हामी परदेशीएका मान्छेहरु, परदेशी भुमिमा श्रम साटी रहँदा स्वदेशमा आएको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक परिवर्तनहरु प्रति बिरलै चासो हुन्थ्यो, तर आजभोलि टेक्नोलोजीले फड्को मारेसँगै हामी नेपालीहरुको पनि चेतनाको स्तर बृद्धि हुदै गएको छर्लङ्ग छ । आज भन्दा करिब करिब १४–१५ वर्ष अघिको नेपाल र अहिलेको नेपालमा तुलना गर्न खोज्दै छु ।
उति बेला अथवा त्यो भन्दा पनि केही अघि एक जना नेपाली २ वर्ष विदेश बसेर आएपछि शहर बजार क्षेत्रमा सजिलै घडेरी किन सक्दथ्यो, जहाँ सम्म मलाई याद छ काठमाडौँ उपत्यकामा २०६०÷६१ साल तिर रिंगरोड भित्र पनि २–३ लाख आनामा घडेरी पाइन्थ्यो भने बाहिर त ४०–५० हजारबाट शुरु हुन्थ्यो, २०६४ सालमा जब म पहिलो पटक विदेशबाट छुट्टीमा नेपाल आएको थिए, काठमाडौँ कै सीतापाइलाबाट करिब १ किमि जति टाढाको दुरी मा ८०–९० हजार रुपैयाँ आनाको जग्गा लिनको लागि एकजना दाइले मलाई प्रस्ताव गर्नु भएको थियो ।
मैले महँगो र टाढा भयो भनेर अस्विकार गरे, आज ८ सालपछि त्यही ठाउँमा १५ लाख आना भन्दा बढीमा कारोबार भइरहेको छ । जागिरको सिलसिलामा राजधानी बसाई कै क्रममा, एकजना साथीको अंकलले घर ठेक्का लिएर बनाउनु हुन्थ्यो, उति बेला ८–९ लाख रुपैंयाँमा ४ कोठे १ तल्लाको घर सजिलै बन्थ्यो तर अहिले ८–९लाख रुपैंयाँ त केवल ज्यालामा मात्रै खर्च हुने स्थिति बनेको छ ।
भक्तपुर, ललितपुर अनि काठमाडौँ कै कतिपय ठाँउहरुमा रोपनी को कुरा हुन्थ्यो अहिले आनामा भएको सर्वविदितै छ । झन् अहिले त बाहिरी चक्रपथको कुरोले होस् या वीर अस्पतालको स्थानान्तरणको कुरोले होस् या अन्य कारण तर जग्गाको भाउ भने छोइसक्नु छैन् ।
मेरो राजधानी बसाईको अनुभवले तल्लो कलम ६ लाख आनाको भन्दा कममा घडेरी पाउन गाह्रो छ त्यो पनि रिंगरोडबाट करिब करिब ९–१० किमिको दुरीमा । आजको मिति सम्म आइपुग्दा १०औ गुना भन्दा पनि अधिक मूल्य बृद्धि भएका छन् ।
के अब अरब देशमा गएकाहरुले जग्गा किनेर घर बनाउन सक्छन त ? यो मुल्य बृद्धिको जिम्मेवारी कसले लिने ? पैसावाला र जग्गा दलाली भनौदाहरुले ? यति मूल्य बृद्धि गराए कि गल्फ लगायत अरु देशमा मासिक १ लाख रुपैंयाँ बचत गर्नेलाई पनि शहर बजारमा एउटा टुक्रो घडेरी लिएर कटेरो हाल्न १० वर्ष लाग्छ । भने पछि अधिकांश झन्डै ८० प्रतिशत नेपालीहरुको औषत आय ३० हजार रुपैंयाँ होला, के तिनीहरुको पहुँचमा छ त नयाँ नेपालको अस्त व्यस्त मुल्य बृद्धिसँगै फस्टाएको घर जग्गा व्यवसाय ?
त्यसो भए नेपाल मै जागिर खाने मुखिया, खरदार, सुब्बा, हाकिम आदिहरुले पनि कसरी जग्गा किनेर घर बनाउने त अब ? उनीहरुको नि पारिश्रमिक त १५–३० हजार कै भित्र पर्छ ?
एउटा उपप्रधानमन्त्रीले त स्वच्छ छवि का साथ् काम गर्दा तलबले नपुगेर घरबाट पैसा हाल्नु परेको तथ्य सार्वजनिक रुपमै अभिव्यक्त गरी सक्नु भएको अवस्था छ ?
काठमाडौँ रिंगरोड भित्र एउटा कोठाको ५ हजार रुपैंयाँ भन्दा बढि भाडा पर्छ, नर्सरीमा भर्ना हुने नाबालकको फि ५ हजार, आदि आदि । अनि अब त्यहा अनियमितता नभए के हुन्छ ? सामाजिक अपराध नभए के हुन्छ ? भ्रष्टाचार नभए के हुन्छ ?
सरकारको यी यस्ता आधारभूत कुराहरु प्रति ध्यान जान जरुरी छ । नत्र नेपाल १३० औं भ्रष्टाचार मुलुकको सूचिबाट उकालो होइन ओरालो लाग्ने निश्चित छ । के एक्काइसौ शताब्दी को नयाँ नेपाल यही हो ?
0 comments:
Post a Comment