रमेश भण्डारी
संयुक्त राष्ट्र संघले पारित गरेको दीगो विकासका १७ वटा सुचकहरुलाई पुरा गर्नका लागि हालै राष्ट्रिय योजना आयोगले तीन वर्षीय रणनीतिको खाका ल्याएको छ । नेपालको हालको गरिवीको अवस्था २३.५ लाइ आगामी सन २०३० सम्ममा ५ प्रतिशतमा ल्याउने प्रक्षेपण पनि गरेको छ । गरिवी न्यूनिकरणका लागि सरकारले ठुलो अस्त्रको रुपमा स्वदेशमा रोजगारीको ब्यापक अवसरको सिर्जना गर्ने रणनीति लिएको छ र यो गरिवीन्यूनिकरण गर्नका लागि सबैले अघि सारेको प्राथमिक एजेण्डा पनि हो । जसले भोकमुक्त समाजको निर्माण गर्न गर्न सहयोग हुन सक्छ । लक्ष्य आकर्षक देखिएपनि यसलाई भेटाउनु सजिलो कुरा होइन । विशेष गरी निर्माणका कामको रोजगारी, कृषिमा लगानी गर्दा दीगो आम्दानीको श्रोत वनाउन रणनीतिले के कस्ता नीतिहरु ल्याउनु पर्दछ ? त्यसको लागि संभावनाको खोजी र के कस्ता अवसरहरु छन ? देशमा उत्पादन भएका वस्तुहरुको निकासी र ब्यापार नीति सरकारले कसरी ल्याउछ, जसलाई उत्पादन कार्यमा सम्लग्न आम जनताहरुलाई फाइदा पुग्न सक्छ र यो अभियानमा उनिहरु गोलबद्ध हुन सक्छन्भन्ने चासो समेत उठ्न थालेको छ । नीजी क्षेत्रको लगानीलाई वढावा दिई रोजगारी वढाउने, प्राकृतिक श्रोतहरुको परिचालन र रोजगार सिर्जना जस्ता विषयलाई पुर्ण पारित रणनीतिले सम्वोधन गर्ने कुरा पर्खाइको विषय रहेको छ । अहिले देखिएको राजनीतिक अस्थिरता र अन्योलका वीच लगानी गर्न चाहाने र क्षमता भएका लगानीकर्ताहरुलाई कसरी विश्वासमा लिएर रणनीति अघि बढ्छ त्यो झनै महत्वपुर्ण कुरा हो ।
रणनीतिक योजना अनुसार २० प्रतिशत गरिवी घटाउनका लागि नीति १५ वर्षको अवधिको प्रक्षेपण गरेको छ । ति गरीवहरुले गरीबिवाट मुक्ति पाउन अझै १५ वर्षसम्म कुरेर वस्नु पर्नु यथार्थ रणनीतिक योजनाको गर्भमै रहेको छ । नेपालमा हालको अवस्था हेर्दा दैनिक १५०० जना नेपाली युवाहरु (महिला, पुरुष) रोजगरीका विदेश जाने गरेको यथार्थ रहेको छ । जसले सरसर्ति हेर्दा काम गर्न सक्ने योग्य जनशक्ति विदेशीएको छ । यहि तथ्यांकलाई आधार मान्दा १० वर्षमामा त भण्डै ५० लाख रोजगारीका लागि वैदेशीक रोजगार भई आम्दानी वढाएको हुने छ । अव सरकारीको रणनीतिले कसरी काम गर्न सक्छ? स्वत गरिवी समाप्त भइहाल्ने अवस्था नआउला भन्न सकिदैन ।सबै कुरा गरे भए पनि गरीबिलाई नघटाएसम्म गाँउको सारमा अन्तर हुन सक्दैन खाली रुपमा अन्तर आउँला । त्यसो भएको हुदा अबको विकासको मिशन गाँउ र शहर सबैलाई गरिवी मुक्त बनाउने बृहत् र एकिकृत प्रयाशमा केन्द्रित हुन जरुरी हुन्छ । जसका लागि विगतका केहि सोचमा समेत परिवर्तन गर्न जरुरी देखिन्छ । यसका लागि स्वारोजगार बढाउने खालका अधिकतम् कार्यक्रमहरु ल्याउन जरुरी हुन्छ ।
