इलाम, भदौः इलामका राजनीतिक दलहरुले जिल्लामा १० वटा स्थानीय तह बनाउने सहमति गरेका छन् । स्थानीय तह पुर्नसंरचना प्राविधिक सहयोग समितिले मंगलबार आयोजना गरेको राजनैतिक दलहरुसँगको छलफलमा सो निर्णय भएको हो । स्थानीय तह पुर्नसंरचना आयोगले इलाममा आठ वटा मात्र स्थानीय तहको प्रस्ताव गरे पनि जिल्लामा क्रियाशील राजनीतिक दलहरूले भने १० वटा स्थानीय तह बनाउनुपर्ने सहमति जुटाएका छन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राप्रपा नेपाल, राप्रपा र नेकपा माओवादी क्रान्तिकारीले सो सहमति गरेका हुन् ।
उनीहरुले पुर्नसंरचना आयोगले माग गरे बमोजिम स्थानीय तह पुर्नसंरचना प्राविधिक सहयोग समितिले बनाएको आठ वटाको प्रस्तावमा हस्ताक्षर नगर्ने समेत निर्णय गरेका छन् । यद्दपी त्यो प्रस्तावको प्रतिवेदन आयोगमा पठाउन भने प्राविधिक सहयोग समितिका संयोजक एवम स्थानीय विकास अधिकारीलाई कुनै रोकावट नगर्ने बुझिएको छ ।
राजनैतिक दलहरुको सहमतिका आधारमा १० स्थानीय तहको पुर्नसंरचना गरी सोही प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि आयोगलाई सिफारिस गरी पठाउने सहमति भएको नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रिय सदस्य एवम इलाम जिल्ला इन्चार्ज धिरेन्द्र शर्मा रमणले जानकारी दिए । राजनैतिक दलहरुले बुधबार दिउँसो ३ बजेसम्म खाका बनाइ त्यसपछि बस्ने सर्वदलीय बैठकले गाउँपालिका र नगरपालिकाको नामाङ्कन, सीमाङ्कन र केन्द्र निर्धारण गरी अन्तिम रुप दिई निर्णय गर्ने बताईएको छ । इलाममा हाल तीनवटा नगरपालिका र ४३ वटा गाउँ विकास समिति रहेका छन् ।
स्थानीय तह पुर्नसंरचना प्राविधिक सहयोग समितिले नेपाली कांग्रेसको असहमतिबीच पनि तीन नगरपालिका र पाँच गाउँपालिकाको प्रस्ताव गरेको गरेको थियो । समितिले विभिन्न चरणमा छलफल गरे पनि सर्वपक्षीय सहमति नजुटेपछि हालसम्म आयोगमा सिफारिस गर्न नसकिएको श्रोतले बताएको छ । कांग्रेसले भने शुरुमा नै संख्या थोरै भएको भन्दै असहमति जाहेर गरेको थियो । एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा र किरात याक्थुङ चुम्लुङले भने यसअघि नै आठ वटा स्थानीय तहको खाका प्राविधिक समितिसमक्ष पेश गरेको थियो । चुम्लुङले लेप्चा संरक्षित क्षेत्र र लिम्बू स्वायत्त क्षेत्रसहितको प्रस्ताव पेश गरेको थियो ।
प्राविधिक सहयोग समितिले सर्वदलीय निर्णयलाई वैकल्पिक निर्णयका रूपमा राखेर आयोगको निर्देशन बमोजिमको अगाडिको निर्णयलाई पनि समितिले सिफारिस गर्ने बुझिएको छ । प्राविधिक सहयोग समितिले सर्वदलीय सहमतिको निर्णय र आयोगको निर्देशन बमोजिम जिल्लामा आठवटा स्थानीय निकाय बनाउन गरिएको निर्णय समेत सिफारिस गर्नेछ । यद्यपी समितिको आठ स्थानीय तहको प्रस्तावलाई समेत राजनैतिक दलहरुको सुझावका आधारमा आवश्यक परिमार्जन गर्ने र अन्तिम रुप दिइने बताइएको छ । सिफारिस गर्नुअघि प्राविधिक सहयोग समितिले प्रस्तावित आठ स्थानीयको प्रस्तावित केन्द्रमा गएर स्थानीयको राय सुझाव लिनेछ । समितिले यसै साता आठै स्थानमा गएर स्थानीय राजनैतिक दल र सरोकारवालाहरुसँग छलफलको आयोजना गर्ने जनाएको छ । सो छलफलमा प्राविधिक सहयोग समितिको आठ र राजनैतिक दलहरुको सहमतिको १० स्थानीय तहको प्रस्तावित रुपका बारेमा राय, सुझाव लिइनेछ ।
समितिले छलफलबाट आएको सुझावका आधारमा आवश्यक परिमार्जन गरी अन्तिम रुप दिनुपर्ने व्यवस्था भएबमोजिम ंअन्तिम रुप दिइने बताइएको छ ।
यता जिल्लामा क्रियाशील केही राजनैतिक दलहरुले भने स्थानीय तह पुर्नसंरचनाको प्रक्रिया नै बहिस्कार गरेका छन् । संविधानप्रति नै असन्तुष्टी जनाउँदै आन्दोलनरत संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रय मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान मञ्च र संघीय लिम्बुवान पार्टी नेपालले प्रक्रिया नै बहिस्कार गरी छलफलमा सहभागी भएका छैनन् ।
ती दलहरुले सात प्रदेशको सीमाङ्कन नै परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्थामा स्थानीय तहको पुर्नसंरचना गरिनु संघीयतालाई नै कमजोर बनाउने खेल भएको बताउँदै आएका छन् ।
0 comments:
Post a Comment