विराटनगर, २२ पुष । पत्रकारिता क्षेत्रलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र मर्यादित बनाउन नियमन र अनुगमनको प्रावधान राख्नु ठीकै भएपनि मिडिया काउन्सिल विधेयकमा सरकारी नियन्त्रण बढी हुनु अस्वभाविक देखिएकोले सच्याउन सरोकारवालाहरुले आग्रह गरेका छन् ।
प्रदेश नं.१ को न्याय प्रशासन तथा विधायन समिति र नेपाल कानुन समाजले विराटनगरमा आयोजना गरेको नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक बारे सम्वाद कार्यक्रममा सहभागीहरुले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित पत्रकारिताका लागि मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई दण्डकारी बनाउन नहुने बताएका थिए ।
उनीहरुले मिडिया काउन्सिलको गठन प्रक्रिया र दण्ड जरिवानाका केही प्रावधान बाहेक अन्य कुरा रामैै्र भएको धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
मिडिया काउन्सिल स्वतन्त्र, स्वायत्त र सक्षम भए मात्र पत्रकारिता क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने भएकाले सरकारी नियन्त्रण बाहिर राख्न सहभागीहरुले सुझाव दिएका थिए ।
सम्वाद कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरु, प्रदेश सभामुख, उपसभामुख, प्रदेश सांसदहरु, स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुख, कानुन व्यवसायी र विभिन्न जिल्लाका पत्रकारहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
न्युज २४ बाट साभार