विगत केहि दशकदेखि नेपालको विकास प्रयाशमा गरीबि न्यूनिकरणाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिदै आएको छ ।देशमा गरिवी न्यूनिकरणका लागि काम गर्ने सरकारी तथा गैरकारी सस्थाहरु प्रायजसो निर्वाहमुखि विकासको अवधारणा अनुसार काम गरि आएका छन । ति निकायहरुले गरिवी न्यूनिकरणका लागि सिधा गरिव संग काम गरि रहेका छन । त्यो सामुदायिक विकासको अवधारणा अनुसार रहेको छ । देश विकासका लागि यो कुनै नया अवधारणा होइन । राष्ट संघको दीगो विकासका १७ वटा सूचक पुरा गर्नका लागि विद्यमान अवस्थाको सामुदायिक विकास नीतिले वृहत रुपमा रोजगारीको सिर्जना गरेरभोकमुक्त समाज वन्न सक्ला नी नसक्ला यो प्रश्नको उक्त रणनीतिक योजना आउनु पर्ने हुन्छ । अर्थात् सामुदायिक विकासले रोजगारीको सिर्जनागर्न सक्षमता राख्दैन भन्ने निष्कर्षमा राष्ट्रिय योजना आयोग र सरकार पुग्न सक्नु पर्दछ ।
रणनीतिक योजना अनुसार प्रक्षेपण गरिएको अवधि भनेको स्वत भइहाल्ने विकासको समय लिएको छ । वार्षिक रुपमा गरिवी न्यूनिकरण हुने र ५ वर्षको अवधिमा वढि भन्दा वढि कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विचार विमर्श गरिनु जरुरी देखिएको छ । देशमा कृषिमात्र त्यो क्षेत्रहो जसले एक वर्षमा नै लाखौंलाइ रोजगार दिन सक्छ त्यो पनि सानो लगानीले । त्यसमा चुनौति भनेको दीगो रुपमा आम्दानीको श्रोतको वनाउनु मात्र रहेको छ, त्यो भनेको नीतिगत प्रावधान र अवसर ले गर्न सक्दछ ।
रणनीतिक योजनाले सम्वोधन गर्नु पर्ने अर्को पक्ष भनेको नीजी क्षेत्रको लगानीलाइ पर्याप्त रुपमा अगाडि वढाउनु पर्दछ । नेपालमा नीजि क्षेत्रको लगानीको लागि वातावरण तयार गर्नका लागि धेरै चुनौतिहरु देखिएका छन । जसको एक महत्वपुर्ण आधार राजनैतिक अवस्थिरता हो, त्यो सजिलो गरी हल हुने अवस्थामा रहेको छैन । अव चुनौतिपूर्ण अवस्थामा कसरी लगानीको वातावरण तयार गर्ने ? सरकारको लागि यो पनि धेरै माथापच्चि गर्ने काम हो । एकातिर सरकारी निकायहरु जसले देशको अधिकांस विकासको काम गरिव सम्म पुराइ रहेको छन, ति निकायहरुले नीजी क्षेत्रका मिलेर काम गर्ने वातावरण देखिदैन । अस्थिर सरकारले नीतिगत ब्यवस्थापन र वातावरण तयार पार्न सक्ने अवस्था देखिएको छैन । भने जनताले गरिवी मुक्त हुनकालागि १५ वर्ष अझै कुर्नु पर्ने अवस्था आएको छ । यो वर्तमान अवस्थामा तितो यथार्थलाइ अति सावधानी र वुद्धिमता पुर्वक यो ३ वर्षे रणीतिले कसरी सम्वोधन गर्न सक्छ ? गहन प्रश्न यहानेर रहेको छ । यदि यहि अवस्थामा तत्काल सुधार नआउने भएमा रणनीतिले वैकल्पीक उपायहरुको खोजी गरिनु पर्ने हुन्छ । हाल सम्मको नीजी क्षेत्रविकास नीति लाइ अवलम्वन गर्न नसक्नु पनि त्यहि अवस्था भएर होला । र त्यसका लागि सामुदायिक विकास नीति अवलम्वन भएको होला । त्यो अवधारणा पनि लगभग असफल देखिएको छ । अवको गन्तब्य कता तिर ? न सिधा नीजी क्षेत्रको विकास न सामुदायिक विकास ? के अव विचको कुनै वाटो होला ? त्यो अवधारणाले सरकारले भने जस्तो विकास गर्न सक्ला? या अन्य सुधारका अवधारणाहरुको पहिचान भइ कार्यान्वयनमा जाने । यी यावत प्रश्नहरुको सम्वोधन भएको रणनीतिक योजना भएमा ३ वर्षमा नै धेरै रोजगारका अवसर आउन सक्छन ।
