आन्दोलनमा स्थानीय निकायका कर्मचारी

इलाम, २८ माघ ः स्थानिय निकाय ट्रेड युुनियन केन्द्रिय समन्वय समितिले गत १९ गतेबाट गर्दै आएको देशब्यापी आन्दोलनको कार्यक्रमलाई नेपाल निजामती कर्मचारी युुनियन (संघ) ले समेत ऐकबद्धता जनाएको छ । शुक्रबार इलाममा युुनियनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोपाल पोख्रेलले आन्दोलनप्रति ऐकबद्धता जनाएका हुुन् । उनले भने– ‘तपाईहरु आन्दोलनमा लाग्नुहोस, तपाईहरुका मागहरु जायज छन् ।’ उनले कार्यक्रम मार्फत नै आन्दोलनको पुुर्ण समर्थन रहेको समेत जानकारी गराएका थिए ।

सरकारले राष्ट्रका कर्मचारी प्रति विभदेपुुर्ण नीति ल्याएको भन्दै त्यसको विरोध सहित स्थानीय निकायका कर्मचारीहरु आन्दोलित छन् । स्थानिय निकायका कर्मचारीहरुको हक र अधिकार सरकारले निमोठ्ने गरेको र कर्मचारीहरुको अहितमा नीतिगत ब्यवस्था गर्ने तयारी सरकारले गरेकाले आन्दोलन गर्नु परेको स्थानिय निकाय कर्मचारी संघ नेपाल इलामका सचिव बबुल भक्तराजले जानकारी दिए । स्थानिय निकायमा जनप्रतिनिधि नहुुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको भन्दै तत्काल स्थानीय निकायको निर्वाचन घोषणा हुुनुपर्ने, नयाँ संविधानको मर्म र भावना अनुुरुप स्थानीय तहहरुबाट जनअपेक्षा बमोजिम प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न सक्ने सांगठानिक संरचना र जनशक्ति ब्यवस्थापन गरिनुपर्ने लगायतका माग उनीहरुले राखेका छन् । त्यसै बमोजिम इलाम सहित देशैभरका कर्मचारीहरुले शुक्रबार हातमा कालोपट्टी बाँधी बिहान १० बजेदेखि १ बजे सम्म पेन डाउन (कलम बन्द) गरेका थिए । तत्काल माग सम्बोधन गर्न उनीहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् । यदि तत्काल माग पुुरा नगरे फागुुन एक गते दिनभर स्थानीय निकायका सेवाहरु बन्द गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।

कर्मचारीको माग पुरा गर्न सकिँदैनः मन्त्रालय

यता सरकारले आन्दोलनरत स्थानीय निकायका कर्मचारीको माग पुरा गर्न नसक्ने स्पष्ट पारेको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रलायका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले संक्रमणकालीन व्यवस्थामा कर्मचारीहरूको माग समेट्न नसकिने बताए । नयाँ ऐन जारी हुँदा कसैलाई भेदभाव नगर्ने, संक्रमणकालीन गठन आदेशको प्रस्ताव नफेरिने अधिकारीले स्पष्ट पारे । ूसंक्रमणकालीन गठन आदेश र नयाँ जारी हुने ऐनबारे मन्त्रालय पहिलादेखि स्पष्ट छ । कुनै परिर्वतन हुँदैन,ू अधिकारीले भने । सरकारले नयाँ बन्ने स्थानीय तह कर्यान्वयनका लागी संक्रमणकालीन गठन आदेशको मस्यौदा तयार पारेको छ । गठन आदेशले स्थानीय तहका वरिष्ठ र योग्य कर्मचारीलाई निजामतितर्फका कनिष्ठ कर्मचारीमातहत राख्न खोजेको भन्दै कर्मचारी संगठनहरू असन्तुष्ट छन् । कर्मचारी संगठनहरूले देशभरका स्थानीय निकायहरूमा आन्दोलन गरिरहेका छन् ।