- अबिनास पौडेल
फागुन १ गते देशै भरि २४ अौ जनयुद्ध दिवश मनाईयो यस्तै ईलाम को देउमाई नगरपालिका मा पनि भब्यता का साथ मैन बत्ती बालि मनाईएको छ।आज को दिन सम्म आई पुग्दा सशस्त्र द्वन्द्व को अन्त्य हुँदै देशमा शान्ति प्रक्रियापछिको सरकारले मृत्यु भएका वा बेपत्ता पारिएका हरेक व्यक्तिका परिवारलाई १० लाख अन्तरिम राहत दिने निर्णय गरेको थियो । तर अहिलेसम्म पीडितलाई पटक–पटक गरी आधा रकम मात्र दिइएको छ । ‘त्यसपछि परिवर्तन भएका हरेक सरकारले राहत रकम दिने वचन दिँदै आएका छन् तर पाइँदैन । हामीलाई ढाँट्ने काम मात्र भएको छ,’ सशस्त्र युद्धका बेला मा आफ्नत गुमाएका परिवार भन्छन् । उनिहरुले सशस्त्र द्वन्द्वपीडितमाथि हरेक सरकार र दलहरूले राजनीति गर्दै आएको आरोप पनि लगाउदै आएका छन।बेपत्ता परिवारले आफ्ना गुनासा र दु:ख बारे मानवअधिकार कर्मी राजनीति प्रतिनिधि र मन्त्री समेत लाई सुनाउँदा पनि बेवास्ता गरेको उनिहरु को गुनासो छ।
पीडितलाई न्याय दिलाउन बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानबिन आयोग कर्मचारी संचयकोष भवन पुल्चोक, ललितपुर ले उजुरी दर्ताको आधारमा बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिहरु को नामावली संकलन गरेको थियो सो संकलन कार्य लाई टुंगो लगाउदै आयोगले सार्वजनिक गरेको नामावलीमा ईलाम जिल्ला बाट मात्रै १९ जनाको नाम परेको थियो जुन नामावली यसप्रकार छ।
१. अगमसिंह राई बर्ष २० पुवामझुवा
२.अनिल देउला बर्ष २० ईलाम
३.सुर्य बहादुर बराईली बर्ष ११ चमैता
४.कुमार फियाक लिम्बू बर्ष २१ सोयाक
५.गणेश राई बर्ष १९ सुम्बेक
६.गोकुल बहादुर निरौला बर्ष २५ फाकफोक
७.चन्द बहादुर साह वर्ष २५ ईलाम
८.चिरञ्जीवी लामिछाने बर्ष ३४ ईलाम
९.झटक बहादुर राई बर्ष २६ मंगलबारे
१०.टेक राज लिम्बू बर्ष ३१ शान्तिडाँडा
११.डिल्ली राम मादेन बर्ष २५ बाँझो
१२.दाताराम दंगाल बर्ष ३३ चुलाचुली
१३.नारायण प्रसाद भट्टराई बर्ष ३६ जमुना
१४.नीर बहादुर रिजाल बर्ष ३२ जिर्मले
१५.पदम प्रसाद चापागाईं बर्ष ४८ ईलाम
१६.प्रमोद प्रसाद चापागाईं बर्ष २६ देउमाई
१७.मिलन राई बर्ष ३५ ईलाम
१८.शुक्रराज राई (शुक) बर्ष २२ शान्तिडाँडा
१९.सुक राज राई बर्ष ३३ आमचोक
यी १९ ब्यक्ति ईलाम बाट बेपत्ता भएको प्रष्ट पारेको छ आज बर्सौ बितिसक्दा सरकार परिवर्तन भैइरहदा पनि बेपत्ता भएका भनीएका हरुको न कुनै टुंगो लाग्यो नत राज्य बाट तोकिए बमोजिम को राहत पीडित बेपत्ता परिवारले पाएका नै छन कोहि कसैले पाए भने पनि ठुलाबडा राजनिती दल र कसैको आडमा पाए तर यहाँ ती परिवार जस्लाई राहत को बारेमा थाहा सम्म छैन भने कसैको पहिले नै कसैले किर्ते हस्ताक्षर गरि खाई दिएका छन आयोग ले नामावली संकलन गर्यो फायल मै सिमित राखयो भने गुनासो गर्दै आयोगले पीडित पक्षको हकमा काम नगरेको प्रति यहाँका द्वन्द्वपीडितहरू आक्रोश व्यक्त गर्दछन।
सही सूचना जानकारी पाउन नसक्दा अधिकांश पीडितले उजुरी दर्ता गराएका छैनन् । सशस्त्र युद्धको सुरुवात भएको १ फागुन २०५२ देखि विस्तृत शान्ति सहमति भएको ५ मंसिर २०६३ बीचको अवधिमा भएका मानव अधिकार उल्लंघन, बेपत्ता, हत्या, ज्यादति तथा द्वन्द्वबाट पीडितहरूको छानबिन गर्न सरकारले आयोग गठन गरेको थियो । तर हाल ती आयोगले पीडितका पक्षमा कुनै काम गर्न सकेका छैनन् भने पीडित बेपत्ता परिवार को भनाई छ आखिर किन राज्यले देश परिवर्तनका नाम मा बेपत्ता भएकाहरु को बारेमा उनिहरुका परिवारलाई न्याय दिलाउन सकेन त परिवर्तन कै नाम मा देशमा धेरै परिवर्तन भए तर पीडित र उनका गुनासो जहाँ को तहि अझै बेपत्ता परिवारले आसा मारेका छैनन् बर्तमान प्रदेसिय स्थानीय सरकारले आफुहरु को समस्या लाई अग्र भाग मा राखदै राहत उपलब्ध गराई दिन्छ भने झिनो आसा आफुहरुले लिएको बेपत्ता परिवार ले बताउछन ।