गरिवहरुको धैर्यतागर्ने क्षमता नै कम हुन्छ, यो अनुभव वाट आएको कुरा हो । संयुक्त राष्ट्र संघको दीगो विकासका १७ वटा सूचकहरु २०३० सम्मका लागि तय भएको हो । अनि नेपाल ले पनि २०३० सम्ममा गरिवी ५ प्रतिशतमा ल्याउने कुरा कति हद सम्म न्यायोचित छ । गरिवलाइ गरिवी मुक्तहुनका लागि यतिका वर्ष कुर्ने धैयर्ता गर्ने सरकारले ल्याउने ? अवका ५ या ८ वर्षमा गरिवी न्यूनिकरण गर्ने कुनै उपयुक्त नीति ल्याउन सकिदैन ? यो सरकार असार मसान्त सम्म मात्र चल्दा पनि रणनीति ल्याउन असम्भव होला र ? सरकारले ल्याएको नीति अर्को सरकारले फेर्नका लागि पनि उपयुक्त रणनीति आवश्यक पर्दै न र ? यदि राम्रो र भरपर्दो नीति भयो भने चाहेर पनि फेर्न सक्दैन । नीतिको अर्जुन दृष्टि मजवुत हुनु पर्यो । त्यसका लागि रणनीति तर्जुमा गर्दा नै विचार पुर्याउनु पर्ने देखिएको छ । त्यसका लागि पेचसले कसेको नीति फेरिन सक्छ तर रसायन नै गरे पछि त्यो वाध्यता रहन जान्छ र गरिव जनतालाइ गरिव मुक्त हुनका लागि सहजता हुन जान्छ । त्यसैगरि गरिवी न्यूनिकरणका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न सरकारी र गैर सरकारी निकायहरुकोमात्र भर पर्नु भएन । नीजी क्षेत्रलाइ पानि हातेमालो गरेर लैजान सक्नु पर्यो । नीजी क्षेत्र ठुला लगानी कर्ता साना मात्र होइन, गरिवलाइ पनि लगानी गर्न सक्ने वातावरण वनाउनु पर्यो र गरीवका लागि पुजी निर्माण गर्नु पर्यो । कार्यक्रमले वजार केन्द्रलाइ पनि सम्वोधन गरोस र गाँउ गाँउवाट वजार सम्म पुग्न सक्ने होस् । जसले अवको १५ वर्ष होइन ५ देखि ८ वर्षमा नेपालवाट गरिवी न्यूनिकरण भई एउटा नया मोडलको जन्म हुन जान्छ । त्यो भारतको गुजरातको“मोदि मोडल”जस्तै नेपालमा “ओली मोडल” वन्न पनि सक्छ ।
यो अवसर अहिलेको सरकार र सरकारको नेतृत्वकर्तालाई छ । विकासलागि टड्कारो देखिने गरिवी न्यूनिकरण नै हो । त्यो देखाउने अवसरलाई यो रणनीतिक योजनाका लागि सहि समय हो । २०७३ सालले त्यो संकल्पलाई शक्ति र विचारमा परिणत भई विकासको नयाँ जग वसाल्न सकोस ।यसरी योजनाबद्ध ढङ्गले अघि बढ्न सकियो भने हामी अहिलेसम्म गरेका विकासका प्रयाशहरु सार्थक गन्तब्यमा पुग्छन् । गाँउका गरीबको संख्या जहाकोतहि रहने गरी गरिने वा समुन्नति हाशिल गर्नका लागि तय हुने गरीबि न्यूनिकरण र विकासका उपलब्धीहरु केवल बालुवामा पानी हाले सरह मात्रै हुनेछन् । रणनीतिसँगै त्यसको कार्यान्वयनको भरपर्दो तत्परता नआएसम्म यो खाली बौद्धिक बहसको विषयमा मात्रै सिमीत हुने देखिन्छ ।
(तेह्रथुम निवासी लेखक भण्डारी विगत १७ वर्षदेखि विकासका क्षेत्रमा कार्यरत ग्रामीण विकास तथा कृषि व्यवसाय विज्ञ हुनुहुन्छ)
0 comments:
Post a Comment