नेपालमा सामुदायिक वन र गरिवी

नेपालमा सामुदायिक वनको विकासक्रम दुइ दशक भन्दा वढि भइ सकेको छ । वन ऐन २०४९ ले नेपालमा सामुदायिक वनको विकासक्रम लाइ स्थापीत गरेको हो । हाल नेपालको सामुदायिक वनको विकासमा नेपाल विश्वमा नमुनाको रुपमा देखिएको समाचारहरु सुन्न पनि पाइन्छ । सामुदायिक वनको वर्तमान अवस्थालाइ हेर्दा १७६८५ सामदायिक वनमा करिव ८४ लाख ५० हजार अथवा ३५ प्रतिशत जनसंख्या आवद्ध भएका छन । राष्ट्रिय वन मध्य जम्मा समुदायलाइ हस्तान्तरण भएको १६५२६५४ हेक्टरमा २१७७८५८ घरधुरी लाभान्वित भएका छन । सरकारको नीति अनुसार सामुदायिक वनका प्रभावहरुमा हाल देखिएका मुख्य गरी वनक्षेत्रको विकास, हरियाली वढाउने, जैविकविविधता वढाउने, वनको उत्पादन वढाउने, महिला र पछाडिपरेका वर्गको शशक्तिकरण गर्ने, आयआर्जन र जीविकोपार्जनमा सुधार गर्ने रहेको छ । सरकारको वन नीति अनुसार वन लाइ वनसंरक्षण, वनसम्वद्र्धन र वन विकास लाइ परिलक्षित गरिएको छ । साुदायिक वन विकासका लागि सरकार, अधिकारकर्मीहरु ले भुमिका खेलेको छ । त्यसका अतिरित्त सामुदायिक वनको माध्यमवाट गरिव तथा विपन्न वर्गको जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउनका लागि सामुदायिक वनको स्थापनाकाल देखिनै दातृ निकायको पनि सहयोग निरन्तर रहि आएको छ । परिणामा स्वरुप वनमा हरियाली वढेको समाचारहरु पनि आएका छन ।

देकको वर्तमान अवस्थामा यसरी हेर्दा खेरी देशमा करिव ४० प्रतिशत भुभाग राष्ट्रिय वन क्षेत्रले ओगटेको छ । त्यसका अतिरिक्त नीजी वनको समेत हेर्दा झण्डै आधा भुभाग नै वनले ओगटेको छ । वनमा आधारित भएर वनजन्म उद्यम स्थापना भइ गाउ देखि वजार सम्म रोजगारी सिर्जना भएको पनि छन । अझ देशको पूर्वी पहाडि जिल्लाहरुको अवस्था हेर्ने हो भने दैनिक निकासी हुने काठको अवस्था उल्लेखिनीय रहेको छ । खास गरी पुर्वी नेपालका पाचथर, इलाम, धनकुटा, तेह्रथुम, संखुवासभाका विभिन्न भुभागवाट उत्तिस प्रजातिका काठहरु झण्डै वाह्रै महिना निकासी हुने गरेका छ । जसले झापा, मोरङ र सुनसरी कोरीडरका भेनीयर र प्लाइ उद्योगहरु संचालनमा आएका छन । त्यस्तै तराइ र अन्य क्षेत्रहरुका काठहरु पनि निकासी भइ साना ठुला उद्योग गरी देशमा ८० भन्दा वढि उद्योग स्थापना भइ आवश्यक वस्तुहरुको वस्तु उत्पादन गरी रोजगारी सिर्जना भएको छ ।

खास गरी नीजी उद्योग स्थापना र संचालनका लागि प्रयोग भएको अधिकांस कच्चा वस्तु वन क्षेत्र नीजी रहेको छ । उत्तिस, सल्ला, खयरका जुन सुकै उद्योगहरुमा पनि निजी वनवाटै कच्चा वस्तुहरु उपलब्धता भएको पाइन्छ । तर अधिकांस वन क्षेत्र सरकारी या सामुदायिक वनको भए पनि कच्चा वस्तुहरुको निकासी गरेको कम मात्रमा पाइन्छ । सामुदकयिक वनहरु स्थानीय उपभोक्ताको आवस्कता परिपुर्ति गर्ने गरेको पाइन्छ । नेपालमा भएको ४० प्रतिशत जंलगले ढाकेको भूभागमा कच्चा पदार्थका रुपमा प्रयोगहुने काठहरु मलेशियाका पनि आउने गरेका छन । यहिवाट पनि नेपालको वनजन्य उत्पादनको अवस्था देख्न सकिन्छ । त्यसोत यी संचालित उद्योगहरुको पनि अवस्था हेर्ने हो भने उत्पादन भएको वस्तुले कति नेपालको वजारको आवश्यकतालाइ परिपूर्ति गरेको छ ? देशमा आधुनिक फर्निचरहरु चाइना, मलेशिलाका आउने गरेका छन । भने रोजगारीका लागि धेरै जसो भारतियहरु आउने गरेका छन ।

