (वडाध्यक्ष/पालिका प्रतिनिधि) को गुनासो: "हामीसँग भएको सानो बजेट र एउटा जेसीबीले कतिन्जेल डाइभर्सन मात्र बनाइरहने? केन्द्र सरकारले ६ महिना संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर ठूलो रकम पठाउने आश देखायो, तर नियमअनुसार काम सम्पन्न हुनुपर्ने अवधि सकिँदा पनि एक रुपैयाँ बजेट आएको छैन। हामी जनतालाई के जवाफ दिने?"
सिंहदरबारमा बस्ने नेताहरूलाई लाग्दो हो— "पहाडमा पहिरो जानु त सामान्य हो।" तर, यहाँका बिरामीले अस्पताल पुग्न नपाएर बाटोमै ज्यान गुमाउनु परेको पीडा र किसानका कृषि उपज कुहिएर गइरहेको अवस्था उनीहरूले कहिल्यै देखेनन्। यदि सरकार साँच्चै जनताप्रति उत्तरदायी छ भने कागजी संकटकालको नाटक बन्द गरोस् र तुरुन्तै विशेष बजेट व्यवस्थापन गरेर राजदुवाली, बेलासे र जोगमाई खोलामा पक्की पुल र सडक निर्माणको काम सुरु गरोस्। अन्यथा, इलामका जनताले यो उपेक्षाको हिसाब समयमै लिनेछन्।
0 comments:
Post a Comment