मंगलबार काठमाडौंमा गरिएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा लोकसेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापन पूर्णरुपमा कानुनी र संवैधानिक रहेकाले खारेज नहुने मन्त्री पण्डितले बताए ।
उनले सोमबार संसदको राज्यव्यवस्था समितिको बैठकले आयोगले हालै खुलाएको बिज्ञापन रोक्न निर्देशन दिएपनि त्यो खारेज नहुने बताए ।
स्थानीय तहको स्वीकृत संरचनाअनुसार आवश्यक पदहरुको माग स्थानीय निर्वाचित प्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतको संयुक्त हस्ताक्षरबाट सम्पर्क मन्त्रालय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय भएकोले मन्त्रालयमार्फत त्यसको विवरण लोकसेवालाई आयोगलाई गएको मन्त्री पण्डितले जानकारी दिएका हुन् । यसबारेमा सर्वोच्चमा पनि मुद्धा परेको बताउँदै त्यसमा सरकारले मुद्धा जित्ने दावी समेत गरे ।
संविधानले अलग अलग ब्यवस्था गरे अनुरुप ६ सय ३ वटा स्थानीय तहहरुले १६ हजार ५ सय पद परिपूर्ति गरिदिनका लागि लिखित रुपमा मन्त्रालयमा पठाएको र त्यसलाई लोकसेवा आयोगमा जस्ताको तस्तै पठाएको उनले बताए ।
जसमध्ये केही विज्ञापन गर्न बाँकी र ५ सय १५ स्थानीय तहको १४ हजार ६ सय ६२ माग गरिएकोमा पदोन्नति मार्फत ३० र ४० प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था अनुरुप त्यो छुट्याई लोकसेवा आयोगले विज्ञापन गरेको मन्त्री पण्डितको भनाई छ ।
संघीय निजामति सेवा ऐन संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा ६ महिना अघिदेखि छलफलका क्रममा रहेको छ । यो ऐन पारित नहुञ्जेलसम्म कानुनी रुपमा समावेशी र समानुपातिक नहुने र पूरानो निजामती सेवा ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार गर्ने व्यवस्थाका आधारमा कर्मचारी पदपूर्तिका लागि विज्ञापन खोलिएको उनले बताए ।
‘संविधानले प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई प्रदेश र स्थानीय तहको मागको आधारमा स्थायी राष्ट्रसेवकको छनौट गरेर दिने व्यवस्था छ । तर प्रदेश लोकसेवा आयोग नबनुञ्जेल प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी मागलाई संघीय लोकसेवा आयोगमार्फत जुन जुन ठाँउको मागका आधारमा छनौट गरी भर्नाका निम्ति सम्बन्धीत ठाउँमा पठाइदिने व्यवस्था छ ,’उनले भने ।
समायोजन ऐन अहिलेकै राज्यव्यवस्था समिति र संसदले पारित गरेको र यसैमा सो व्यवस्था पनि रहेको उनले बताए । प्रदेश र स्थानीय तहको माग अनुसार अलग अलग स्थानीय तहको अलग–अलग पदको विज्ञापन गरिने सो ऐनमा व्यवस्था रहेकोले गोरखापत्रमा पनि छाप्न सम्भव नभएकाले अनलाइन र किताव मार्फत निकाल्नुपरेको उनले बताए ।