नेपालमा वन अधिकारकर्मीहरु सकृय रुपमा काम गरेको पाइन्छ । ७४ जिल्लाहरुमा वन क्षेत्रको हकाधिकार र विकासमा लागेका निकायहरुले हरियाली रोजगारको कुरो गरेको पाइन्छ तर पत्यक्ष रोजगारी र यसको लेखाजोखा अहिले सम्मगर्न सकिएको छैन । अधिकारको विषयमा गरिव तथा विपन्न वर्गको सहभागिताको कुरा आउँछ तर गरिवी निवारणमा कति सहयोग गरेको छ ? हाल सम्म ठोस रुपमा कुनै लेखाजोखा छैन । वन क्षेत्र त सरकारको नीति अनुसार गहनामा मात्र सिमित भएको छ । यसरी हेर्दा देशमा १९ प्रतिशत कृषियोग्य जमिन ओटेको भुभागले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा झण्डै ४० प्रतिशत योगदान दिइ रहेको छ । तर ४० प्रतिशत भुभाग ओगटेको वनको खोइ योगदान ? समदायिक वनले गरिवी निवारणमा कति सहयोग गरेको छ ? कुल राष्ट्रिय आम्दानीमा ३ प्रतिशत लिने लक्ष राखे पनि प्रमाणित हुन सकेको छैन । वन क्षेत्रको हकाधिकारको लागि संघ संगठन स्थापना भइ वनको हक खोज्ने परम्परा रहेको छ । तर गरिव जनताको अधिकार खोजिएको छैन, गरिवी सधैभरी गरिवको गरिव रहने अवस्था छ । त्यसो त सामुदायिक विकास त निर्वाहमुखि विकास अवधारणा मात्र हो । दुनियामा सामुदायिक विकासको माध्यमले देश विकास भएको कहा छ ? नेपालमा त्यसको अभ्यास गरिदै छ ।

त्यसै गरि अर्को तर्फ हेर्दा वन क्षेत्रको हरियाली वढेर मुलुकको हित र विकास हुने कुराका लागि कार्वन ब्यापार गर्नका लागि रेडको अवधारणा आएको छ र केहि काम पनि थालिएको छ । तर हाल सम्म कति रकम आयो र विकास र गरिविको काममा कति रकम लागेको छ त ? हाल सम्म रकम आएको कुनै पनि तथ्यगत समाचारमा आएको छैन । सरकारको प्रथमिकता गरिव जनता प्रयोग गरी वन क्षेत्रको संरक्षण गर्नु मात्र हो र ? जनता चै गरिव को गरिव नै रहने ? वनको हरियाली वढेर गरिव जनता लाइ के भयो त? त्यसको कुनै लेखाजोखा भएको छैन । वन क्षेत्रमा लागु भएका परियोजनाहरु पनि निकम्मा सावित भएका छन । र दातृनिकाय ले सहयोग विचमै कटौति गरेको छ । यसवाट वन क्षेत्रमा सामुदायिक विकास गर्ने कि नीजी क्षेत्रको विकासका माध्यमवाट वनको विकास र गरिवि निवारणमा सहयोग गर्ने कुरा पनि वर्तमान अवस्थामा सोचनीय रहेको छ ।

यी सवै अवस्थाका वावजुत कसरी वन क्षेत्रले कसरी गरिवी निवारणमा योगदान पुराउन सक्छ ? देशको गरिवीको अवस्थालाइ कायम राख्दै वन क्षेत्रको विकास गर्ने कि वनको माध्यमले गरिवी निवारण सहयोग पुराउने भन्ने छलफलको विषय भएको छ । विकासको पहिलो अंग भनेको जनाता हो र त्यस पछि मात्र अरु आउछन । जनता चाहि सधै भरी गरिवको गरिव रहने अनि वन विकसको के औचित्य हुन्छ । वन विकासका लागि जनताहरुको सहभागित ३ दशक वितिसकेको छ तर वन क्षेत्रको विकासको कारणले कति गरिवी घट्यो त? वन विकासका लागि जनताले दिएको योगदानले जनतालाइ चाहि के दियो त? नेपालमा सामुदायिक वन गहनाको लागि मात्र कि जनताको जीविकोपाजन र गरिवी निवारणका लागि भन्ने अवको छलफलको विषय भएको छ । यदि वनले जनताको जीविकोपार्जन र गरिवीमा सुधार गर्न नसक्ने भने जनताले वन क्षेत्रको लागि लगाएको समय अन्यत्रै लगाउदा गरिवीमा सहयोग पुग्ने थियो कि? जनतालाइ वनको भारि वोकाएर कसलाइ फाइदा भएको छ ?

नीजी वनले नीजी उद्योहरुमा कच्चा पदार्थको आपुर्ति गर्ने, रोजगार नीजी क्षेत्रले दिने भने पहाडमा उत्पादन भएको काठको उद्योग पहाडमा स्थापना गर्न नसक्ने । वन क्षेत्रले झण्डै आधार भुभाग ओगटेको छ, एक चौथाइ भुभागको कृषिजमिनले अर्थतन्त्र धान्नु परेको छ । यस अवस्थामा सरकारको नीति नै फितलो देखिएको छ । कि, वन क्षेत्र घटाउनु पर्ने भयो कि त वन लाइ ब्ययवस्थापन गरी अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्ने गरि काम गर्नु पर्ने अवस्था आएको छ । नेपालको जनसंख्या अनुसारको वन क्षेत्रको अवधारणा अपनाउनु पर्ने या वन लाइ ब्यवसायिकिकरण गरेर गरिव मुलुकका जनताहरुको जीविकोपार्जना सुधार ल्याउनु पर्ने, नीति निर्माता, वन अधिकार कर्मीहरुको लागि चुनौति र राम्रो अवसर रहेको छ ।